उद्योग व्यवसाय बन्द गरेर बसेका उद्योगी–व्यवसायीलाई कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि समस्या परेको छ

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ महामारीले जनजीवन र अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएको वेलामा आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्नुभयो । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र ठप्प छ । उद्योग व्यवसाय बन्द भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । लामो समय उद्योग व्यवसाय बन्द गरेर बस्नुपर्दा निजी क्षेत्र ठूलो संकटमा परेको छ । व्यवसायमा छिरेको मेरो ३०–३२ वर्षको अवधिमा यसरी उद्योग व्यवसाय बन्द गरेर पूरै दिन घर बसेको पहिलोपटक हो ।

निजी क्षेत्रले आगामी बजेटमा कोरोनाले थलिएका उद्योग व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न सरकारले सहुलियत पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका थियौँ । सरकारले आगामी बजेटमा एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्रीले पुनर्कर्जामा निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्नुभयो । हामीले अरू फाइनान्सियल सहुलियतका माग पनि राखेका थियौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई लिखित सुझाब नै दिएको हो । हाम्रा केही माग बजेटले सम्बोधन गरेको छ, कतिपय महत्वपूर्ण माग सम्बोधन गरिएन । 

हामीले उद्योग व्यवसाय बन्द भएको वेलामा श्रमिकको तलब ५० प्रतिशत मात्र भुक्तानी गर्ने भनेका थियौँ । सरकारले श्रमिकको तलबमा ३१ प्रतिशत आफूले व्यहोर्ने भन्यो । तर, त्यो पनि उद्योग व्यवसाय सहज सञ्चालनमा आएपछि फिर्ता गर्नुपर्ने गरी । बजेटले त्यसमा कुनै पनि सहुलियत दिएन । उद्योग व्यवसाय बन्द गरेर बसेका उद्योगी–व्यवसायीलाई कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि समस्या परेको छ ।

बजेटमा महसुल छुटको विषय सुन्न पाइएन । थलिएका उद्योगलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि पनि विद्युत्मा छुट मागेका थियौँ ।

हामीले लक–डाउनको अवधिभर विद्युत्को डिमान्ड शुल्क नलिन आग्रह गरेका थियौँ । सरकारले डिमान्ड शुल्क नलिने घोषणा गर्‍यो, जुन एकदमै सकारात्मक छ । हामीले निश्चित अवधिका लागि विद्युत्मा २० प्रतिशत छुट हुनुपर्छ भनेका थियौँ । तर, सरकारले विद्युत् महसुलमा छुट दिन तयार भएन । बजेटमा महसुल छुटको विषय सुन्न पाइएन । थलिएका उद्योगलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि पनि विद्युत्मा छुट मागेका थियौँ ।

कोरोनाले थलिएको उद्योग व्यवसायलाई उकास्न कुल अर्थतन्त्रको साइजको कम्तीमा ५ प्रतिशतको ‘स्टिमुलस’ प्याकेज ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग थियो । सरकारले डेढ खर्ब रुपैयाँको पुनरुत्थान राहत प्याकेज ल्याएको छ । यो झन्डै कुल अर्थतन्त्रको ४ प्रतिशत हुन आउँछ । तर, यो कोषबारे प्रस्ट बोलिएको छैन । सरकारले ५ प्रतिशत ब्याजमा पुनर्कर्जा दिने भनेको छ । यो पुनर्कर्जा पनि कत्तिको सहजै पाइन्छ, अहिले भन्न सकिन्न ।

हामीले आम्दानी करमा सहुलियत मागेका थियौँ । कोरोनाका कारण प्रतिकूल प्रभाव परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) घटाउन सुझाब दिएका थियौँ । हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटेल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीलाई आव ०७६/७७ को आय विवरणअनुसार लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने घोषणा भयो । कोरोनाको महामारीले सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रलाई राहत प्याकेज ल्याउनु पक्कै पनि राम्रो हो । सरकारले अरू व्यवसायीलाई आयकरमा छुट दिनुपथ्र्यो । बजेटबाट लघुु, घरेलु तथा साना उद्योगीले पनि करमा छुट सुविधा पाएका छन् । तर, ठूला उद्योग व्यवसायलाई करमा पनि छुट सुविधा दिइएन ।

साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन, पर्यटनमा सहुलियत, पुनर्कर्जा विस्तार, विद्युत्को डिमान्ड शुल्क खारेजीलगायत विषय सकारात्मक भए पनि भ्याट र आयकरको दरसँगै बिजुली महसुल घटाउन एवं तरलता व्यवस्थापनलगायत निजी क्षेत्रका माग बजेटमा नसमेटिँदा आर्थिक पुनरुत्थान चुनौतीपूर्ण छ । भ्याटको दर १३ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्न सुुझाब दिएका थियौँ । यो पनि बजेटमा सम्बोधन भएको छैन । प्रतिकूल समयमा आएको बजेटले ठूला उद्योग व्यवसायका समस्या पनि समाधान गरिनुपर्थ्यो । हामीले सम्पत्तिको अभिलेखीकरणको माग राखेका थियौँ । त्यो पनि सम्बोधन गरिएन ।

बजेटमा निजी क्षेत्रका केही माग सम्बोधन भयो, कतिपय माग सम्बोधन गरिएन । सरकार अलि ‘कन्जरभेटिभ’जस्तो देखियो । बजेट पनि संकुचित आयो । हुन त बजेटको आकार पनि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको केही संकुचित नै छ । बजेटको आकार योभन्दा केही ठूलो हुन्छ भन्ने अनुमान थियो । साना उद्यमीलाई पुनर्कर्जा, कर छुटलगायतमा सुविधा दिएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । हामीले पनि पटक–पटक साना उद्यम–व्यवसायलाई राहत दिनुपर्छ भनेर कुरा उठाइरहेका थियौँ । तर, सबैलाई सहुलियत नदिँदा बजेटबाट उत्साहित हुने अवस्था आएन । 

भर्खर मुलुकभित्र विद्युतीय कारको प्रयोग बढ्दै थियो । सरकारले पनि विद्युतीय कारको प्रयोग बढाउन कर छुटसहित विभिन्न सुविधा दिइरहेको थियो । मुलुकमा वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने सरकारकै नीति थियो । तर, यो बजेटमार्फत सरकारले विद्युतीय र हाइब्रिड कारमा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार र अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले अब विद्युतीय कारको मूल्य झन्डै दोब्बर हुने देखियो । ५० लाखको गाडीको अब मूल्य एक करोडभन्दा बढी महँगो हुने भयो । यसले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने सरकारको नीतिमा धक्का पुग्नेछ । 

हामीले पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याबलाई घटाउन सुझाब दिएका थियौँ । व्यक्तिगत आयकर र कर्पोरेट आयकरको दर २० प्रतिशतले घटाउनुपर्ने माग थियो । यसतर्फ पनि आगमी वर्षको बजेटले ध्यान दिएको पाइएन । कोरोनाको महामारीबाट सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायीसम्म सबै प्रभावित भइएको छ । 

कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार दर र तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दरको बीचमा कम्तीमा दुई तह वा दोब्बर अन्तर हुनुपर्ने हाम्रो माग थियो । यो विषय बजेटमा केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गरिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत उद्योगले आयात गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्न थप केही वस्तुको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाउने निर्णय गरेको छ ।

(गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्)