सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पौने पाँच खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारले विभिन्न चार प्रकारका अनुदानबापत तीन खर्ब ६२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र राजस्व बाँडफाँडबाट एक खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ गरी प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कुल चार खर्ब ८४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । यो कुल बजेटको करिब ३२.८७ प्रतिशत अर्थात् चालू आवको भन्दा दुई प्रतिशतले बढी हो । 

संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संघीय सरकारको स्रोतमा संकुचन हुने अनुमान भए पनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर तल्ला सरकारलाई दिने अनुदान कटौती नगरिएको बताए । उनले संघीय सरकारबाट सञ्चालित आयोजना पनि तल्ला तहका सरकारबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी ससर्त अनुदानमा समेत वृद्धि गरेको बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि चार खर्ब ६५ अर्ब रकम विनियोजन गरेका थिए । अघिल्लो आवमा प्रदेश र स्थानीय तहले चार खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पाएका थिए । 

आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहले एक खर्ब ४५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाउने भएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रअनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकांकको अवस्था, राजस्व क्षमता, प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानतासमेतका आधारमा समानीकरण अनुदान दिइएको बताए । उनका अनुसार प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । 

संघीय सरकारले विनासर्त तल्ला सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने यो अनुदान मात्रै तल्ला सरकारहरूले आफ्नो आवश्यकता, प्राथमिकता र क्षेत्र तय गरी खर्च गर्न सक्छन् । यो अनुदानमा स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षमा पाएकोभन्दा १० करोड रुपैयाँ बढी पाएका छन् । सरकारले प्रदेशले चालू वर्षमा पाएकोमा ११ करोड घटाएको छ । चालू आवमा प्रदेशले ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहले ८९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाएका छन् । 

यस्तै, ससर्त अनुदानका लागि एक खर्ब ९७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जसमध्ये प्रदेशलाई ३६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ६१ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ससर्त अनुदानमा पनि सरकारले प्रदेशको बजेट कटौती गरी स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहले चालू आवको भन्दा आगामी वर्ष ३७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बढी ससर्त अनुदान पाउने भएको छ । सरकारले चालू आवका लागि प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई एक खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ ससर्त अनुदान विनियोजन गरेको थियो । सरकारले आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहलाई नौ अर्ब ९६ करोड समपूरक अनुदान र नौ अर्ब ९७ करोड विशेष अनुदान दिएको छ । चालू वर्ष १०–१० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । समपूरक अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न छनोट गरेर पठाएका आयोजनामा खर्च हुन्छ भने विशेष अनुदान विशिष्ट प्रकृतिका कार्य गर्न संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने गरेको छ । 

राजस्व बाँडफाँड चालू आवको भन्दा आठ अर्ब ७५ करोडले कमी 

राजस्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुल एक खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जनसंख्या, क्षेत्रफल र मानव विकास तथा न्यून विकास सूचकांकलाई आधार बनाएर राजस्व बाँडफाँड गर्ने गरिन्छ । राजस्व बाँडफाँड चालू आवको भन्दा आठ अर्ब ७५ करोडले कम हो । चालू आवमा सरकारले राजस्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट दिएको थियो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पनि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई झन्डै सवा तीन खर्बभन्दा बढी अनुदान दिएको थियो । जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ एक खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड थियो । त्यस्तै, ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६३ अर्ब १३ करोड र स्थानीय तहलाई एक खर्ब नौ अर्ब ८४ करोड विनियोजन गरेको थियो । समपूरक र विशेष गरी तल्ला सरकारलाई २० अर्ब विनियोजन गरिएको थियो । त्यसैगरी राजस्व बाँडफाँडअन्तर्गत एक खर्ब १४ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको थियो । आव ०७४/७५ मा ससर्त र समानीकरण अनुदानमार्फत स्थानीय तहलाई दुई खर्ब २५ अर्ब पाँच करोड र प्रदेश सरकारलाई संक्रमणकालीन प्रबन्धका लागि समानीकरण अनुदान शीर्षकमा सात अर्ब १४ करोड विनियोजन गरेको थियो । 

कोरोना कहरपछि उत्पन्न परिस्थितिका लागि अनुदान कम भएको गुनासो

सरकारले तल्लो तहका सरकारलाई यति धेरै बजेट दिए पनि पूर्ण सदुपयोग भने गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च प्रतिशत भने न्यून नै छ । चालू आवमा त झन् कोरोना महामारीका कारण विकास बजेट खर्च विगतको तुलनामा न्यून हुने निश्चित छ । यद्यपि कोरोना महामारीमा तल्ला सरकारकै भूमिका देखिएकाले बजेट खर्च भने विगतको भन्दा धेरै कमजोर नहुने विज्ञ बताउँछन् । गिर्दो अर्थतन्त्र भए पनि सरकारले तल्ला तहलाई दिने अनुदान यथावत् राखेको बताएको छ । विज्ञहरूले भने कोरोना कहरपछि उत्पन्न परिस्थिति अनुकूलको अनुदान स्थानीय तहले नपाएको टिप्पणी गरेका छन् । स्थानीय शासन विज्ञ डा.खिमलाल देवकोटाले महामारीपछि उच्च रोजगारी सिर्जना हुने गरी काम गर्नुपर्ने स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अनुदान कम भएको बताए । ‘विदेशबाट फर्किएको ठूलो संख्या बेरोजगार छ, यो संख्या अझै बढ्दै छ, तिनको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने हो, संघीय सरकारले होइन, त्यसैले यो अनुदान पर्याप्त होइन,’ उनले भने । सरकारले स्थानीय तह गठनको तीन वर्ष बिते पनि स्थानीय पूर्वाधार निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सेवा आयोग सञ्चालन गर्ने विषयमा बजेटमा कुनै विषय नसमेटिएको उनको तर्क छ । 

स्थानीय तहलाई प्रदेश राजधानीसँग जोडिने

सरकारले हरेक स्थानीय तहलाई सम्बन्धित प्रदेशको राजधानीसँग कालोपत्रे सडक सञ्जालमा जोड्न पाँच अर्ब विनियोजन गरेको छ । यस्तै, सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सबै स्थानीय तह तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा साधनस्रोतको वितरण समन्यायिक तुल्याउन एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युत् कृषि, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणलगायत पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन भएको हो । 

यस्तै, स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रममा एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमलाई दुई अर्ब छुट्याइएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तह शासकीय सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय नेतृत्व विकास, संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण र प्रणाली सुधारका लागि तीन अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छ । सरकारले सबै प्रकारका अस्थायी साँघुलाई झोलुंगे पुल तथा अन्य सुरक्षित संरचनाबाट प्रतिस्थापन गर्न र आवागमन सहज तुल्याउन दुई हजार दुई सय निर्माणाधीन झोलुंगे पुलका लागि पाँच अर्ब दुई करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । 

अन्य स्थानीय विकास र पूर्वाधारमा कति बजेट ?
० तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम : एक अर्ब ५० करोड
० झोलुंगे पुल निर्माण : पाँच अर्ब दुई करोड रुपैयाँ
० स्थानीय नेतृत्व विकास, संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण र प्रणाली सुधार : तीन अर्ब २० करोड
० हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम : दुई अर्ब