- प्रत्येक पालिकामा नर्सरी, बिउ भण्डारण केन्द्र, मल बिक्री केन्द्र, कृषिउपज संकलन केन्द्र, बैंक तथा बिमा सुविधा 

- धानसँगै गहुँ र मकैको पनि समर्थन मूल्य तोक्दै सरकार  

- खाद्यान्न किनेर खाद्य तथा आपूर्ति कम्पनीको गोदाममा भण्डारण  

- भविष्यमा दलहन, तरकारी, फलफूलको समेत समर्थन मूल्य तोकिने

.....................

नेपालको कृषि क्षेत्रको पुनर्जागरणको मुद्दा कोरोनाका कारण सहर तथा देशबाहिर रहेका युवा जनशक्ति गाउँ फर्किएका वेला पुनः बहसमा आएको छ । तर, यसको बहस जति सजिलो छ, साँच्चै पुनर्जागरण भने त्यति सहज छैन । 

कृषिको पुनर्जागरणको ड्राइभिङ सिटमा स्थानीय तहलाई राख्ने योजना कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले बनाएको छ । ‘खेतीयोग्य जमिन उपयोग, खेती भइरहेको जमिनको चक्लाबन्दी गर्ने, कृषिमा लाग्न चाहने युवालाई मल-बिउ, पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउने तथा उत्पादित सामानको बजार पहुँच स्थापित गराउने कामको नेतृत्व स्थानीय तहलाई दिने गरी काम गरिरहेका छौँ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसी मन्त्रालयको योजना यसरी सुनाउँछन् ।

‘हरेक स्थानीय सरकारसँग आफ्नो छुट्टै संकलन विधि, भण्डारणगृह र वितरण प्रणाली हुने व्यवस्था सुरु नगरे कृषि क्षेत्र बचाउन सकिँदैन,’ भुसालले भने, ‘स्थानीय सेललाई प्रदेश र संघीय सरकारसँग जोडेर किसानको वैकल्पिक बजारको राष्ट्रिय नेटवर्क बनाइनेछ ।’   

कृषि विकासको योजना मन्त्रालयले बनाउने, ठूला-ठूला अंकका लक्ष्य निर्धारण हुने, तर उपलब्धि केही पनि हासिल नहुने भएपछि समग्रमा कृषि विकासको रणनीति नै परिवर्तन गर्ने सोचाइमा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल छन् । 

सोहीअनुसार कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बेचबिखनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियत र प्राविधिक सेवामा टेवा दिन स्थानीय तहमार्फत किसानको सूचीकरण गर्ने कार्यको थालनी गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसअघि केन्द्रीय तहबाटै किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यको थालनी भएर सूचीकरण सुरु भएको थियो, तर यो कार्यक्रम बीचमै रोकिएको छ ।

‘किसानको नजिकको सरकार भनेको स्थानीय तह नै हो, त्यसो हुँदा किसानको समस्याबारे उनीहरूलाई नै बढी थाहा हुन्छ, कुन क्षेत्रमा कुन बालीको उत्पादन हुन्छ भन्ने पनि उनीहरूलाई नै थाहा हुन्छ,’ मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख मिश्र भन्छन्, ‘त्यसैले स्थानीय तहले नै उनीहरूलाई सेवा–सुविधा दिनुपर्छ, त्यसमा थप साझेदारी प्रदेश र संघीय सरकारले गर्नुपर्छ । यसरी स्थानीय तहको नेतृत्वमा प्रदेश र केन्द्रले परिपूरकका रूपमा काम ग-यो भने मात्रै कृषि विकासको गति अघि बढ्न सक्नेछ ।’ 

अहिले किसानलाई सुविधा उपलब्ध गराउने र उनीहरूका उत्पादनलाई बजार पहुँच स्थापना गराउन स्थानीय पालिकाहरूमा भएका पूर्वाधार कमजोर रहेकाले तिनलाई बलियो बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको छ ।

‘प्रत्येक पालिकामा नर्सरी होस्, बिउ भण्डारण केन्द्र होस्, मल बिक्री केन्द्र होस्, त्यस्तै, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र बजार होस्,’ उनले भने । त्यस्तै, प्रत्येक पालिकामा पशुपक्षीलाई दिने खोप सर्वसुलभ बनाउने योजना पनि मन्त्रालयको छ । यस्ता पूर्वाधार बनाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि उत्पादन र किसानले पाउने सेवामा पर्ने उनको भनाइ छ । 

कृषिमा युवालाई कसरी आकर्षित गर्ने ? 

कृषि पेसाबाट पर्याप्त आम्दानी नहुने, खान-लगाउन नै समस्या हुने, दैनिक आवश्यक वस्तु पूरा नहुने भएपछि युवाहरू पलायन भइरहेका छन् । त्यसरी पलायन भएको युवा जनशक्तिलाई पुनः कृषि पेसामा फर्काउनु चुनौतीपूर्ण छ । 

कृषि क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गर्न सहज रूपमा पुँजी र प्रविधिमा पहुँच स्थापना गर्ने योजना पनि सरकारले बनाएको छ । मन्त्रालयले कृषि पेसामा लाग्न चाहने युवाहरूलाई लक्षित गरेर पुँजीमा उनीहरूको पहुँचलाई जोड दिन खोजेको छ । 

१० लाखसम्मको सानो ऋण लिएर कृषि पेसा गर्न चाहनेलाई ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने, त्यसभन्दा बढी ऋण लिन चाहनेलाई ५-७ प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण पाउने वातावरण बनाउने प्रस्ताव गरिएको मिश्रले बताए । 

त्यस्तै, कृषिकै लागि लघुउद्यमको कोष स्थानीय पालिकाहरूमा बनाउने र त्यहाँबाट उद्यमीहरूलाई ‘स्टार्टअप अनुदान’ दिने प्रस्ताव पनि मन्त्रालयले गरेको उनले बताए । अहिले गाउँमा चलिरहेको सानो–सानो निर्वाहमुखी कृषिलाई नाफामूलक बनाउन नसकिने भएकाले टुक्रिएको खेती प्रणालीलाई चक्लाबन्दी गर्ने र नगदे बालीमा जोन योजना कृषिको छ । 

किसानलाई बजारसम्म जोड्न सहकारी 

अहिलेको लकडाउनका वेला नेपाली किसानले उत्पादन गरेका तरकारी तथा फलफूल बारीमा कुहिने, तर विदेशबाट निर्बाध आयात भएर बजारमा पुग्ने स्थिति सिर्जना भयो । 

यसले नेपाली कृषि क्षेत्रको आपूर्ति शृंखलामा गम्भीर कमजोरीलाई उजागर गरेको मन्त्रालयको बुझाइ छ । ‘अहिले कृषि वस्तुको आपूर्ति शृंखलामा गम्भीर समस्या छ, त्यसलाई किसानको पक्षमा सुदृढ बनाउन स्थानीय सहकारीलाई परिचालन गर्ने योजना छ,’ मिश्र भन्छन्, ‘कृषिको स्थानीय बजार, क्षेत्रीय बजार र केन्द्रीय बजारको बृहद् सञ्जाल बनाउने योजना छ ।’

स्थानीय तह र ठूला सहरमा पनि किसानकै बजार बनाउने र त्यहाँ किसान आफैँले ल्याएर बेच्न सकिने वातावरण बनाउने सोचाइ रहेको उनको भनाइ छ । ‘कृषिउपजको मूल्य शृंखला दशकौँदेखि निर्माण भएका छन्, तिनलाई किसानमैत्री बनाउँदै जानुपर्छ, तर यो लामो प्रक्रिया हो, एक-दुई वर्षमै हुँदैन,’ उनले भने ।

कृषिउपजको मूल्य शृंखलामा खाद्य तथा व्यापार कम्पनीलाई समेत जोड्ने योजना सरकारको छ । सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा खाद्य बचत घरको व्यवस्था गरी खाद्य वस्तु भण्डारण गरिने योजना पनि कृषि मन्त्रालयको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य तथा व्यापार कम्पनीका भण्डारणगृहहरू देशभर छन् । ‘ती भण्डारणगृहको क्षमता विकास गरेर किसानले उत्पादन गरेका धान, मकै तथा गहुँ खरिद गरी भण्डारण गर्ने योजना छ,’ प्रवक्ता केसीले बताए । 

हालसम्म धानको मात्रै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने गरेकोमा अब गहुँ र मकैको पनि तोक्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ । अहिले खाद्यान्न बालीको समर्थन मूल्य तोक्ने र बिस्तारै तरकारी, फलफूलसमेतको मूल्य तोक्दै अघि बढ्ने योजना भएको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र मिश्रले जानकारी दिए । 

‘त्यसो हुन सके किसानले असाध्यै कम मूल्यमा आफ्ना उत्पादन बेच्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ,’ उनले भने । किसानले २५–३० प्रतिशत मुनाफा गर्ने हिसाबले मूल्य शृंखला निर्माण गर्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । 

त्यस्तै, कृषि वस्तुको प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी प्रशोधित खाद्य वस्तु निर्यात गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । हाल वार्षिक औसतमा डेढ खर्बको कृषि वस्तु आयात भइरहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा यसअघि निर्यात प्रतिस्थापन हुने गरी उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भर योजना बन्ने गरेका थिए । तर, आत्मनिर्भर बन्दै गएका वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बन्दै जाने र निर्यातयोग्य वस्तुलाई प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको हो 

अब किसानको आफ्नै राष्ट्रिय बजार बन्नेछ : घनश्याम भुसाल, कृषिमन्त्री

कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले देशभर किसानको आफ्नै राष्ट्रिय बजार निर्माण गर्ने बताएका छन् । सातै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीहरूसँग कृषिमन्त्री भुसालले आइतबार गरेको भर्चुअल बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षबाटै किसानको राष्ट्रिय बजार निर्माणको काम सुरु गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । 

सहमतिअनुसार ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कृषि सेल निर्माण सुरु गरिनेछ । ‘हरेक स्थानीय सरकारसँग आफ्नो छुट्टै संकलन विधि, भण्डारणगृह र वितरण प्रणाली हुने व्यवस्था सुरु नगरे कृषि क्षेत्र बचाउन सकिँदैन,’ भुसालले भने, ‘स्थानीय सेललाई प्रदेश र संघीय सरकारसँग जोडेर किसानको वैकल्पिक बजारको राष्ट्रिय नेटवर्क बनाइनेछ ।’ 

यसका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बजेट केन्द्रित गर्ने पनि सहमति भएको छ । मन्त्री भुसालले संघीय सरकारले किसानको आफ्नै राष्ट्रिय बजार निर्माण गर्ने गरी बजेट ल्याउने जानकारी दिँदै प्रदेश सरकारहरूलाई पनि त्यहीअनुसार बजेट ल्याउन आग्रह गरेका छन् । 

प्रदेशका मन्त्रीहरूले पनि किसानले उत्पादन गरेको उपज बजारसम्म नपुग्ने, तर बजारमा भने अन्य मुलुकबाट उपभोग्य सामग्री आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न किसानको राष्ट्रिय बजार निर्माण गर्ने प्रस्तावमा सहमति जनाएका छन् । ‘किसानको राष्ट्रिय बजार निर्माणले अहिलेको अस्तव्यस्तताको अन्त्य हुनेछ,’ भुसालले भने । यसका लागि राजधानी उपत्यकाका मेयरहरूसँग छलफल गरिसकेको उनले बताए ।