सम्पादकीय

बजेटको यो पक्ष

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हिजो संसद्समक्ष आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको आयव्यय विवरणसहितको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बजेटको आकारका दृष्टिले यो व्यवहारवादी नै मान्नुपर्ने बजेट हो । बजेट खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको र यस वर्ष सरकारको आयमा चुनौती थपिएको सन्दर्भमा बजेटको आकार मात्र बढाउनु उचित हुँदैनथ्यो । दुई वर्षको सकारात्मक आर्थिक वृद्धिदरले आशा जगाएको आर्थिक विकास र त्यसमार्फत जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने सम्भावित चित्रहरू यस वर्षको आरम्भदेखि नै कमजोर देखिन थालेका थिए । त्यसमाथि कोरोनाको महामारी फैलिने सम्भावनासँगै सरकारले विगत ९ सातादेखि लकडाउन लगाएकाले अर्थतन्त्र ठप्पप्रायः छ । खाद्यान्न र तरकारी तथा इन्धनको आयात नियमित भए पनि त्यसको समग्र मागमा कमी आएको छ । दैनिक आर्थिक कार्यकलाप बन्द हुने, उत्पादनमूलक क्षेत्र खुम्चिने र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रहरू कम क्षमतामा चल्नाले यस वर्षको समग्र आर्थिक वृद्धिदरलाई अर्थमन्त्रीले दाबी गरेको जस्तो २.३ प्रतिशतमा पुग्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।

बजेटले रोजगारी सिर्जना र कृषि विकासका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काममा कुनै आशा जगाउन सकेको छैन

लकडाउनको यो अवधिमा संक्रमण विस्तारका लागि के–कति सहयोग पुग्यो भन्ने पक्षलाई छाड्ने हो भने नेपालमा कोरोनाले महामारीको रूप अब लेला भन्ने देखिन थालेको छ । हिजोसम्म एक हजार ४२ जनामा संक्रमण देखिएको छ, जुन पछिल्ला दुई दिनमा सयभन्दा बढीको दरले वृद्धि भएको छ । भारतबाट फर्कनेहरूमा यो संक्रमण देखिएको र यसले समुदायस्तरमा फैलने आशंका बढिरहेको वेला सरकारले सीमित रूपमा लकडाउन खुला गरे पनि तत्काल आर्थिक क्रियाकलापले गति लिने सम्भावना कम छ । यस्तो अवस्थामा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भन्नका लागि मात्र राम्रो देखिन्छ ।

यसर्थ यस वर्षको बजेटले महत्वाकांक्षी योजनाको साटो स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, संक्रमण रोकथामजस्ता क्षेत्रमै बजेटको प्राथमिकता तोक्नु सकारात्मक पक्ष हो । नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने र प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिने वेलासम्म पनि कोरोना महामारीलाई आर्थिक संकटका रूपमा लिन अस्वीकार गर्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न प्रयासरत सरकारका अर्थमन्त्रीले बजेटमा भने कोरोनाको प्रभावले अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्रलाई प्रभावित गर्न थालेको भन्ने स्विकारेका छन् । बजेटका यावत् पक्षका बाबजुद सकारात्मक पक्ष भनेको नै यो समस्यालाई स्वीकार गर्नु हो । कोरोना प्रभावबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन लिइएका केही राहतका कार्यक्रमले पर्यटन, उद्योग र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

यो बजेटको अर्को सकारात्मक पाटो भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले दिएको प्राथमिकता पनि हो । २२ अर्ब वृद्धि गरिएको स्वास्थ्य बजेटले आगामी वर्षदेखि स्वास्थ्य सेवालाई सीमित सहरमा भइरहेको केन्द्रीकरणबाट प्रदेश र स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सबै प्रदेशमा विशेषज्ञ सेवासहितका अस्पताल र सेवा विस्तार गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा साधारण मानिसको पहुँच विस्तार गर्न भएका प्रयास कार्यान्वयन भएको अवस्थामा नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने देखिन्छ । बजेटले रोजगारी सिर्जना र कृषि विकासका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काममा भने कुनै आशा जगाउन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निरन्तरता दायरा विस्तार गर्ने विषय प्रभावकारी नहुने यसअघि नै उठिसकेको हो । कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम पनि आममध्यम तथा साना किसानसम्म पुग्न नसकेको स्वयं कृषि मन्त्रालयले समेत स्विकारेको विषय हो । कृषिमा जुन स्तरको संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता हो, त्यसलाई बजेटले पर्याप्त सम्बोधन गर्न सकेको छैन । बाँकी जे–जति विषय बजेटमा आएका छन्, ती निरन्तरताका विषय हुन् । संसद् विकास कोषजस्तो अलोकप्रिय फजुल खर्चलाई निरन्तरता दिएर बजेटका सिद्धान्त र नागरिक समाजको चर्को विरोधलाई अटेर गरिएको छ ।