प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ प्रस्तुत हुने कार्यसूची थियो । तर, बुधबार एक्कासि बैठकको कार्यसूची परिवर्तन भयो र विधेयक प्रस्तुत नहुने भयो । 

सम्भावित कार्यसूचीमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची थियो । मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा संविधान संशोधनको प्रस्तावका लागि कांग्रेसले केही समय मागेपछि बुधबारको बैठकबाट उक्त प्रस्ताव हटेको नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले बताए । 

उनले भने, ‘हिजोको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसका साथीहरूले र अन्तिममा कांग्रेसका सभापतिज्यूले हामी पनि सीमा अतिक्रमणको विरोधमै छौँ, लिम्पियाधुरालगायतको क्षेत्र नेपालको हो भन्ने पक्षमा छौँ, त्यसकारण यसबारेमा सरकारले जे गरिरहेको छ त्यसलाई हाम्रो समर्थन छ भन्नुभयो । त्यो क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने जुन काम अहिले सरकारले गरिरहेको छ, त्यसलाई हामी समर्थन गर्छौँ भन्नुभयो । त्यसैले त्यसमा आफूहरूले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको कुरा थियो । अहिले संविधान संशोधनको कुरा जुन आएको छ त्यसमा केन्द्रीय समिति डाकेर निर्णय गर्छौँ भन्नुभयो । केन्द्रीय समिति बैठक राखेर निर्णय गर्ने समय आफूहरूले पाउनुप¥योे भन्नुभएपछि संशोधन प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हट्यो ।’

कांग्रेसले समय मागेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरै समय नभएकाले यसलाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताएका थिए । नेम्वाङले भने, ‘कोरोनाका वेला बाध्यतावश संसद् राखिएको छ, त्यसो भए चाँडो गर्नुस् भनेर कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो । नेपाली कांग्रेसले चाँडो केन्द्रीय समिति राख्ने भनेको छ । आजको बैठकमा उहाँहरूकै आग्रहलाई ख्याल गरेर हटाइएको हो ।’ 

जनता समाजवादी पार्टीले पनि सर्वदलीय बैठकमा सकारात्मक कुरा गरेको नेम्वाङको भनाइ छ । ‘उहाँहरूले संशोधनको सन्दर्भमा आफ्नो कुराहरू पनि राख्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले यस्तो विषयमा कुनै पनि सर्त नराखौँ भन्नुभयो । उहाँहरूले उठाएको संशोधनको कुराप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुँदै त्यसमा छलफल गर्नका लागि आफू तयार रहेको र छलफल गर्दै अगाडि बढौँ भन्नुभयो । छलफलबाट एउटा निष्कर्षमा पुगौँला भन्दै यो सीमा अतिक्रमणको सन्दर्भमा चाहिँ विनासर्त सबै मिलेर पास गरौँ भन्नुभयो,’ नेम्वाङले भने ।

कांग्रेसले छिट्टै केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने भनेकाले त्यो बैठक सकिनेबित्तिकै काम अघि बढ्ने नेम्वाङको भनाइ छ । 

यसअघि मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दलले निसान छाप सच्याउनका लागि संविधान संशोधनकै पक्षमा मतदान गरेर सहयोग गर्ने प्र्रतिबद्धता जनाउँदै औपचारिक निर्णयका लागि केन्द्रीय समिति बैठकसम्म पर्खिन आग्रह गर्दै समय मागेका थिए । 

‘तपाईंहरूले सल्लाह नगरी हतारमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउनुभो, तैपनि हामी संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गरेर सहयोग गर्न चाहन्छौँ,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भनेका थिए, ‘तर, पदाधिकारी बैठकले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरिसकेकाले औपचारिक निर्णयका लागि केही समय आवश्यक पर्ने भएकाले समय दिनुस् ।’ 

गत ११ जेठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने छिटो बैठक बसेर औपचारिक निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए । 

जनता समाजवादी पार्टीले भने मुख्य तीन विषय उठान गर्दै निसान छापसँगै आफ्नो दलले संविधान जारी भएदेखि नै उठाउँदै आएको मुद्दा सम्बोधन हुने गरी प्याकेजमै संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग राखेको थियो । सीमा अतिक्रमणका विषयमा सुगौली सन्धि र त्यसयताका विभिन्न सम्झौताका आधारमा वार्ता र कूटनीतिक प्रयासबाट समस्या समाधान गर्न तथा मधेसी, जनजातिका असन्तुष्टि र संविधानका थुप्रै अस्पष्टता हटाउने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग राखेको थियो ।

बैठकपछि समाजवादीका अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सर्वसम्मतिबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेको ट्विटमा जनाएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीको दाबीअनुसार आगामी तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व उहाँले नै गर्नुहुन्छ र भारतसँगको वार्ताको नेतृत्व पनि गर्नुहुन्छ । वार्तामा आफ्नो हात माथि पार्न उहाँले संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्छ,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘त्यसका लागि संविधान जारी हुनेवेलादेखि नै असहमति राख्दै आएका मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातिलगायत सबैको विश्वास जित्नुपर्छ ।’