मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
जनार्दन बराल काठमाडौं
२०७७ जेठ १४ बुधबार ०४:३०:००
Read Time : > 7 मिनेट
मुख्य समाचार

सरकारले नै गठन गरेको आयोगको सिफारिस : सरकारले ३५ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब फजुल खर्च घटाउन सक्छ

मन्त्रालय २२ बाट १६, विभाग ५७ बाट ३५ र कर्मचारी एक लाख चार हजारबाट करिब ५५ हजार बनाउन सुझाब

Read Time : > 7 मिनेट
जनार्दन बराल, काठमाडौं
२०७७ जेठ १४ बुधबार ०४:३०:००

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले संघीय सरकारको मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १६ मा झार्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, केन्द्रमा विभागको संख्या ५७ बाट ३५ मा झार्न तथा मन्त्रालय र विभागमा कर्मचारीको दरबन्दी ६० प्रतिशतले घटाउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

काम नै नभएका, एउटै काम गर्ने एकभन्दा बढी कार्यालय भएका, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपन भएका सरकारी निकाय घटाउने तथा सोहीअनुरूप कर्मचारी पनि घटाउने हो भने ४० देखि ५० हजार कर्मचारी घटाउन सकिने सिफारिस पनि आयोगको छ । बजेट प्रणालीको आधारभूत तहमै सुधार, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई मूल प्रवाहीकरण, सार्वजनिक संस्थानहरूको बृहत् सुधारलगायत काम गर्न सकियो भने सरकारी खर्च ३५ प्रतिशतसम्मले घटाउन सकिने आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने सार्वजनिक खर्चमा व्यापक सुधार गर्दा पाँच खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ फजुल खर्च सरकारले बचाउन सक्ने आयोगको सिफारिसले देखाउँछ । 

‘तर, बजेट प्रणालीलाई आधारभूत रूपमै परिमार्जन गर्न आवश्यक छ, खर्च र सरकारको डाउनसाइजिङलाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ,’ आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले भने । 

पूर्वसांसद तथा अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा तत्कालीन महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव दुर्गानिधि शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारी सदस्य थिए भने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा. मुकुन्दप्रसाद पौड्याल सदस्यसचिव थिए ।

केन्द्रमा १६ मन्त्रालय, ३५ विभाग प्रस्ताव 

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित हाल केन्द्रमा २२  मन्त्रालय रहेकामा संख्या घटाएर १६ बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयले गर्ने अधिकांश काम प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले यो मन्त्रालय पूरै खारेज गर्नुपर्ने सुझाब आयोगको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत संघबाटै गर्नुपर्ने सीमित काम ऊर्जा मन्त्रालयमा गाभी सो मन्त्रालयको नाम ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव पनि आयोगले गरेको छ । 

त्यस्तै, आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयलाई सोही प्रकृतिको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभी भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्टै नराखी श्रम रोजगार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, श्रम मन्त्रालयको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कामलाई महिला, बालबालिका मन्त्रालयमा गाभी सो मन्त्रालयको नाम महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

हालको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गाभी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।  

हालको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमध्ये सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत कर्मचारी व्यवस्थापन विभाग बनाई त्यसमार्फत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, संघीय मामिलासम्बन्धी कामलाई कानुन मन्त्रालयमा गाभी कानुन, न्याय तथा संघीय मामिला र संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । त्यस्तै, शिक्षा, सञ्चार तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । 

स्थानीय तह दुई सयदेखि दुई सय ५० मा राख्न सिफारिस 

स्थानीय तहकै संख्या आवश्यकभन्दा बढी भएको पनि आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहको संख्या दुई सयदेखि दुई सय ५० मा सीमित राख्न सकिएको अवस्थामा चालू खर्च घटाउन सकिने, स्थानीय तहलाई पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउन सकिने, विज्ञ कर्मचारी दिन सकिने अवस्था हुने पनि आयोगले जनाएको छ । त्यसो हुँदा स्थानीय तहको संख्या घटाउने र एक–आपसमा एकीकृत हुन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस छ ।  

मन्त्रीको सचिवालयमा पाँचजना मात्रै कर्मचारी, मन्त्रालयमा एक मात्रै सचिव, मन्त्रालयमा ६२ देखि ८८ जना मात्रै कर्मचारी 

आयोगले हरेक मन्त्रालयमा एक मात्र सचिव राख्न सिफारिस गरेको छ । हाल मन्त्रालयहरूमा कर्मचारीको संख्या अत्यधिक रहेको भन्दै आयोगले त्यसलाई घटाएर ६२ देखि बढीमा ८८ जना कर्मचारीमा सीमित गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै मन्त्रालयअन्तर्गतका महाशाखा र विभागहरू खारेज तथा पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पनि आयोगको छ । मन्त्रालयहरूमा कुल ११ सय ८७ मात्रै कर्मचारी राख्ने सिफारिस गरिएको छ । 

मन्त्रीको सचिवालयमा पाँचजना मात्रै कर्मचारी राख्ने सिफारिस पनि गरिएको छ । त्यस्तै, सचिवको सचिवालयमा चार कर्मचारी राख्न सिफारिस गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ६ र अन्य मन्त्रालयअन्तर्गत बढीमा तीनवटा मात्रै विभाग राख्ने आयोगको सिफारिस छ । हाल संघमा  ५७ वटा विभाग वा त्यसस्तरको कार्यालय रहेकामा तिनलाई घटाई ३५ वटामा झार्न सकिने सिफारिस आयोगको छ । आयोगले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघमा हुने ३५ विभागमा १४ सय १० कर्मचारी राख्न सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले मन्त्रालय र विभागभन्दा तल्ला निकाय, अदालत तथा अन्य संवैधानिक निकायलगायतको दरबन्दीको विस्तृत सिफारिस गरेको छैन । ती निकायको दरबन्दीको विषयमा छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस छ । ‘प्रहरी, सेनालगायतमा माथिल्लो तहको दरबन्दी बढाउँदा अनावश्यक रूपमा तल्लो तहको पनि दरबन्दी र व्ययभार थपिने हुँदा यस विषयमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ आयोगले भनेको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदन २०७५ ले हाल संघअन्तर्गत ४५,८५८, प्रदेशअन्तर्गत २१,३९९ र स्थानीय तहअन्तर्गत ३८,९५५ दरबन्दी छ ।  प्रतिस्थानीय तह ४७ का दरले कर्मचारीको दरबन्दी हुने उल्लेख छ । ‘जनताको काम स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने, तर कर्मचारीको संख्याचाहिँ संघका बढी हुने र यसले संघीय सरकारले साबिक भूमिका छोड्न नचाहेको देखिन्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केन्द्रमा ३५ हजार, प्रदेशमा २० हजार र स्थानीय तहमा ४० हजार गरी कुल ९५ हजारमा नबढ्ने गरी कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ । 

संविधानको मर्मअनुरूप जुन तहले गर्नुपर्ने काम हो, त्यही तहका कार्यालय मात्रै राख्ने र दरबन्दी पनि सोहीअनुसार कायम गर्नुपर्ने सिफारिस आयोगको छ । ‘हरेक प्रदेशमा प्रहरी–प्रशासन हुने हुँदा केन्द्रमा प्रहरीको संख्या धेरै चाहिन्न, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, कृषि, भूमिसुधार, नापीसम्बन्धी कार्यालयहरू पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ,’ आयोगले भनेको छ । 

‘यसरी कर्मचारी व्यवस्थापनमा बृहत् सुधारमार्फत ४० देखि ५० हजार कर्मचारी कटौती गर्न सकिन्छ, तर यसलाई कामको सापेक्षतामा हेरेर गर्नुपर्छ,’ आयोगका अध्यक्ष डा. खनालले भने ।  

त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुनकुन क्रमागत आयोजनाको जिम्मेवारी दिने भनेर आयोगले विस्तृत मापदण्डसमेत बनाएको छ । सो मापदण्डअनुरूप कुन आयोजना कुन तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, कुन आयोजना खारेज गर्ने भन्ने विस्तृत लिस्ट नै बनाएको छ । 

विकास समिति ऐनअन्तर्गतका अधिकांश बोर्ड तथा समिति खारेजी वा गाभ्न सिफारिस

मन्त्रालय, विभाग वा विद्यमान सरकारी कार्यालयले गर्न सक्ने कामलाई पनि विभिन्न समिति, परिषद्, केन्द्र प्रतिष्ठान खोलेर त्यसमार्फत हुनु गलत रहेको आयोगको सिफारिस छ । आयोगले विकास समिति ऐन तथा विशेष ऐनअन्तर्गत स्थापना भएका समिति, परिषद्, आयोग, बोर्डमध्ये अधिकांशलाई खारेज गर्न, गाभ्न, तल्ला तहमा हस्तान्तरण गर्न एवं सहकारीकरण गर्न सुझाब दिएको छ । नेपाल सरकारले यसअघि नै यस्ता समिति तथा बोर्डहरू एकमुष्ट रूपमा खारेज गर्ने र आवश्यक परेको अवस्थामा पनि पुनःस्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसरी बाँकी रहेका करिब दुई सय १० समिति वा बोर्डमध्ये अधिकांशलाई खारेज गर्ने, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने सिफारिस आयोगको छ । केही निकायलाई पनि यही स्वरूपमा निरन्तरता दिने सिफारिस पनि गरिएको छ । यसो गर्दा खर्च कम हुने, कामको दोहोरोपना हट्ने र संघीयताअनुरूप काम हस्तान्तरण हुने आयोगको भनाइ छ । 

आयोगले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय युवा परिषद् खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । तर, आयोगको सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले हालै परिषद्को कार्यकारी उपाध्यक्षमा माधव ढुंगेललाई पुनः नियुक्त गरेको छ । 

त्यस्तै, निर्यात प्रवद्र्धन गर्न भनेर खोलिएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र पनि खारेज गर्नुपर्ने सुझाब आयोगले दिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल स्काउट गाभ्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । दुग्ध विकास बोर्ड र सहकारी विकास बोर्ड खारेज गर्ने तथा कृषि सामग्री कम्पनी र बिउबिजन कम्पनी गाभ्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । सन्चोलगायत औषधि उत्पादन गर्ने जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रलाई नेपाल औषधि लिमिटेडमा गाभ्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

त्यस्तै, नगर विकास समितिसमेत खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गरी स्थानीय तहलाई काम हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव छ । हायात होटेल सञ्चालन गरिरहेको तारागाउँ विकास समिति खारेजीको प्रस्ताव छ । नयाँ संविधानअनुरूप नयाँ आयोग गठन भइसकेकाले पुराना मुस्लिम आयोग र दलित आयोग खारेज गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ । 

आयोगले प्रेस काउन्सिल खारेज गरी मन्त्रालय वा विभागबाटै काम गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति पनि खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ । रेडियो प्रसार विकास समिति (रेडियो नेपाल), नेपाल टेलिभिजन तथा गोरखापत्र संस्थान गाभ्ने सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोग विकास कोष पनि खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक बोर्ड र रेल्वे कम्पनी पनि खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ ।स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका अञ्चल अस्पताल विकास समितिहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको छ । 

बजेटबाहिरै खर्च हुने ५६ कोषमा ९३ अर्ब रुपैयाँ, अधिकांश कोष बन्द गरी नियमित बजेटअन्तर्गत काम गर्न सिफारिस

विभिन्न सरकारी निकायहरूले नियमित बजेट प्रक्रिया छल्न तथा लेखापरीक्षण तथा अनुगमनसमेत छल्न कोषहरू निर्माण गरी खर्च गर्ने गरेकोप्रति पनि आयोगले प्रश्न उठाएको छ । सरकारका मन्त्रालय र अन्य विभिन्न २३ निकायअन्तर्गत ५६ वटा यस्ता कोष छन् । ती कोषमा आव ०७३/७४ सम्ममा ९२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो आव ०७५/७६ को बजेटको ७ प्रतिशत रकमबराबर हो । पुनर्निर्माण कोष, शान्ति कोष, धरहरा पुनर्निर्माण कोषदेखि सेना तथा प्रहरीका कल्याणकारी कोषसम्ममा यति ठूलो रकम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोषमार्फत काम गर्दा बजेट फ्रिज नहुने, उपयुक्त लेखा नराखिने, लेखापरीक्षण नहुने, संसद्, अख्तियारलगायत निकायप्रति उत्तरदायी नहुनेलगायत समस्या रहेको पनि आयोगले जनाएको छ । यस्ता कोषमध्ये धेरैलाई खारेज गरी रकम सरकारी कोषमा ल्याउने र राख्नैपर्ने कोषलाई पनि संसद्, महालेखापरीक्षक कार्यालय तथा अख्तियारप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने सुझाब आयोगले दिएको छ । 

सांसद विकास कोषबाट साढे २२ अर्ब बचाउन सकिन्छ

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संसद् विकास कोष)का नाममा समेत वर्षको २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ फजुल खर्च भइरहेको छ । संघीय सरकारले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोडका दरले र प्रदेशले न्यूनतम एक करोड ९२ लाखदेखि अधिकतम १५ करोडसम्म बजेट छुट्याएका छन् । केन्द्र र प्रदेशले सांसदहरूले सीधै खर्च गर्न पाउने यो रकम हरेक वर्ष बढाइरहेका छन् । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोडका दरले कुल नौ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको छ । चालू आवमै प्रदेश सरकारहरूले पनि सांसदमार्फत खर्च गर्ने गरी प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र १५ करोड रुपैयाँसम्मका दरले कुल १२ अर्ब ४९ करोड बजेट छुट्याएका छन् । प्रदेश १ ले प्रत्येक प्रदेश सांसदको क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी कुल १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश २ ले २ अर्ब ३५ करोड, बागमती प्रदेशले १ अर्ब ९८ करोड, गण्डकी प्रदेशले ७२ करोड, प्रदेश ५ ले एक अर्ब, कर्णाली प्रदेशले ३ अर्ब ६० करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

त्यस्तै, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समेत तलब–भत्ता लिइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले  गत कात्तिकमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले तलब लिन नमिल्ने ठहर गरेको थियो । तर, धेरै स्थानीय तहका प्रतिनिधिले भत्तालगायतका नाममा सरकारबाट सुविधा भने लिइरहेका छन् । यसरी भत्तालगायत सुविधा लिनेमा सात सय ५३ स्थानीय तहका १५ सयभन्दा बढी प्रमुख र उपप्रमुख छन् । त्यस्तै, वडाध्यक्षहरूले समेत यस्तो सुविधा लिइरहेका छन् ।  

सरकारको चालू खर्च बढ्नुको कारण

-कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सरकारी खर्चको आकार तीव्र रूपमा बढेको छ । आव ०६८/६९ मा जिडिपीमा सरकारी खर्चको अनुपात २२ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा ०७४/७५ मा ३६ दशमलव १ प्रतिशत पुग्यो । पाँच वर्षमा यस्तो अनुपात १३ दशमलव ६ प्रतिशतले बढ्यो । 

-यस अवधिमा चालू खर्चको अनुपात १७ दशमलव ३ प्रतिशतबाट बढेर २३ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ भने पुँजीगत खर्चको अनुपात ५ दशमलव २ प्रतिशतबाट बढेर ९ प्रतिशत पुगेको छ । 

-नियमित रूपमा गर्नुपर्ने खर्चसँगै नियमित रूपमा कर्मचारीको दरबन्दी थपिने, कार्यालय संख्या वृद्धि तथा शाखा विस्तार, मन्त्रालयकै संख्या वृद्धि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले डुप्लिकेसन नहुने गरी सेवा दिनुपर्नेमा सबै तह जनतामाझ पुग्ने प्रतिस्पर्धाले पनि चालू खर्च वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, प्रहरी तथा अन्य नियामक सेवा बढाउँदा थप्नुपर्ने संरचनालगायतका खर्चले पनि चालू खर्च बढेको छ । 

-चालू खर्च प्रक्षेपण गरी, एउटा मापदण्ड बनाई त्यसकै आधारमा गर्नुपर्ने भए पनि सो हुन सकेको छैन । 

-बढ्दो कर्मचारीको तलब, भत्ता, पेन्सन, उपदान, सञ्चित बिदा, औषधि, उपचार आदिमा खर्च वर्षैपिच्छे ठूलो मात्रामा बढिरहेको छ ।

-सवारीसाधन, त्यसमा प्रयोग हुने इन्धन खर्च, मर्मतसम्भारमा निरन्तर खर्च बढिरहेको छ । 

-कार्यालय र त्यसमा प्रयोग हुने सामानमा ठूलो खर्च हुने गरेको छ ।

सरकारको लगानी विश्लेषण गरी खारेज तथा पुनर्संरचनाका लागि सिफारिस गरिएका विकास समिति ऐन र विशेष ऐनहरूबाट सञ्चालित/गठित समिति, परिषद्, आयोग, बोर्ड र केन्द्रको विवरण