आगामी वर्ष दलित तथा कर्णाली क्षेत्र, तराई–मधेसलगायतका क्षेत्रमा गरिबीको रेखामुनि रहेका बालबालिकालाई समेट्ने गरी बाल संरक्षण अनुदानको दायरा फराकिलो बनाइएको छ ।
यस कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस कार्यक्रमबाट झन्डै १३ लाख बालबालिका लाभाम्वित हुने बताए ।