संकटका वेलासमेत खास समूहलाई लाभ दिन राज्यको तिजोरी खोल्ने यो सरकार क्वारेन्टाइन बनाउनचाहिँ किन सक्दैन ? के ‘समाजवादउन्मुख नेपाल’ शब्दजाल मात्र हो ?

कोभिड–१९ को माहामारीले विश्वभरका हरेक मुुलुकलाई आ–आफ्नो देशको अर्थव्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली, जीवनशैली र कोरोनापूर्व तयार पारेका योजनाउपर सोच्न बाध्य तुल्याएको हुनुपर्छ । कोरोनाको बढ्दो कहरलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर भविष्यको पथ निर्माणमा लाग्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्भवतः सारा विश्वले बुझेको हुनुपर्छ । नेपालमा पनि जसरी कोरोनाको कहर उच्चतम बिन्दुमा पुग्दै छ, हामी गम्भीर बन्नुको विकल्प छैन । कोरोनापूर्व हामीले के गर्‍यौँ ? देशलाई कस्तो किसिमको राजनीतिक सिद्धान्तमा लम्काउन तत्पर रह्यौँ र कहाँसम्म पुग्न सफल वा असफल भयौँ भन्ने सत्यलाई आत्मसात् गरेर मात्र अगाडिको यात्रा तय गर्नु बुद्धिमता हुनेछ । भनिन्छ, हिजो भनेको आजको नवइतिहास हो र भोलि भनेको आजको भविष्य । हरेक राज्यले हिजोको इतिहासलाई ग्रहण र विश्लेषण गरी आजको यात्रालाई अर्थपूर्ण तवरबाट अगाडि बढाउने हो भने यात्रा फलदायी र परोपकारी हुने सम्भावना रहन्छ । 

महामारीबाट कमभन्दा कम क्षति पुग्न सरकारको सार्थक पहलकदमीको कमीले गर्दा हाम्रो देशमा संक्रमितको संख्या दिनानुदिन फैलिँदै गइरहेको छ । यदि परीक्षणको मात्रा बढाउने हो भने संक्रमितको संख्या भयानक देखिने सम्भावनाको आकलन गर्न कठिन छैन । कोरोना भाइरसको साङ्लोलाई तोड्न बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउन एउटा औजारको रूपमा प्रयोग गरियो, गर्नु पनि पथ्र्यो । विश्वभरि नै लकडाउन अवलम्बन गरिएको छ । तर, लकडाउन कहिलेसम्म त ? फेरि लकडाउन मात्रै महामारीस“ग लड्ने अचुक अस्त्र पनि हैन । यसले त तत्कालका लागि संक्रमण नियन्त्रण गर्छ । यही समयमा सरकारले पूर्वतयारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रो कथित बलियो सरकारले दुई महिनाको लकडाउनमा के–के पूर्वतयारी गर्‍यो त ? यक्षप्रश्न हाम्रो सामु खडा छ । यसैगरी, लकडाउन खुकुलो पार्दै लगेपछि पहिलादेखि नै फितलो रहेको र अहिले झन् ओरालो लागिरहेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी गति दिन सकिन्छ त ? विश्व महामारीको रूपमा आएको कोभिड–१९ ले मुलुकमा सिर्जना गरेको बेरोजगारीलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने त ? विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य हजारौँ/लाखौँ युवा देश फर्किंदा तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? वर्षौंसम्म तिनले पठाएको रेमिट्यान्सले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र धान्न ठूलो योगदान खेलेको थियो । अब राज्यले तिनलाई न्याय गर्ने वेला आएको छ । हो, यी यावत् अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा हाम्रो धरातलीय यथार्थ अति नै कमजोर देखिन्छ । तर, यति भनेर मात्र समस्याको हल निस्कँदैन । साथै, एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्दैमा समस्याको समाधान हुने होइन । समस्याको समाधानमाथि चर्चा गर्दा हामीसँग अहिले के छैन र के मात्र छ भन्ने राम्ररी छुट्याउनुपर्छ । र, यहीअनुरूप चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । 

महामारीले १५ प्रतिशत मात्र बेरोजगार थप भएमा पनि लगभग १२ देखि १३ लाखसम्म बेरोजगार मुलुकमा थपिनेछन् । यस्तो अवस्थामा स्वदेशमा रोजगारी गुमाउने र विदेशमा रोजगारी गुमाई फर्किनेलाई काम दिन विशेष योजना बनाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र कोरोनापूर्व पनि खस्कँदो क्रममै थियो । यद्यपि, पर्यटन व्यवसाय, वैदेशिक रोजगारजस्ता माध्यमले आमनेपालीले दुई छाक खाना र दुई जोर नानाको जोहो गर्न खासै कठिनाइ थिएन । बस्, श्रम गरे यति पुग्थ्यो । अहिले कोरोनाको चपेटामा परेर पर्यटन व्यवसाय धराशायी छ, वैदेशिक रोजगार नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको छ । हाम्रा आम्दानीका दुवै प्रमुख स्रोत पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन महिनौँ होइन कि वर्षौं लाग्ने सम्भावना देखिँदै छ । आन्तरिक उद्योगधन्दा पनि बेस्सरी प्रभावित भएको छ । श्रम गर्न चाहनेले आफ्नो क्षमताका आधारमा रोजगारी पाएका थिए । घरपरिवार चलाइरहेका थिए । आज ती घरमै बस्न बाध्य छन् । निर्माण सामग्रीलगायत अटोमोबाइलजस्ता उद्योगमा अधिक कामदारको खा“चो भइरहेको हुन्छ । यसका उत्पादन खरिद गरिदिने जनताको आर्थिक अवस्था कोरोनाले गर्दा जीर्ण हुन पुगेको अवस्थामा अब ती उत्पादन कसले खरिद गर्छ भन्ने एउटा गम्भीर विषय हाम्रो सामु खडा भएको छ । र, यस्तो परिस्थितिका माझ ती उद्योगपतिले समेत आफ्नो लगानी कम गर्नेछन् भन्नेमा शंका छैन । र, यसले निम्त्याउने भनेको थप बेरोजगारी नै हो । 

महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका २० देखि २५ प्रतिशत अर्थात् पाँचदेखि ६ लाख नेपालीले रोजगारी गुमाउने प्रक्षेपण नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गरेको छ । त्यसैगरी, महामारीले १५ प्रतिशत मात्र बेरोजगार थप भएमा पनि लगभग १२ देखि १३ लाखसम्म बेरोजगार मुलुकमा थपिनेछन् । यस्तो अवस्थामा स्वदेशमा रोजगारी गुमाउने र विदेशमा रोजगारी गुमाई फर्किनेलाई काम दिन विशेष योजना बनाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । 

वर्तमान सरकार अर्थात् दुईतिहाइको बलियो भनाउँदो सरकारले केही दिन पहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइराख्दा हामीलाई लागेको थियो कि यो सरकार कर्मकाण्डभन्दा माथि उठेर महामारीको डरलाग्दो प्रभावलाई केन्द्रमा राखेर यसले निम्त्याएको र निम्त्याउने चरम बेरोजगारी र खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई जीवन प्रवाह गर्न केन्द्रीकृत कार्यक्रम ल्याउला, तर कार्यक्रमको पृष्ठसंख्या थपेर मोटो बनाउनुबाहेक पूरै कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रम आयो । विदेशमा रगत–पसिना बगाएर आफ्नो गुजाराका साथै देशको अर्थतन्त्रमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका आफ्ना नागरिकलाई वतन फर्काउन अनिच्छा देखाएर यो सरकारले नालायकी मात्र देखाएन, अमानवीय चरित्र पनि उदांगो भयो । जति वेला सरकार त्यत्रा मान्छे ग्वारग्वार्ती ल्याएर कहाँ राख्ने भनेर नालायकी र लाचारी देखाउँछ, मनमा प्रश्न उब्जिन्छ, के सरकारका लागि यति र ओम्नी प्रवृत्ति मात्र सच्चा नागरिक हुन् ? संकटका वेलासमेत खास समूहलाई लाभ दिन राज्यको तिजोरी खोल्ने यो सरकार क्वारेन्टाइन बनाउनचाहिँ किन सक्दैन ? इमानदार नेपालीको मन/मुटु छियाछिया भएर आउँछ । संविधानको दुहाइ दिने यो सरकारका लागि संविधानको प्रस्तावनामा परिकल्पना गरिएको समाजवादउन्मुख नेपाल फगत शब्दजाल मात्र हो ? 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइराख्दा हामीलाई लागेको थियो कि यो सरकारले महामारीको डरलाग्दो प्रभावलाई केन्द्रमा राखेर यसले निम्त्याएको र निम्त्याउने चरम बेरोजगारी र खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई जीवन प्रवाह गर्न केन्द्रीकृत कार्यक्रम ल्याउला, तर कार्यक्रमको पृष्ठसंख्या थपेर मोटो बनाउनुबाहेक पूरै कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रम आयो । 

चाकर–पुँजीवादको प्रवक्ता बनेको सरकार महामारीलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण नगरी जब समृद्धिको लम्बेतान भाषण दिन्छ, त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको विकासको मूल फुटाउने नारालाई सम्झाइदिन्छ । धारा, कुलोमा विकास ल्याउने होइन कि मूल नै फुटाइदिने हो– पञ्चायतले भन्थ्यो ! पुँजीवादी व्यवस्थाले ल्याएको समृद्धिले विज्ञान प्रविधिलाई तीव्र विकास हुने अवसर दियो । सडक, हवाई, अन्तरिक्ष, अग्ला भवन, चिल्ला कारको व्यापक उत्पादन, सेवा क्षेत्रको अकल्पनीय विस्तार यसले गरायो । सामन्तवादी युगमा भन्दा जीवनलाई सहज र सेवायुक्त बनायो, जुन हरेक पछिल्लो युगमा अघिल्लो युगको तुलनामा हुने गर्छ । समग्रतामा भन्नुपर्दा पुँजीवादी समृद्धिको भौतिक वस्तु निर्माणको असाधारण प्रगतिको दौडमा नेपालले पनि सक्रियताका साथ आफ्नो सहभागिता जनायो । तर, कोरोना भाइरसले निम्त्याएको कहालीलाग्दो अवस्थाको इमानदार मूल्यांकन गर्ने हो भने यस्ता खालको समृद्धिको विकल्प सोच्नैपर्ने हुन्छ । अन्यथा, कथित समृद्धिको अँध्यारो यात्रा दुईतिहाइभन्दा बलियो सरकारले पनि पूरा गर्न सक्दैन । 

अवश्यम्भावी बढ्दो बेरोजगारीसँग लड्न युवा जनशक्तिलाई कृषिकर्मतिर मोहित र व्यस्त गराउनुको विकल्प छैन । सम्भावित भोकमरीबाट बच्न ०७७/७८ लाई सरकारले खाद्यसंकट समाधान वर्षको रूपमा किन घोषणा नगर्ने ? कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकीकरण गर्न अग्रसर हुनुको विकल्प छैन । खेतीलायक जमिन बाँझोे नरहोस् भन्नेतिर सरकार गम्भीर देखिनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले खेती गर्न नसक्नेको जमिन सक्नेलाई उपलब्ध गराउन समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी बाँझो जमिन कृषि उत्पादनका लागि उपयोग गरी कामविहीनताको अवस्थामा रुमल्लिएका मजदुरलाई काम दिनुपर्छ । रोजगारी गुमाई विदेशबाट फर्केका युवाका लागि तिनले आर्जेको सीप र क्षमताका आधारमा कृषि उद्यमशीलताका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बिउ, अतिसहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराएर गाउँमै स्वरोजगारीको अवसर दिइनुपर्छ । यसले गर्दा देशमा जीवन धान्न सकिँदैन भन्ने युवा कृषिकर्म एक सुन्दर विकल्प हो भन्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । 

हाम्रो देशको समस्या के भइदिएको छ भने सरकारी अस्पतालमा बिरामी निको हुँदैन, अस्पताल भनेको त प्राइभेट पो हो । सरकारी स्कुलमा बच्चालाई पढाउनु अपराध हो, कथित अंग्रेजी स्कुलमा बच्चालाई पढाउनुपर्छ । र, कृषिकर्मले तरक्की हुँदैन भन्ने हीन भावनाले युवावर्गको दिमागमा जरा गाडेको छ । तर, हामीले दिल्लीका मुख्यमन्त्रीको शैलीबाट सबक लिने हो भने आशाका किरण नेपाली समाजमा पनि महसुस गराउन सकिन्छ । ‘आम आदमी’ पार्टीले दिल्लीमा लगातार चुनाव जित्नुपछाडिको मूल रहस्य भनेको उक्त सरकारले ल्याएको ‘मोहल्ला क्लिनिक’ र सामुदायिक विद्यालयमा ल्याएको आमूल परिवर्तन नै हो । त्यहाँको सरकारले दिल्लीका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारी अस्पतालको आधुनिकीकरण गरी विभिन्न परीक्षण र औषधि निःशुल्क गरेको छ । साथै, दिल्लीका सामुदायिक विद्यालयको आधुनिकीकरण गरी सामुदायिक विद्यालय अभिभावक र विद्यार्थीको रोजाइको स्कुलको रूपमा स्थापित गरेको छ । कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न लकडाउन सुरु भएपछि त्यहाँको सरकारले घरधनीलाई भाडावालसँग भाडा नलिनु भन्दै सरकारले भाडाबापतको रकम दिने घोषणा गरेको छ । लकडाउन खुकुलो पार्नका लागिसमेत उसले कुन–कुन क्षेत्र खुला गर्ने, कुन बन्द गर्ने जनताको राय बुझ्ने गर्छ । अर्थात्, जनतासँग संवाद जारी राखेको छ, जनतासँग जोडिएको छ । 

यी उदाहरण दिनुको कारण के हो भने राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्र गुणस्तर कायम गर्ने हो भने युवालाई विदेश पलायनबाट रोक्न सकिन्छ । अहिलेको सरकारले अनावश्यक निर्माणकार्य गर्नुको साटो कोरोनाको प्रकोपले ल्याउने सम्भावित भोकमरी, चरम गरिबी, खस्किँदो अर्थतन्त्र र बेहाल बेरोजगारीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर आगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । आर्थिक सम्पन्नताको दिगो आधार कृषि नै हो भनी प्रमाणित गर्ने वेला पनि यही नै हो । 

(लेखक प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्)