मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
एजेन्सी
२०७७ जेठ १५ बिहीबार १३:५७:००
Read Time : > 1 मिनेट
विश्व

विवादास्पद राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन चीनको संसदबाट पारित

Read Time : > 1 मिनेट
एजेन्सी
२०७७ जेठ १५ बिहीबार १३:५७:००

हङकङका लागि बनाइएको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन चीनको संसदबाट अनुमोदन भएको छ । चीनले यो कानुन बनाउन सुरु गरेदेखि नै विवादित बनेको छ । चीनको संसद्ले बिहीबार नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन पास गरेको हो । 

चिनियाँ संसदमा प्रस्तावित कानुनको मस्यौदा पेश गरिएको थियो । आज भएको मतदानपछि यसलाई पारित गरियो । 

हङकङको मौलिक तथा सार्वभौमिकतामा यसले दख्खल दिने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत यसको विरोध गरिरहेका छन् । यसले हङकङको विशेष अधिकारको अन्त्य हुने र कानुनको माध्यमबाट हङकङमा चीनले आफ्ना सुरक्षा एजेन्सी गठन गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ ।

यस कानुनको विरोधमा हङकङमा प्रदर्शनसमेत जारी छ । संसदमा सुरक्षा कानुनबारे बहस चलिरहँदाबुधबार हङकङमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडपसमेत भएको थियो । झडपका क्रममा सयौं प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका थिए । 

बिहीबार पनि कानुनबारे बहस जारी छ र बाहिर बाक्लो संख्यामा प्रहरीबल तैनाथ गरि सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ । बेइजिङले भने हङकङबासीको मौलिक अधिकारमा नयाँ कानुनले कुनै अवरोध नगराउने भन्दै स्थितिलाई शान्त बनाउन प्रयास गरिरहेको छ । 

उक्त प्रदर्शनपछि अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पिओले अमेरिकाले विश्वव्यापी आर्थिक केन्द्र हङकङलाई चीनको स्वायत्तको रूपमा नलिने बताएका थिए । एक विज्ञप्तिमा अमेरिकाले चीनले हङकङमा लागू गर्न लागेको सुरक्षा कानुनलाई आपत्तिजनक निर्णय भनेको छ । 

बेइजिङले अमेरिकी भनाइप्रति अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन तर विदेश मन्त्रालयले पटकपटक चीनको आन्तरिक मामिलामा ‘बाह्य हस्तक्षेप’ सह्य नहुने बताउँदै आएको छ । 

केही समयअघि विश्वका करिब दुई सय वरिष्ठ नेताहरूले नयाँ सुरक्षा कानुन मस्यौदाको आलोचना गर्दै एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । युरोप, एसिया, अमेरिकालगायत मुलुकका राजनीतिक व्यक्तित्वले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा नयाँ कानुनले हङकङको स्वायत्तता र आधारभूत स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण भएको उल्लेख छ । 

हङकङका पूर्वब्रिटिस गभर्नर क्रिस्टोफर पाटेन र ब्रिटिस पूर्वविदेशसचिव माल्कोम रिफकिन्डले तयार पारेको यो विज्ञप्तिमा २३ देशका एक सय ८६ राजनीतिक नेता र नीति–निर्माताहले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

यस कानुनअनुसार केन्द्रीय सरकारको शक्ति वा अधिकारलाई कमजोर बनाउनु, मानिसलाई धम्की दिनु वा हिंसा गर्नु कडा अपराध मानिनेछ । हङकङका मुद्दामा हस्तक्षेप गर्ने विदेशी सेनाको गतिविधिलाई पनि अपराध मानिनेछ । 

सन् १९९७ मा बेलायतले हङकङ चीनलाई फिर्ता गरेको थियो । तर, यसपछि हङकङमा छुट्टै संविधान पनि थियो । जसलाई आधारभूत कानुन भनिन्थ्यो । यसपछि चीनमा एक देश दुई प्रणाली अवधारणा विकास भएको थियो ।

यही कानुनका आधारमा हङकङका सर्वसाधारण केही मुद्दामा स्वतन्त्र पनि थिए र यही सम्झौताअनुसार हङकङमा आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू गर्न सक्ने प्रावधान पनि थिए । जुन आधारभूत कानुनको अनुच्छेदको २३ मा छ । 

चीन सरकारले यही अनुच्छेदलाई आधार बनाएर सन् २००३ मा यस्तो कानुन बनाउन खोजेको थियो, तर करिब पाँच लाख मानिस सडकमा निस्किएपछि चिनियाँ सरकार पछाडि हटेको थियो । गत वर्ष हङकङबाट चिनियाँ मुख्य भूमिमा सुपुर्दगी गर्न सकिने किसिमको कानुन प्रस्ताव गरिएपछि उठेको विरोध प्रदर्शन महिनौँ चलेको थियो ।