समाजवादउन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत राज्यसत्तामा सीमान्तकृतको उपस्थितिका हिसाबले महेन्द्रपथ चलिरहेको छ

नेपाल विभिन्न अध्ययनले देखाएअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी प्रकारका प्रकोपबाट जनसंख्याको ९० प्रतिशतभन्दा बढी मृत्युको उच्च जोखिममा हुन्छन् । नेपाल विश्वमा भूकम्पबाट ११औँ अति जोखिमपूर्ण स्थानमा सूचीकृत छ । बाढीपहिरोबाट ३०औँ अति जोखिमपूर्ण देशका रूपमा रहेको छ । करिब ८३ प्रतिशत नेपाल हिमाल तथा पहाडी भूभागमा र १७ प्रतिशत समतल तराईमा पर्छ । पहाडी भाग पहिरो र भूक्षयकोे जोखिममा छ । तराई र चुरेक्षेत्र बाढी, खडेरी, आगलागी र महामारीका जोखिममा छन् । हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन तथा बाढीको खतरा छ । यी त भए प्राकृतिक प्रकोपका विपत्ति । नेपालमा सबैभन्दा बढी सामाजिक–आर्थिक संरचानागत प्रकोपको विनाश झनै बिकराल देखिन्छ । 

यस विषयमा आजसम्म खासै चर्चा, परिचर्चा र बहस भएको पाइँदैन । छलफल गर्दा धार्मिक–सामाजिक सद्भाव बिथोलेको आरोप लाग्न सक्छ । त्यसैले शासकहरू तैँ चुप मै चुपको अवस्थामा छन् । नेपालको सन्दर्भमा प्राकृतिक विपत्तिले भन्दा हजारौँ गुणा बढी रुढिवादी, परम्परागत पुरातनवादी विभेदले समाजलाई विनाश गरेको देखिन्छ । आजसम्म कहीँ कतैबाट पनि यसको लेखाजोखा र अध्ययन हुन सकेको छैन । 

विश्वप्रसिद्ध दार्शनिक तथा भारतीय संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरका अनुसार सुरुमा अनार्य, शूद्र, द्रविड, दास, नाग, अन्त्यज र अस्पृश्यलाई अशुद्ध मात्रै मानिन्थ्यो । पछि विशेषगरी भारतीय उपनिवेशमा यिनलाई अपवित्र मान्न थालियो । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहेन । जसको प्रत्यक्ष मार उत्पीडित जातिका मानिसमा पर्न गयो । बुद्धले हिन्दूधर्मको अन्धविश्वासलाई चुनौती दिँदै मानवता, समानता र भ्रातृत्वको सन्देश फैलाउन थाले । अनि ब्राह्मणले आफूलाई गाई खानेबाट, गाई नखाने वर्गमा क्रान्तिकारी फड्को मारे । उनीहरूले बुद्धको सर्वस्वीकार्य शिक्षा र दर्शनलाई चुनौती दिन आफूलाई पृथक् देखाउने प्रयास गरे । जसको फल एक वर्गले लियो । उनीहरू गाई नखाई पूजा गर्न थाले । तर, शूद्रहरूले भने गाई खान छाडेनन् । कमला हेमचुरीद्वारा अनूदित अम्बेडकरको ‘अछुत को र कसरी’ ? पुस्तकको निष्कर्षअनुसार ब्राह्मणले शूद्रलाई गाई खाने भएकै कारण अछुत मान्न थालेको देखिन्छ । यसअघि भने शूद्रलाई अपवित्र मात्रै मानिन्थ्यो । 
मनुस्मृति पुुष्यमित्र शुङ्गको शासनकालमा इपू १८५ तिर लेखिएको ग्रन्थ हो । यसमा महिला र शूद्रको अस्तित्व स्विकारिएको छैन । महिला र शूद्रलाई निर्जीव वस्तुसमान मानिएको छ । मनुस्मृतिलाई आधार मानेर ६४९ वर्षअघि राजा जयस्थिति मल्लले मानव न्यायशास्त्र कानुन बनाए । यो सीमान्तकृत समुदायका लागि अत्यन्तै अमानवीय साबित भयो । एउटा सिंगो समुदायलाई धार्मिक कानुनी रूपमा बहिष्करण गरियो । यसकै आधारमा विसं. १९१० मा जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐन ल्याए । जसले जात व्यवस्था र वर्ग निर्माणमा प्रमुख आधार तयार गर्‍यो । सीमान्तकृत समुदायको दुःखका दिन यहीँदेखि सुरु भयो । उनीहरूको सबै राजकाज, भूमि, संस्कृति, सभ्यताबाट पूरै विस्थापित गरी कडाइसाथ जातीय विभेद लागू गरियो । सामाजिक–आर्थिक प्रणालीले जञ्जिरभित्र कैद गरियो । शिक्षा लिएमा मृत्युदण्ड तोकियो । गौरवशाली वैभवपूर्ण इतिहास नष्ट गरियो । पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानमा योगदान र सहभागिताले झिनो इतिहास लेखियो । यही ऐतिहासिक खाडलले गर्दा यी समुदाय पृथ्वीनारायण शाहसँगै नेपालभर विस्तार भएको भ्रमपूर्ण इतिहास पढिन्छ । 

तर, सुदूरपश्चिम र कर्नालीमा अनादिकालीन मूल बासिन्दा रहेको इतिहास गायब पारियो । जुन विश्वविख्यात इतिहासकार एचए डेभिसजस्ता महापुरुषले लेखिदिएका छन् । खसआर्यहरू छैटौँ शताब्दीमा सुदूरपश्चिम र कर्नाली क्षेत्रमा आउनुभन्दा शताब्दीऔँअघि नै वर्तमान समयमा शिल्पी (दलित) भनिने जातीय समूह यहाँ आइसकेको जनकलाल शर्मा, डा. केशवमान शाक्य, डा. सुरेन्द्र केसी, डा. महेश्वर जोशी, स्व. प्राडा जयराज पन्त, डिल्लीराज शर्मा र नवराज सुवेदीलगायत इतिहास, संस्कृतिविद्ले पुष्टि गरेका छन् । इतिहास विजयी समूह र वर्गीय पक्षधरताकै गुनगान गाउने साधन हो । शिक्षाबाटै वञ्चित गरेको हजारौँ वर्षसम्म इतिहास बच्ने कुरै भएन । सामाजिक संरचनागत प्रकोपले नेपाली समाज कसरी महाविनाश भयो ? यसका केही तथ्य आधार हेरौँ । 

सभ्यताका मूल स्रोत भएकैले बहिष्करण :  अनादिकालीन शिल्प (मानव) सभ्यताका आविष्कारक र सृष्टिकर्ता सीमान्तकृत समुदाय नै हुन् । मानवीय प्रयोगका सम्पूर्ण चिजवस्तु निर्माण, घरमहल, मन्दिर, नगर सभ्यता, कृषि र घरेलु औजार, तुलसी र वरपीपल रोप्ने, मन्दिरमा पूजाआजा, बाजाबादक, चर्मशास्त्रको विकास, आगोलगायत यिनै समुदायको मुख्य देन हो । ती सबै सभ्यता र संस्कार यिनै समुदायका पूर्वजले विकास गरेका थिए । शासकले साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्दा पनि पूर्ण रूपमा आफ्नो कब्जामा लिन नसकेपछि । १५औँ शताब्दीदेखि दुनियाँमा कतै नभएको जातीय छुवाछुत लादेर कब्जा गरेको पाइन्छ । 

प्राकृतिकभन्दा संरचनागत विपत्ति बढी : शासकले यी समुदायको आफ्नो पैतृक थलो र राजकाजबाट विस्थापित गरी भूमि कब्जा गरे । यसपछि उनीहरूलाई ठाउँ तोकेरै भिरपाखा, जंगल, खोलाको किनार, ढाँडखोर, अनुत्पादक जमिन र गाउँबाहिर बस्न बाध्य पारियो । तथ्यप्रमाणका रूपमा अहिले पनि यी समुदायको अधिकांश बसोवास यस्तै ठाउँमा छ । वर्षायाम सुरु हुनासाथ यही समुदाय बढी बाढी–पहिरोको चपेटामा परी मर्ने गर्छन् । 

झट्ट हेर्दा प्राकृतिक प्रकोपले मरेको वा विपत्ति परेको देखिन्छ । तर, यसको कारण खोज्दै जाँदा धार्मिक–सामाजिक नीति नै प्रमुख कारण हो । यी समुदाय सुरक्षाका हिसाबले बस्नै अयोग्य ठाउँमा आफूखुसी बसेका होइनन् । जानेर कोही रहरले कतिखेर मरिन्छ भन्ने ठाउँमा बस्दैन । तसर्थ, प्राकृतिकभन्दा पनि धार्मिक–सामाजिक संरचनाले निर्माण गरेको महाविपत्ति डरलाग्दो छ । अन्य देशमा विज्ञान, प्रविधि र ज्ञान–सीपको विकास तीव्र रूपमा गरियो । मन्त्र, तन्त्र र यन्त्रको विकास तथा स्वप्निल ज्ञानबाट आविष्कारमा फड्को मारेर ती देश समृद्ध बन्दै गए । तर, हाम्रो देशमा ज्ञान–विज्ञान, सीप–कला, प्रविधि र संस्कृतिका धनी समुदायलाई घृणा, अपमान, विभेद र तिरष्कार गरियो । 

मानवीय पुँजीको कमीले राष्ट्रिय आयमा ह्रास : नेपालमा पुरातनवादी घृणावादले आमसीमान्तकृत समूहलाई सामाजिक बहिष्करणमा पारिएको छ । यसबाट मानवीय पुँजीको विकासलाई ध्वस्त पारेको छ । यसले राष्ट्रको आर्थिक उत्पादकत्वसमेत घटाउँछ । सन् २०१० मा विश्व बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार जातीय अल्पसंख्यकहरू बहिष्करणमा पर्दा वार्षिक उत्पादकत्वमा कमी आउने देखाएको थियो । नेपालमा करिब ४० लाखमध्ये क्रियाशील १६ देखि ४० वर्ष उमेरका लगभग १५ लाख शिल्पी/दलित युवा प्रत्यक्ष रूपमा व्यापारबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । त्यसको मूल जरो भनेको जातीय विभेद प्रमुख कारण हो । 

हामीले खोजेको टाउको गन्ने सहभागिता नभई हरेक समुदायको पूर्ण सहभागिता हो । उत्पीडित समुदायले अरू कसैको प्रतिनिधित्व खोसेर दिनुपर्छ भनेका छैनन् । आ–आफ्नो योगदान र बलिदानबाट प्राप्त उपस्थितिको सुनिश्चितता मात्रै खोजेका हुन् ।

आरसी अधिकारीका अनुसार कृषि प्रणालीमा आधारित व्यापार, व्यवसायजस्तै दुग्ध विकास तथा व्यापार, होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्नबाट शिल्पी/दलित समुदाय वञ्चित छन् । यो समुदायले समाजको तल्लो तहमा रहेर आर्थिक उपार्जनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । परम्परागत ज्ञान–सीप तथा कला–प्रविधिको उचित आधुनिकीकरण तथा प्रवद्र्धनको अभावमा नाफामुखी उद्योगमा परिणत हुन सकेको छैन । यसले देशको आर्थिक उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर पारेकोे छ । 

बहिष्करणले देशको उत्पादकत्वमा पारेको प्रत्यक्ष प्रभावको हिसाबकिताब सरकारले गरेको छैन । डा. मानबहादुर विश्वकर्माको ‘इराडिकेटिङ हङ्गर’ पुस्तकका अनुसार सन् २००१ मा गरेको अध्ययनले अमेरिकामा सामाजिक समावेशीकरण पूरा नहुँदा प्रत्येक वर्ष ४ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नोक्सान पुगेको उल्लेख छ । अध्ययन गर्ने हो भने नेपालको यो आँकडा निकै उच्च हुने देखिन्छ । विश्वकर्माकै अनुसार कुनै पनि नियुक्तिमा शिल्पी÷दलित समुदाय सबै हिसाबले योग्य हुँदाहुँदै पनि जातकै कारण २१ प्रतिशत नहुने सम्भावना रहेको हुन्छ । 

गरिबीको कारक तत्व सामाजिक–आर्थिक प्रणाली : सरकारी–गैरसरकारी निकायको लगानीलाई हेर्दा खर्बौं खर्च भएको देखाउँछ । तर, अझै गरिबी किन घटेको छैन ? एउटा कारण भ्रष्टाचार, कमिसन र दलालीकरण हो । अर्को प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनको अभाव हुन सक्ला । तर, सबैभन्दा बढी गरिबी बढाउने तत्व सामाजिक–आर्थिक प्रणाली हो । सीमान्तकृत समुदायलाई परम्परागत कुखुरा, सुँगुर, बंगुर र बाख्रापालन कार्यक्रमभन्दा पर सोचिएकै छैन । यस्ता कार्यक्रम आफैँमा नराम्रा होइनन् । तर, ठूलो मात्रामा समुदायलाई धनी बनाउने खालका छैनन् । आजसम्म सरकारी–गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले आमूल सामाजिक परिवर्तनका खाका ल्याएका छैनन् । 

सबै व्यवसाय चलाउने सरकारी–गैरसरकारी कार्यक्रम कहिले बन्ने हो ? ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन । देशको जुनसुकै कुनामा एउटा गरिब शासक वर्गका मानिसले सडकपेटीमा चियापसल थापेर केही वर्षभित्रै आफूलाई बदल्न सक्छ । तर, यसैगरी एउटा उत्पीडितले यस्तो पसल चलाउन किन सक्दैन ? किनकि उसले आफूले चाहेको काम व्यवसाय गर्न सामाजिक–आर्थिक प्रणालीले नाकाबन्दी लगाएको छ । उसको हातपाउ बाँधिएको छ । अनि यो समुदाय गरिबीबाट कसरी बाहिर आओस् ? 

नेतृत्व अस्वीकार्य र असमावेशिता : मनुले भनेका छन्– शूद्र राजा भएको ठाउँमा बाहुनले बस्नु हुँदैन । यसरी हजारौँ वर्षदेखि यी समुदायलाई सबै कुराबाट विस्थापित गर्दै लगियो । अर्थात् उनीहरूको उपस्थिति र अस्तित्वलाई अस्वीकार गरियो । क्रमबद्ध रूपमा सत्ता, सम्पत्ति, राजकाज, शक्ति र शिक्षाबाट बहिष्करण गरियो । जसको पीडा उसकै आवाज जति प्रभावकारी हुन्छ, त्यसको तुलनामा प्रतिनिधिमूलक आवाज अर्थात् पीडा एउटाको, आवाज अर्काको हुँदा तालमेल मिल्दैन । ठूलो त्याग, बलिदान र धनजनको क्षतिबाट प्राप्त लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा समेत राज्यसत्तामा उपस्थितिका हिसाबले उही महेन्द्रपथ चलिरहेको छ । 

वर्तमान समयको सहभागिता भनेको टाउको गन्ने सहभागिता नभई हरेक समुदायको पूर्ण सहभागिता हो । उत्पीडित समुदायले अरू कसैको प्रतिनिधित्व खोसेर दिनुपर्छ भनेका छैनन् । आ–आफ्नो योगदान, बलिदानबाट प्राप्त उपस्थितिको सुनिश्चितता मात्रै खोजेका हुन् । क्षतिपूर्तिको सहभागिता परको भो । मुलुक रुढिवादी परम्परा, पुरातनवादी सोच र प्रवृत्तिबाटै चलिरहेको छ । यही उद्देश्यका लागि युद्धको नेतृत्व गरेकै प्रधानमन्त्रीको हातबाट पहिलो संविधानसभा विघटन गरिएको तथ्य–प्रमाण जगजाहेरै छ । १५ जेठ, ०७६ को लोकसेवा आयोगको विज्ञापनबाट राज्यको बहिष्करणवादी चरित्र उदांगो भएको छ । 

संरचनागत विपत्तिको अन्त्य : सामाजिक–आर्थिक प्रणालीकोे अवैज्ञानिक संरचनागत भाष्यले नेपाली समाजलाई महाविनाशतर्फ डोर्‍याइरहेको छ । जसले जातीय, क्षेत्रीय, भौगोलिक, भाषिक, धार्मिक विविधतायुक्त मुलुक खुला संग्रहालयजस्तै हुन सकेन । पुराना मूल्य–मान्यता र धार्मिक जडताका नाममा विभेद र असमानतालाई सँगै लिएर हिँड्दा समाजलाई वैमनस्यतर्फ अग्रसर गरायो । असमानता, विभेद, गरिबी र अधिकारको कारण खोज्दै जाँदा धार्मिक मूल्य–मान्यता नै मूल कारण देखियो । 

सामाजिक–आर्थिक प्रणालीले निर्माण गरेको व्यवस्थाले उत्पीडितहरू गरिब बन्न बाध्य छन् । यसलाई भत्काउन र बदल्न राजनीतिक दलका नेतृत्वले पहल गरेका छैनन् । किनकि, मूल नेतृत्वमा शासकवर्गकै बाहुल्य रहेकाले हिम्मत गर्दैनन् । सबैजसो राजनीतिक दलमा समावेशी–समानुपातिक उपस्थिति छैन । जसले गर्दा गरिबी उन्मूलन र सामाजिक परिवर्तनका नीति कार्यक्रम बनाइँदैन । अपवादका रूपमा बनिहाले पनि कार्यान्वयन गरिँदैन । 

योजनाबद्ध रूपमा नीति कार्यक्रम किन आउँदैनन् ? यसका पछाडि केही कारण छन् । जसमा राजनीतिक दलको मूल नेतृत्वले भोटको राजनीति गरिरहेका छन् । सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा काम गर्दा यथास्थितिवादी शक्ति चिढिएर भोट नपाइने त्रास । अर्कातिर यथास्थितिवादी शक्तिको पक्ष मात्रै लिँदा उत्पीडित समुदायको ठूलो समूहले साथ नदिने डर । 

यसरी दुवै पक्षलाई खुसी पार्नाले सधैँ संक्रमणकालीन अवस्था रहिरहेको देखिन्छ । सधैँ परिवर्तनकारी नारा उराल्ने, चुनावमा बहुमत पनि ल्याउने, सत्तामा पनि जाने । तर, सेवा भने पुरानै शक्ति संरचनाको गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ । क्रोनी क्यापिटलिजम् र ट्रिकलडाउन इकोनोमीभन्दा बाहिर देश जान सकेको छैन । खाँचो समानताको होइन, समताको हो । तसर्थ, नेपाली समाजको कोरोनाभन्दा खतरनाक संरचानागत भाइरस अन्त्य गर्न कि चाल्र्स डार्विनको विकासवादी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने देखिन्छ कि त नेपालमा एक वर्ग मात्र हाबी भइरहेको वर्तमान परिवेश परिवर्तन गरिनुपर्छ । प्राकृतिक र कोरोनाको महामारीभन्दा सामाजिक–आर्थिक प्रणालीले निर्माण गरेको संरचनागत विपत्तिले समाज आक्रान्त भइरहेको छ । भ्रष्टाचार, गरिबी, विभेद, विपन्नता, अविकास र पछौटेपन अन्त्यका लागि परम्परागत रुढिवादी सामाजिक संरचनागत मनोविज्ञानविरुद्धको खोप तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । के यसका लागि राज्य तयार छ ?