मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १७ शनिबार
  • Saturday, 30 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ जेठ १५ बिहीबार ०६:१७:००
Read Time : > 2 मिनेट
सम्पादकीय

गणतन्त्रका बाह्र वर्ष

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ जेठ १५ बिहीबार ०६:१७:००

पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले १५ जेठ, ०६५ मा नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । आजदेखि नेपाली गणतन्त्र १२ वर्ष पूरा गरेर १३ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । गणतन्त्र घोषणाको नेपाली राजनीति नेपाली समाजलाई लोकतान्त्रिक विधिअनुरूप हिँडाउने अर्थ–राजनीतिक प्रयासको एउटा उच्च अभिव्यक्ति थियो । आधुनिक नेपालको जग हाल्दा सामन्ती राज्य विस्तारको भोकले काम गरेको थियो । सुगौली सन्धिअघिसम्म नेपालले राज्य विस्तारलाई आफ्नो अस्तित्वको एउटा सर्त र विजयको निरन्तरताका रूपमा लिएको थियो । यसका आकांक्षा सुगौली सन्धिसँगै ब्रिटिस इन्डियाले खुम्च्याइदिएपछिका वर्षहरू मूलतः दरबारीया षड्यन्त्र र दाउपेचसँगै बिते । २००७ सालसम्म चलेको यो भारदारी सत्ता पहिलो विश्वयुद्धसँगै विश्वको अर्थतन्त्र र राजनीतिमा आइरहेका परिवर्तनका प्रभावको दबाबमा आयो र यसले आधुनिक नेपालका लागि बाटो छाड्यो । तर, लामो समय सत्ताबाट वञ्चित शाही दरबारले जनतामा आएको परिवर्तनको चाहना र आर्थिक जगमा आउँदै गरेका परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्दै फेरि शक्ति हत्यायो र नेपालले फेरि पुरातन शाही शासनको कहर व्यहोर्नुपर्‍यो । 

बाह्र वर्षमा हाम्रो गणतन्त्रले जनताका आकांक्षाको सम्बोधन जुन रफ्तारमा गर्नुपर्ने हो, त्यसो गर्न सकेको छैन

०४६ को परिवर्तनले दरबारलाई पछि धकेलेर जनतालाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा ल्याउने प्रयास त गर्‍यो । तर, यसलाई पनि ०५९ को कुपछि दरबारले पछि धकेल्यो । यता समाजमा आर्थिक रूपान्तरणको तीव्र दबाब थियो । सामन्तवादका जरा धरमराएका थिए, त्यसले नेपाली समाजको अग्रगमनलाई रोकिरहेको थियो । त्यसविरुद्ध माओवादीले सशस्त्र विद्रोहमार्फत वाणी दिए । अर्कातिर उदारवादी राजनीतिक शक्तिले समेत सामन्तवादसँग सम्बन्धविच्छेदको प्रयास आरम्भ गर्‍यो । समाजको जगमा आइरहेको आर्थिक परिवर्तन यसको मुख्य कारण थियो । सामन्तवादले थोपरेको विभेद, असमानता र अप्रतिनिधित्वको अवस्थाबाट जनताको एउटा हिस्साले परिवर्तन खोजिरहेको थियो । सहभागिताको माग गरिरहेको थियो । यी सबैको तागत मिलेर भएको जनआन्दोलनले अन्ततः संविधानसभामार्फत गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने आधार प्रदान गर्‍यो ।

यी १२ वर्षमा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने राजनीतिक प्रयासले सार्थकता पाएका छन् । संविधान बनेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । तुलनात्मक रूपले प्रगतिशील देखिने समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सिद्धान्त आंशिक रूपमा भए पनि कार्यान्वयनमा आएका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारको अभ्यास आरम्भ भएको छ । संघीय सरकारमा रहेका व्यक्ति तथा विचारको गठजोड अझै पनि केन्द्रीयतावादी मानसिकताबाट चलेकाले अझै पनि स्थानीय तथा प्रदेश सरकार संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यासबाट चुकेको भए पनि यिनले बिस्तारै गति लिनेछन् । राज्यका अन्य निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधार तयार भएका छन् । 

यसका बाबजुद हाम्रो गणतन्त्रले जनताका आकांक्षाको सम्बोधन जुन रफ्तारमा गर्नुपर्ने हो, त्यसो गर्न सकेको छैन । यसबीच नेपालले १० जना प्रधानमन्त्री व्यहोर्‍यो, जसमा दुईजना दोहोरिएका थिए । लामो राजनीतिक अस्थिरता, भूकम्प र नाकाबन्दीजस्ता चुनौतीले हाम्रो राज्यको संस्थागत क्षमता विकासमा बाधा पुगिरह्यो । पछिल्लो निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थिरता सुरु भएर पनि सरकारको नेतृत्व स्वेच्छाचारी र केन्द्रीयतावादी बन्दै गएको तथा आर्थिक विकासका आधारभूत सर्तलाई अस्वीकार गर्दै शासन व्यवस्था सञ्चालनमा स्थापित मूल्यलाई अस्वीकार गर्दै चलेकाले पनि जनअपेक्षाको सम्बोधन हुन सकेको छैन । कोरोना महामारीसम्म आइपुग्दा हाम्रो नेतृत्व र राज्य संयन्त्रको खोक्रोपना नै उदांगो भएको छ । तर, यसले गणतन्त्रका सिद्धान्तलाई असान्दर्भिक बनाउँदैन । बरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समुदायस्तरसम्म र हरेक नागरिकको स्तरसम्म कसरी संस्थागत गर्ने, संविधानप्रदत्त अधिकार कसरी सबैले अभ्यास गर्न सक्ने बनाउने तथा सरकारलाई कसरी पूर्ण उत्तरदायी बनाउने भन्नेतिर जोड गरेर अघि जान सके नेपालले वर्तमान व्यवस्थाबाटै उन्नति हासिल गर्दै समन्यायिक आर्थिक वितरणको अपेक्षा पनि पूरा गर्न सक्नेछ । गणतन्त्र दिवसको सबैलाई शुभकामना !