सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २९ सोमबार
  • Monday, 13 July, 2020
२०७७ जेठ १४ बुधबार ०४:४७:००
मुख्य समाचार

पानी, प्रेम र बिहे अस्वीकार, तर दलितका छोरीमाथि बलात्कार

रुकुमसँगै रुपन्देहीमा अर्को जघन्य अपराध : १३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कारीको श्रीमती बनाएर समाजले पठायो, अर्को दिन लास रुखमा भेटियो

२०७७ जेठ १४ बुधबार ०४:४७:००

१० जेठ ०६८ मा संसद्ले जातीय विभेदलाई सजाय गर्ने कानुन पास गरेको थियो, नौ वर्षपछि १० जेठमै पश्चिम रुकुममा दलित युवा र उनका साथीहरूलाई भेरीमा धकेलियो, कानुन बनेको नौ वर्षमा १७ नागरिकले दलित भएकै कारण ज्यान गुमाएका छन्, जसमा बलात्कृत छोरीहरू पनि छन्

१३ वर्षीया दलित बालिका, २५ वर्षीय युवाद्वारा बलात्कार ।

सजाय – बिहे । 

जसले बलात्कार गर्यो, उसैको श्रीमती हुनुपर्ने, त्यो पनि १३ वर्षीया अबोध बालिकाले । 

पाषण युगको यस्तो न्याय २१औँ शताब्दीमा । हाम्रै देशमा, हाम्रै समाजमा । 

दलित परिवारको पक्षमा बोलिदिने कोही भएन, त्यसैले समाजको न्याय मानेर बलात्कारी पुरुषको पछिपछि गएकी बालिका त्यही साँझ गाउँको रूखमा भेटिइन्, झुन्डिएको अवस्थामा । यो घटनाले बालिकाको बिहे गराइदिने स्थानीय जनप्रतिनिधिको न्याय मात्र होइन, हाम्रो समाजको चेतना नै रूखमा झुन्डिएको सन्देश दिएको छ । 

घटना हो रुपन्देही देवदहको । शुक्रबार साँझ १३ वर्षीया स्थानीय दलित बालिका अंगिरा पासी घरबाट हराइन् । बुबाको निधन भइसकेको छ । आमाले हारगुहार गरिन् । गाउँले जम्मा भएर खोज्न हिँडे । राति ११ बजे उनी नजिकैको खरबारीमा भेटिइन्, उनको साथमा थिए स्थानीय २५ वर्षीय वीरेन्द्र भर । 

भरले बालिकालाई फकाएर शारीरिक सम्बन्ध राखेको स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ छ । तर, १३ वर्षीया अबोध बालिकालाई जबर्जस्ती वा फकाएर शारीरिक सम्बन्ध राख्नु कानुनी र मानवीय रूपमा बलात्कार हो, जघन्य अपराध हो । 

यो विषयमा छलफल गर्न अर्को शनिबार बिहान वडाध्यक्ष अमरबहादुर चौधरीसहित समाजका अगुवाहरूको भेला बस्यो । समाजले भन्यो, ‘बालिकामाथि अन्याय भएको छ, त्यसैले वीरेन्द्रले सजाय पाउनुपर्छ । सजायस्वरूप अब उनले बालिकालाई श्रीमती स्विकार्नुपर्छ ।’ 

बालिकालाई आफूमाथि भएको अपराध र उनले पाउनुपर्ने न्यायका बारेमा थाहा थिएन । उनकी आमालाई कानुनको दफाबारे जानकारी थिएन । त्यसमाथि उनको मत के छ भनेर समाजले सोध्दै सोधेन । बरु अब ‘बिटुलिएकी’ छोरी घरमा राखेर के गर्छौ भनेर समाजका मान्छेले आमालाई पनि छोरीको बिहे गरिदिन भने । 

आमा शान्ति देवीले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘गाउँ समाजका मानिस जुटेर छलफल भएको थियो । छलफलमा वीरेन्द्र भरले मेरो छोरीलाई श्रीमती बनाउँछु भन्यो । वडाध्यक्षले समेत अब छोरीलाई जिम्मा दिनु ठीक हो भन्नुभयो । सबैको फैसलापछि छोरी वीरेन्द्रको पछि लागेर गएकी हो ।’ 

न्यायको पर्खाइमा आमा : रुपन्देही देवदहकी १३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गर्ने र श्रीमती बनाएर लग्ने युवाको परिवारले छोरीको हत्या गरेको भन्दै उजुरी दिन इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल आएकी आमा ।

बलात्कार गर्ने पुरुष, तर बिटुलिनेचाहिँ बालिका । समाजको यस्तो मानसिकतालाई कसरी चुनौती दिने ? अबोध बालिकालाई थाहा थिएन । त्यसैले उनी फैसला स्वीकार गरेर बलात्कारी पुरुषको घर गइन् । 

घर पुग्नासाथ युवाको परिवार उफ्रन थाल्यो । परिवारका सदस्यहरू दलितकी छोरी बुहारी बन्न आई भन्दै बालिकामाथि जाइलागे । त्यही दिन दिउँसो स्थानीय रूखमा झुन्डिएको अवस्थामा बालिकाको लास भेटियो । 

देवदह–२ पेटवनिया रोहिणी खोला किनारमा उनको लास भेटिएको थियो । शरीरको माथिल्लो भागमा लगाएको कपडा च्यातिएको, भित्री बस्त्र देखिएको र चप्पलसमेत नलगाएको अवस्थामा बालिकाको शव फेला परेकोे प्रहरीको भनाइ छ । 

‘उनीहरूले मेरो छोरीलाई तँ अछुतकी छोरी हाम्रो घरमा पस्न पाउदैनस् भनेछन् । कुटपिट गरेछन् । उनीहरूले कुटपिट गरेर मारेपछि मेरो छोरीलाई रूखमा झुन्डाएका हुन् । मैले चिनेको ठूलो मान्छे कोही छैन, सरकारले मलाई न्याय दिनुपर्छ,’ बालिकाकी आमाले भनिन् । 

तर, विपन्न दलित परिवारकी नाबालिकामाथि जघन्य अपराध भएको देखेर पनि प्रहरीले मुद्दा चलाउन मानेको थिएन । यो आत्महत्या हो भनेर प्रहरीले घटनालाई साम्य बनाउन खोजेको थियो । तर, १३ वर्षीया बालिकामाथि भएको बलात्कार गर्ने मात्र होइन, उनको बिहे गराइदिएर लगातार बलात्कार गर्न दिने फैसला सुनाउने समाजले पनि अपराध गरेको छ । यति लामो पृष्ठभूमिपछि रूखमा बालिका झुन्डिएको अवस्थामा फेला पर्दा पनि यो आत्महत्या भनेर प्रहरी मौन बसेको थियो । 

तर, अधिकारकर्मीहरूले दबाब दिएपछि घटनाको चार दिनपछि मंगलबार मात्रै प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको छ । पूर्वसांसद तथा अधिकारकर्मी विनोद पहाडीले इलाका प्रहरी कार्यालयले अझै पनि जाहेरी दर्ता गर्न आनाकानी गरे पनि आफूहरूले आवाज उठाएपछि बाध्यतावश जाहेरी लिएको बताए । शव पोस्टमार्टमपछि मंगलबार आफन्तले बालिकाको शव बुझेका छन् । 

उता वडाध्यक्ष चौधरीले भने बालिकाको बिहे गराइदिने निर्णयमा आफ्नो भूमिका नभएको दाबी गरेका छन् । ‘घटना भयो भनेर स्थानीयले बोलाएपछि अर्को बिहान म पुगेको हुँ । बालिका र उनकी आमा तथा केटासँग पनि कुरा गरेको हुँ, बालिकाका आफन्तले आफूहरू अन्यायमा परेको र इज्जत गएको कुरा राखेका हुन् । तर, उनीहरूले वडामा कुनै उजुरी दिएका थिएनन् । त्यसैले हामीले लिखित रूपमा केही निर्णय पनि गरेका छैनौँ,’ उनले भने । 

कैयौँ निर्दोषलाई पहिल्यै पक्राउ गरेर पछि प्रमाण खोज्ने प्रहरीले यति धेरै घटना विवरण हुँदा पनि आरोपीलाई पक्राउ गरेको छैन । ‘मुख्य आरोपी केटा भएकाले उसलाई पक्राउका लागि लेखेका छौँ । अदालतबाट अनुमति लिने प्रक्रियाका लागि लेखेर पठाउने काम अगाडि बढेको छ । प्रहरीले यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्छ,’ डिएसपी प्रतीक सिंह राठौरले भने । 

सहकर्मीले राखेको यौन प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा बीभत्स हत्या

सहकर्मीले राखेको यौन प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–११ की २१ वर्षीया माया विकको सामूहिक बलात्कार र बीभत्स हत्या भयो । स्थानीय नगरपालिकाका लागि स्थानीयको तथ्यांक संकलन गर्ने जागिर पाएकी माया १२ असार, ०७५ मा बिहान घरबाट निस्किएकी थिइन् । तर, उनी फर्किनन् । उनको शव १५ असारमा चपथली सामुदायिक वनमा भेटियो । 

माया आफूसँगै काम गर्ने युवासँग घर फर्कँदै थिइन् । जंगलमा आएपछि उनलाई यौन प्रस्ताव राखेको र नमानेपछि पाँचजना मिलेर बलात्कार र हत्या गरेको पुष्टि भएको छ । घटनामा दोषी ठहर भएका चारजनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले माघ ०७६ मा जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । 

जघन्य अपराधका मुद्दामा पनि न्याय पाउन आफूले धेरै दुःख पाएको बुबा हर्कबहादुर विक बताउँछन् । बलात्कार र हत्यामा संलग्न भुवन खाती र सुरज चौधरीलाई कर्तव्य ज्यान र जबर्जस्ती करणी मुद्दामा जन्मकैद भएको छ । त्यस्तै, प्रतिवादी गणेश बडुवाल र मनोज बोगटीले कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) बमोजिम कारबाही भोगिरहेका छन् । अर्का प्रतिवादी टपेन्द्र बोगटी पनि पाँच वर्षको कैद सजाय काटिरहेका छन् । 

छिटो टुंग्याउनुपर्ने जघन्य अपराधका मुद्दामा एक वर्ष ढिला गरेर भए पनि न्याय पाएको बुबा हर्कबहादुर विक बताउँछन् । प्रतिवादीमध्ये भुवन खाती र सुरज चौधरीलाई कर्तव्य ज्यान र जबर्जस्ती करणी मुद्दामा जन्मकैद काटिरहेका छन् । त्यस्तै, प्रतिवादी गणेश बडुवाल र मनोज बोगटीले कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) बमोजिम कारबाही भोगिरहेका छन् । अर्का प्रतिवादी टपेन्द्र बोगटी पनि ५ वर्षको कैद सजाय काटिरहेका छन् । 

धारो छोएको निहुँमा कुटपिट गरी वडासदस्यको हत्या,दुई वर्षदेखि न्याय पर्खिरहेको छ परिवार 

रुकुम घटना एउटा हत्या मात्र होइन, जातीय आधारमा दलितमाथि सदियौँदेखि भइरहेको ज्यादती उस्तै छ भन्ने डरलाग्दो प्रमाण हो । छुवाछूत र जातीय विभेद उन्मूलन गर्न देशले थरीथरीका कानुन बनाएको छ, पटकपटक घोषणा गरेको छ, पछिल्लोपटक १० जेठ ०६८ मा संसद्ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर सजाय र ऐन पास गरेको थियो । तर, जातीय विभेदविरुद्ध कानुन पास भएको दिन देशभर उत्सव हुनुपर्नेमा दलित युवा र उनका साथीहरूको रगत बगेको छ । 

जातका आधारमा गरिने विभेद दण्डनीय बनेपछि यो नौ वर्षमा १७ जना नागरिकले दलित भएकै कारण ज्यान गुमाएका छन् । कोहीले अन्तर्जातीय प्रेम र विवाहका कारण, त कोहीले पानी र चुलो छोएको निहुँमा । तर, चुलो छुन र प्रेम गर्न निषेध गरिएको दलित समुदायका किशोरीहरूलाई कथित माथिल्लो जातकाले बलात्कार भने गरिरहेका छन् । बलात्कारपछि न्याय पाउनुको सट्टा युवतीहरूको ज्यान लिने काम भएका छन् । यही नौ वर्षमा मात्र चार युवतीको बलात्कारपछि हत्या भएको छ, चारजनाको छुवाछूतको नाममा र एक महिलाको बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरी हत्या गरिएको छ । त्यस्तै, दलित भएकै कारण आठ पुरुष पनि मारिएका छन् । 

जनप्रतिनिधि । जनताकोे आवाज बोल्ने न्याय दिने प्रतिनिधि । उनको आवाज बलियो हुनुपर्ने हो । तर, दलित हो भने जनप्रतिनिधिको के हालत हुन्छ भन्ने घटना कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा देखिएको छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नरहरिनाथमा कुटेर मारियो, कारण उनले सार्वजनिक धारोमा पानी छोएकी थिइन् ।

नरहरिनाथ–९ की दलित महिला सदस्य मना सार्की १९ जेठ, ०७५ मा दिनभरि खेतबारीको काम गरेपछि हातखुट्टा धुन धारामा गएकी थिइन् । तर, सार्वजनिक धारा छोएको र पानी अछुतो बनाएको भन्दै उनलाई छिमेकी राजिन्दा शाही र सिर्जना शाहीले मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरेका थिए । उपचार गर्नसमेत लैजान नपाएपछि मनाको त्यही राति ११ बजे ज्यान गयो । चार दिनपछि आफन्तले शव बुझेर दाहसंस्कार गरे, कुटपिट गर्ने छिमेकी दुई महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाएको छ । तर, परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाएको छैन, बरु उनीहरूलाई अहिले पनि छिमेकीले लाञ्छना लगाइरहेका छन् ।

स्थानीय शिक्षक चिन्तन नेपाली भन्छन्, ‘छुवाछूत र जातीय विभेदको मुद्दा हो यो । तर, कर्तव्य ज्यानको मुद्दा मात्रै चलेको छ, पोष्टमार्टममा पनि जालसाजी गरेर मुद्दाको तोडमोड गर्न खोजिएको छ, यो सबै दलित भनेर हेपेरै हो ।’ 

वडामा सर्वाधिक भोट ल्याएर जितेकी सार्कीको जघन्य हत्या हुँदा पनि वडाध्यक्ष र गाउँपालिकाले एउटा शोक विज्ञप्तिसमेत ननिकालेको शिक्षक नेपालीले बताए । उनले भने, ‘माथिल्लो जातकाहरू एकमुख भइहाले, बरु हामीमाथि अनेक लाञ्छना लगाउने कोसिस गरियो ।’ 

जातीय भेदभावलाई दण्डित गर्ने कानुन बनेयता नौ वर्षमा ज्यान गुमाउने दलितहरू

०७७ : नवराज विक (जाजरकोट) अन्तर्जातीय प्रेम

०७७ :अंगिरा पासी (रुपन्देही) बलात्कार, बालबिहे र हत्या

०७७ : टीकाराम नेपाली (रुकुम) अन्तर्जातीय प्रेममा सहयोग गर्दा

७५  : माया विक (कैलाली) बलात्कारपछि हत्या 

०७५ : दितिया रेष्मा रसाइली (धनुषा) बलात्कारपछि हत्या

०७५ : रूपमतीकुमारी दास (मोरङ) अपहरण, बलात्कारपछि हत्या

०७५ : मना सार्की (कालिकोट) अछुत भन्दै कुटपिटबाट हत्या

०७५ : श्रेया सुनार (कास्की) बलात्कारपछि हत्या

०७३ : अजित मिजार (काभ्रे) अन्तर्जातीय विवाहपछि हत्या

०७३ : लक्ष्मी परियार (काभ्रे) बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरी हत्या

०७३ : अस्मिता सार्की (झापा) अन्तर्जातीय प्रेम असफल

०७१ : राजेश नेपाली (पर्वत) छुवाछूत

०७० : संगीता परियार (तनहुँ) अन्तर्जातीय प्रेम

०७० : झुमा विक (ताप्लेजुङ) हत्या

०६८ : सेते दमाईं (दैलेख) अन्तर्जातीय विवाह

०६८ : शिवशंकर दास (सप्तरी) अन्तर्जातीय विवाह

०६८ : मनवीरे सुनार (कालिकोट) चुलो छोएको निहुँमा

दलितलाई न्याय पाउनै मुस्किल

जातीय विभेदलाई दण्डित गर्ने कानुन बने पनि प्रहरीले यस्ता उजुरी दर्ता नै गर्न अस्वीकार गर्ने गरेको छ । दलितको आवाज कमजोर हुने र आरोपीको पहुँच बलियो हुने हुनाले प्रहरीले मिलापत्रमा मुद्दा टुंग्याउने गरेको छ । मुद्दा चलाइहाले पनि प्रमाण कमजोर बनाउने गरिएको छ । त्यसैले प्रहरीबाट अदालतसम्म पुगे पनि अधिकांश मुद्दामा पीडकले सफाइ पाउँछन् ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा देशभरका सरकारी वकिलको कार्यालयमा दलितमाथि ज्यादतीका ४५ मुद्दा थिए । तर, तीमध्ये २१ वटा मुद्दा मात्रै कसुर ठहरिए । बाँकीमा पीडकले सहजै सफाइ पाए ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा देशभर जम्मा एक सय चार मात्रै उजुरी दर्ता भएका छन् । प्रहरीका अनुसार दलित भएका कारण कोठा नपाएको, मन्दिरमा प्रवेश तथा पूजा गर्न नपाएको, धारा तथा इनारमा पानी भर्न नपाएकोलगायत मुद्दा धेरै छन्  । त्यस्तै, अन्तर्जातीय विवाह गर्दा ज्यानै गुमाउनुपर्ने, धम्की आई मानसिक तनाव खेप्नुपर्ने तथा झुटा मुद्दा लगाई दुःख दिने, सरकारी कार्यालयमा समेत जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्ने कार्यबाट पीडित बन्नुपर्ने अवस्था छ । 

विवाह, जन्म, न्वारान, व्रतबन्धलगायत भोजमा दलित समुदायलाई प्रतिबन्ध तथा विभेद गर्नेलगायतका मुद्दा छन् । तर, तीमध्ये अधिकांश मुद्दामा पीडकले सफाइ पाउने गरेको अधिवक्ता मोहन शाशंकर बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पीडित दलित छ भने मुद्दाको अनुसन्धान नै फितलो हुन्छ । अनुसन्धान अधिकारीदेखि अदालतको समेत मनस्थिति अर्कै हुन्छ ।’

जातीय विभेदका मुद्दामा सरकारी वकिललाई सफलता कम छ : अग्निप्रसाद खरेल, महान्यायाधिवक्ता

हाम्रो समाज अझै पनि अन्धविश्वासमा छ, विभेदको संस्कृति मान्छ । ती मनस्थिति तोड्न कानुन बनाएर मात्रै पुग्दैन । समाजको सोच पनि बदल्नु जरुरी हुन्छ । 

जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता हुन्छन्, तर अदालतमा प्रमाणित हुने दर कम छ । मुद्दा दर्ता भएर मात्र पुग्दैन । अनुसन्धान, अभियोजन र प्रमाण जुटाउने काम महत्वपूर्ण हो । त्यहाँ कसरी काम भइरहेको छ भन्ने हो । यहाँ त सबै घटनामा जरासम्म पुगेर अनुसन्धान नै हुँदैन । अनुसन्धान राम्रै भयो भने पनि ठीक ढंगले अभियोजन भयो कि भएन ? उजुरी सुन्ने निकाय कति संवेदनशील भइदिन्छ ? भन्ने विषयले मुद्दामा अर्थ राख्छ । फौजदारी मुद्दामा साक्षी प्रमाणले पनि फरक पार्छ । 

अब त दलितकोे मुद्दा दलितले मात्र उठाउने स्थिति अन्त्य हुनुपर्यो नि ! अब त यो विषय गैरदलितले उठाउनुपर्यो । दलितले त भोगेको छ । तर, अब त अरू शिक्षितहरूले पनि बोल्नुपर्यो । कि शिक्षित र सभ्य भनिएकाहरूचाहिँ यसबाट मजा लिएर बस्ने अनि समाजवादउन्मुख समाजको परिकल्पना गर्ने हो ? हामीले समाजवादउन्मुख संविधान जारी गर्र्यौँ भन्छौँ । के यस्तै विभेद भइरहने हो भने समाज समाजवादउन्मुख हुन्छ ? यसरी समतामूलक समाज बन्छ ? यसरी त बन्दैन होला नि । त्यसैले अब सोच बदल्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । 

बेपत्ता तीनजनाको खोजी जारी, हत्या आरोपमा १२ जनाको नाममा किटानी

जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–८ को दलित बस्ती अशान्त छ । दलित युवा नवराज विक र कथित माथिल्लो जातकी प्रेमिकाबीच बिहे गराउन रुकुमको सोती गएका तीनजना युवाको शव भेटिएको छ । आक्रमण गर्नेहरूलाई कारबाही गराउन माग गर्दै उनीहरूले प्रहरी कार्यालय घेराउ गरिरहेका छन् । उता, आक्रमणमा परेका तीन युवा अझै बेपत्ता छन्, नदीमा हेलिएर खोजी पनि जारी छ । मंगलबार दिनभर भेरी नदीमा खोजी कार्य जारी रहे पनि तीनजनाको अवस्था पत्ता लाग्न सकेको छैन ।

भेरीमा खोजी जारी : पश्चिम रुकुममा आक्रमणमा परेका तीन युवा अझै बेपत्ता छन् । मंगलबार दिनभर भेरी नदीमा खोजी कार्य जारी रहे पनि तीनजनाको अवस्था पत्ता लाग्न सकेको छैन ।

भेरी नगरपालिका–४ का नवराजसहित सोही ठाउँका गणेश बुढा र पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका–१ का टीकाराम सुनारको शव भने सोमबार नै फेला परेको थियो । अन्य तीनजनाको खोजी कार्य जारी रहेको जाजरकोटका प्रहरी प्रमुख डिएसपी किशोरकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘भेरी नगरपालिका–११ का लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द शाही र वडा नं. ४ का सन्दीप विक बेपत्ता छन् । चौरजहारीका टीकाराम सुनारको मात्र पोस्टमार्टम गरिएको छ भने बाँकी दुईजनाको पोस्टमार्टम गर्न बाँकी छ,’ श्रेष्ठले भने । 

उता पीडित परिवारका सदस्यले घटनाको अनुसन्धान जाजरकोट प्रहरीले गर्नुपर्ने र यहीँको अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यही माग गर्दै उनीहरूले शवको पोस्टमार्टम गर्न मानेका छैनन् । उनीहरूले मुद्दा जाजरकोट ल्याऊ भन्दै प्रहरी कार्यालयमा धर्ना दिइरहेका छन् । 

त्यति मात्र होइन, पीडितका आफन्तले आक्रमणमा संलग्न १२ जनाविरुद्ध उजुरी दिएका छन् । युवतीका बुबा, आमा, चौरजहारी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल र सोही गाउँका डिल्ली मल्ल, सन्तोष मल्ल, तुलबहादुर मल्ल, मानबहादुर मल्ल, रमेश मल्ललगायत १२ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता भएको जाजरकोटका डिएसपी किशोरकुमार श्रेष्ठले बताए । घटनामा संलग्न सबैलाई पश्चिम रुकुम प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको उनको भनाइ छ ।

अमानवीय र आपराधिक घटना : आयोग

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले देशैभरि भइरहेका जातीय विभेदका घटनाप्रति शून्य सहनशीलता कायम गरी अनुसन्धान र शीघ्र कानुनी कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पश्चिम रुकुममा शनिबार बेलुकी भएको घटना अमानवीय, आपराधिक र जातीय विभेदको पराकाष्ठा भन्दै आयोगका प्रवक्ता सचिव वेद भट्टराईले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा घटनाबारे सूक्ष्म र निष्पक्ष छानबिन तथा अनुसन्धान गरी संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

आयोगले त्यस्ता घटनामा जीवन गुमाउनेका परिवारलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनसमेत भनेको छ । यस्ता घटना नेपालको संविधानको धारा २४ बमोजिमको छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा १८ बमोजिमको समानताको हक, धारा १६ बमोजिमको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव कसुर ऐन, २०६८ तथा नेपाल पक्ष भएको सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ विपरीत रहेको भनेको छ । घटनाका बारेमा जिल्लास्थित मानवअधिकार अनुगमन समितिबाट अनुगमन भइरहेको जनाएको छ ।

समाचारले जन्माएको  यादव खरेलको कविता

पानी चल्दैन

यादव खरेल

पानी चल्दैन, श्रम चल्छ रे
हामीलाई अझै पनि अछूत भन्छ रे
भेदभाव जारी रहे क्रान्तिको आगो बल्छ रे ।

खाने वेला भएपछि छुन नहुने
शोषणको दुखाइमा रुन नहुने
ऐन छ एकातिर न्याय बोल्दैन
हामीलाई दुख्दा किन तिम्लाई पोल्दैन ?
हामीलाई अछूत भन्ने अब गल्छ रे
भेदभाव जारी रहे क्रान्तिको आगो बल्छ रे ।

सामाजिक अन्याय अझै उस्तै छ
ठूलाठूला नीति बन्छन् न्याय सुस्तै छ
पाप कर्म छोड्ने चेतना किन खुल्दैन ?
तिम्रो आँतमा भित्र समता किन फुल्दैन ?
मानिसलाई अछूत भन्दा मुटु जल्छ रे
भेदभाव जारी रहे क्रान्तिको आगो बल्छ रे ।।