राजस्व संकलनमा संकुचन आए पनि सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दिने समानीकरण र विशेष अनुदानलाई यथावत् राखेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्ष प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब समानीकरण अनुदानको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।