मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
शेषमणि दाहाल/सुरेश निरौला
२०७७ जेठ १६ शुक्रबार १०:२७:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण

बजेटबाट करमा के राहत, के आहत ?

हवाई इन्धनबाहेकको पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भन्सार महसुलमा थप प्रतिलिटर १० रुपैयाँले वृद्धि

Read Time : > 4 मिनेट
शेषमणि दाहाल/सुरेश निरौला
२०७७ जेठ १६ शुक्रबार १०:२७:००

कोरोनामा विशेष कर सहुलियत : सरकारले ल्याएको आव ०७७-७८ को बजेटअनुसार वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदातालाई आय वर्ष ०७६-७७ मा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत कर छुट हुने भएको छ । २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदाताले ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । 

वार्षिक एक करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका व्यक्तिलाई आय वर्ष ०७६-७७ मा लाग्ने करमा २५ प्रतिशतले छुट हुनेछ । होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात वा हवाई सेवाको वार्षिक एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष ०७६-७७ मा लाग्ने करमा २० प्रतिशतले छुट हुनेछ ।

कोरोना राहत कोषमा गरेको योगदान छुट पाइने : नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको खर्चसम्बन्धी विशेष व्यवस्था : आव ०७६-७७ मा नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा गरेको योगदान रकम सो वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउनेछ, तर यो सुविधा ०७७-७८ का लागि उपलब्ध गराइएको छैन ।

नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा गरेको योगदान रकम सो वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ।

पानमा सहुलियत : कुनै व्यक्तिले आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा पटके प्रकृतिको तीन हजार रुपैयाँसम्मको ज्याला भुक्तानी गर्दा भुक्तानी प्राप्त गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर नलिएको भए पनि त्यस्तो खर्च कट्टी गर्न पाउनेछ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी व्यवस्था : कुनै करदाताले आव ०७६÷७७ दम्पती छनोट गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेकोमा त्यस्तो आयमा एक प्रतिशत कर नलाग्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । विगतमा एकलको हकमा एक प्रतिशत नलाग्ने, तर दम्पतीको हकमा एक प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था थियो । यो छुट ०७७-७८ लाई पनि लागू हुनेछ ।

भ्याट दर्ता तथा जरिवाना : कवाडी वा पत्रुको व्यवसाय, मोटर पार्टस् तथा कानुनी परामर्श सेवा, सुटिङ सर्टिङको सामानसहितको टेलरिङ व्यवसायलाई अनिवार्य भ्याट दर्ताको व्यवस्थाबाट हटाइएको छ । विगतमा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने करदाता भ्याटमा दर्ता नभएमा प्रति कर अवधि (सामान्यतः मासिक) १० हजारका दरले जरिवाना लाग्नेमा अब प्रत्येकपटक २० हजारका दरले जरिवाना तथा कर बिगोको ५० प्रतिशतले जरिवाना लाग्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

भ्याट फिर्ता : सरकारी ठेक्कामा काटिएको ५० प्रतिशत भ्याट रकम करदातालाई फिर्ता दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, औषधि उद्योगले औषधि उत्पादनका लािग आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ र प्याकिङ मेटेरियल स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गरेमा सो खरिदमा तिरेको कर चौमासिक रूपमा फिर्ता पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

शून्य दरको भ्याट सहुलियत खारेज : वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिसमा स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन हुने विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने डिप साइकल लिड एसिड ब्याट्रीमा पाइरहेको शून्य दरको भ्याट सहुलियत खारेज गरिएको छ । 

सहकारीको करको दरमा परिवर्तन : नगरपालिकामा कारोबार गर्ने सहकारीलाई आफ्नो आयमा पाँच प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा सात प्रतिशत र महानगरपालिकामा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो दर सबै किसिमका सहकारीले पाउने गरी कानुन संशोधन गरिएको छ।

करमा थप सहुलियत : अविकसित क्षेत्रमा स्थापित फलफूलमा आधारित ब्रान्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म लाग्ने करमा २५ प्रतिशत छुट हुने भएको छ । त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना भई सञ्चालन भएका विशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा २५ प्रतिशतले छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्रोतमा करकट्टीसम्बन्धी व्यवस्था : भ्याटमा दर्ता भएको ढुवानी सेवाप्रदायकलाई ढुवानी सेवाबापत भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकमको एक दशमलव पाँच प्रतिशत कर काट्नुपर्ने व्यवस्थामा यस वर्ष स्पष्ट गरिएको छ । विगतमा यस विषयमा द्विविधा रहेको थियो ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी बैंकबाट विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणबापतको ब्याज भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशतका दरले कर कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई वायुवान मर्मतमा काट्नुपर्ने पाँच प्रतिशत टिडिएसको व्यवस्था खारेज गरिएको छ ।

विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई भाषा परीक्षा तथा मानकीकृत परीक्षण शुल्कबापत लिइने शुल्कमा १५ प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । निवृत्तिभरण आम्दानीमा लाग्ने कर गणना गर्दा घटाउन पाउने सहुलियत रकम एकलको हकमा एक लाख र दम्पतीको हकमा एक लाख २५ हजार घटाउने व्यवस्था खारेज गरिएको छ ।

स्वास्थ्य जोखिम करमा वृद्धि : चुरोट र सिगारमा विगतमा प्रतिखिल्ली २५ पैसा लाग्दै आएकोमा अब प्रतिखिल्ली ५० पैसा तथा खाने सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसलामा प्रतिकिलोग्राम रु. २५ लाग्दै आएकोमा अब प्रतिकिलो ४० स्वास्थ्य जोखिम कर लाग्ने गरी कानुन संशोधन भएको छ ।

इन्धनमा भन्सार महसुल वृद्धि : नेपालमा पैठारी हुने पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १० रूपैयाका दरले भन्सार महसुल बृद्धि भएको छ । विगतमा यो दर पेट्रोलमा साढे १५ रुपैयाँ र डिजेल मट्टीतेलमा २ रुपैयाँ थियो । हवाई इन्धनमा हकमा भने यो कर यस बर्षदेखि खारेज गरिएको छ ।

दूरसञ्चार सेवा दस्तुर : इन्टरनेट सेवाप्रदायकले असुल गर्ने सम्पूर्ण रकममा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत महसुलको १३ प्रतिशतले हुने रकम लाग्ने व्यवस्था थियो । हाल फिक्स ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मतसम्भार शुल्कमा यो दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

क्यासिनो रोयल्टीमा छुट : क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत आर्थिक वर्ष ०७५-७६ सम्मको बक्यौता रोयल्टी पूरै र सोमा लागेको थप शुल्क तथा वार्षिक थप शुल्कको ५० प्रतिशत रकम र आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को रोयल्टी तथा सोमा लागेको थप शुल्क तथा वार्षिक थप शुल्क ०७७ साल चैत मसान्तभित्र बुझाएमा आर्थिक वर्ष ०७५-७६ सम्मको बाँकी थप शुल्क र वार्षिक थप शुल्क छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

करको दायरामा आउनेलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा : विगतमा कर लाग्ने आयआर्जन गरेको तर त्यसरी आर्जित आयमा कर नबुझाएको भए त्यस्ता व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर लिई आर्थिक वर्ष ०७४-७५ र ०७५-७६ को बुझाउनुपर्ने आय विवरण र सोमा लाग्ने कर ०७७ साल फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा सोबापत लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।

स्थायी लेखा नम्बर लिई आर्थिक वर्ष ०७३-७४ वा सोभन्दा अघिको आय विवरण पेस नगर्ने वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायले आय विवरण, सो विवरणअनुसारको आयकर र सोमा लाग्ने ब्याजको २५ प्रतिशतले हुने रकम ०७७ साल फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुनेछ ।

मुद्दा फिर्ता लिनेलाई सहुलियत : आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृिद्ध कर ऐन २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम ०७५ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारण (झुटा तथा नक्कली बीजक सम्बन्धमा भएको कर निर्धारणबाहेक) उपर चित्त नबुझाई प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधीकरण वा अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई त्यस्तो निर्धारणबाट कायम भएको आयकर, मूल्य अभिवृिद्ध कर, अन्तःशुल्कबापतको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज ०७७ साल फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तःशुल्कतर्फ : मदिरा, बियर वा सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी उद्योगले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएकाबाहेक अन्य विक्रेतालाई त्यस्तो उत्पादन बिक्री गर्दा छुट दिन नपाइने व्यवस्था भएकोमा अब कसैलाई पनि छुट दिन नपाउने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै, स्वयं निष्कासन प्रणाली लागू हुने सुर्तीजन्य वस्तुबाहेकका अन्य वस्तुका लागि दिइएको इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

(लेखकद्वय चाटर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।)