संविधान संशोधनको विषयमा केन्द्रीय समितिले आवश्यक निर्णय लिने, सर्वसहमतिमा संविधान संशोधनमा जोड

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले नयाँ नक्साका लागि सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधनको विषयलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ । नयाँ नक्सामा उल्लेख भएका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूगोललाई संविधानकै अंग बनाउने गरी सरकारले संविधान संशोधन गर्न खोजे पनि आइतबार बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले संशोधनका लागि केन्द्रीय समितिले आवश्यक निर्णय लिने जनाएको हो । बैठकले सरकारले ल्याएको नक्साबारे प्रस्ट नबोले पनि सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरापूर्वको भूगोल नेपालको रहेको जनाएको छ । तर, सरकारले जारी गरेको नक्साको विषयमा कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकबाट कुनै निर्णय भएन ।

‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको ऐतिहासिक तथ्यको जगमा महाकालीपूर्वको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हुन् र ती भूभागमा नेपालको हक निर्वाध ढंगले स्थापित हुनुपर्दछ भन्ने नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि नै राख्दै आएको प्रस्ट धारणालाई दोहो¥याउँदै पदाधिकारी बैठकले नेपाल सरकारलाई उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्न फेरि पनि माग गर्ने निर्णय गरेको छ,’ कांग्रेस निर्णयमा उल्लेख छ, ‘सरकारद्वारा संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउने निर्णय पदाधिकारी बैठकले गरेको छ ।’ तर, कहिले केन्द्रीय समिति डाक्ने भनेर मिति तोकिएको छैन । 

कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नयाँ भूगोल समेटेर नक्सा तयार गरिएको विषयमा संविधान संशोधनको पक्षमा रहे पनि यस विषयलाई केन्द्रीय समितिले टुंग्याउने जानकारी दिए । ‘भारतले मिचेको भूमि हाम्रो हो भनेर हामीले निरन्तर भन्दै आयौँ, तर यो सरकारले नै समयमा काम नगरेको हो,’ महतले भने, ‘अहिले नक्साका लागि संविधान संशोधनको विषय उठेको छ । हामी यसको विपक्षमा छैनौँ, तर केन्द्रीय समितिबाट आवश्यक निर्णय लिन खोजेका हौँ ।’

बैठकको सुरुवात गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले संविधान संशोधनको विषय ल्याए पनि केन्द्रीय समितिले आवश्यक निर्णय लिने बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सल्लाह नगरी अकस्मात् नयाँ नक्सा ल्याएकाले यसपछिका घटनाक्रममा सभापतिले पार्टीमा पर्याप्त छलफल गर्न खोज्नुभएको देखियो,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अघिपछि पनि केही निर्णयमा साथीहरूमा असन्तुष्टि देखिएपछि अहिले सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधनसहितका विषयलाई केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल गराउन खोजिएको होला ।’ तर, बैठकमा मधेसकेन्द्रित दलहरूको मागबमोजिम संविधान संशोधनको विषय प्रवेश नभएको ती नेताले जानकारी दिए । 

सर्वसहमतिमा संविधान संशोधनमा जोड
नयाँ नक्सा जारीपछि गर्न खोजिएको संविधान संशोधन सबै दलको सहमतिमा गर्नुपर्ने मत कांग्रेसले अघि सारेको छ । ‘संविधान संशोधन भनेको महत्वपूर्ण कुरा हो । अझै नक्साको विषय त झन् दीर्घकालीन महत्वको विषय हो,’ नेता गोपालमान श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले यो विषयमा संसद्मा भएका सबै दलबीच सहमति जुटाएर सहमति गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ ।’ बैठकले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारको पहल प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रभावकारी काम गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

बैठकले कोरोनाविरुद्धको संघर्षका क्रममा सरकारले समयमै गम्भीरता नराख्दा संक्रमितको संख्या व्यापक बढेको, तीनजनाको मृत्युसमेत भइसकेको भन्दै स्थितिको गहन समीक्षा गरेर युद्धस्तरमा कार्य गर्न माग गरेको छ । नेपालमा पहिलो संक्रमित भेटिएको चार महिना र लकडाउन भएको दुई महिना पूरा हुँदासम्म अझै पनि परीक्षण सुस्त गतिमा हुनु, पर्याप्त स्वास्थ सामग्री नहुनु र क्वारेन्टाइनहरू नाम मात्रको हुनु, राहतको पर्याप्त प्याकेजको प्रबन्ध गर्न नसक्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी र असक्षमता रहेको आरोप कांग्रेसको छ । काममा गति बढाउन, आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध गर्न र पिसिआर परीक्षण निःशुल्क रूपले व्यापक बढाउन बैठकले सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

भारतको विभिन्न सहरबाट सीमामा आइपुगेका नेपालीलाई व्यवस्थित ढंगले प्रवेश गराउन, क्वारेन्टाइनमा राख्न र पिसिआर परीक्षणपछि मात्रै घर पुर्‍याउने प्रबन्ध गर्न बैठकले सरकारसमक्ष माग गरेको छ । सरकारले यस विषयमा गम्भीर ध्यान नदिएर व्यवस्थित योजनासाथ कार्य नगरिरहेको चित्रले आगामी दिनमा स्थिति झनै जटिल बन्न सक्ने भन्दै कांग्रेसले सरकारलाई सजग गराएको छ । विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ । 

बैठकले एकल महिला र अपांगता भएका नागरिकको भत्तामा हालै गरिएको कटौतीप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउन र समयानुकूल वृद्धि गर्न माग गरेको छ । जेलमा रहेका कांग्रेस सांसद अफ्ताब आलमको रौतहटस्थित घरमा नेपाल प्रहरीले मध्यरातमा घर घेरेर तोडफोड गरेर आतंक मच्चाएको भन्दै घटनाप्रति बैठकले निन्दा गरेको छ ।