रुकुम घटनाका पीडितलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले राहत दिने घोषणा गरेको छ । मंगलबार प्रदेश सभाको छैटाैँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राहत दिने घोषणा गरेका हुन् । यद्यपि, के राहत दिने भन्ने उनले खुलाएनन् ।

रुकुममा भएको घटनाले प्रदेश सरकार स्तब्ध भएको भन्दै २१औँ शताब्दीमा पनि जातका नाममा यस्ता घटना हुनु दुःखद भएको जनाए । घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरी काम अगाडि बढाइसकेको र प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि छानबिन, दोषीमाथि कारबाहीका लागि निर्देशन दिइसकिएको उनले बताए । ‘मृतक परिवारलाई उचित राहत प्रदान गरिनेछ,’ उनले भने, ‘जातीय सद्भावविरुद्धका यस्ता घटना हुनु दुःखद छन् । आमनागरिकमा जातीय सद्भाव र एकता कायम राख्न अपिल गर्छु ।’ 

सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले खाद्यसंकट न्यूनीकरण गर्न बाँझो जग्गामा खेती गर्न अपिल पनि गरे । ‘कोरोना भाइरस महामारीबाट हुन सक्ने सम्भावित खाद्यसंकट न्यूनीकरण गर्न बाँझो जग्गाहरूमा पुनः खेती सुरु गर्न प्रदेशवासीमा अपिल गर्छु,’ उनले भने, ‘कृषि सामग्री तथा कृषि उपजको ढुवानी, नियन्त्रित रूपमा भौतिक दूरी कायम राख्दै खेतबारीको काम गर्ने वातावरण तयार गरिएको छ ।’