स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि सरकारले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकाे छ । अघिल्लो बजेटभन्दा यसपटक यो रकम घटेको हो ।

सांसद विकास कोष भनेर पनि चिनिने उक्त कार्यक्रममा हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि चार करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अघिल्लो वर्ष यो रकम ६ करोड थियो । 

यस कार्यक्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन हुन्छ । समितिमा प्रतिनिधिसभा समानुपातिक सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने पालिकाका प्रमुख सदस्य हुन्छन् ।