सिमानासम्बन्धी उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणसाथ वार्तामा बस्दा भारतले त्यसलाई नस्विकारी सुखै छैन

भारतसित लामो समयदेखि नेपालको सीमा विवाद रहिआएको छ ।  लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको नेपाली भू–भागबाट मानसरोवर जाने सडक निर्माणसँगै उद्घाटनसमेत भएपछि यहाँ देखिएको तीव्र प्रतिक्रियास्वरुप सरकार पनि तातेको छ । सो क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्सा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई प्रकाशितसमेत भइसकेको अवस्थामा अब संसद्बाट संविधान संशोधन गरी निसाना छापमा रहेको साविक नक्साको स्थानमा नयाँ नक्सा राख्ने र सो क्षेत्रमा नेपालको अधिकार कायम गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नुभएको छ । 

हालसम्म नेपालको ६३ हजार हेक्टर जमिनमा भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरिराखेको छ । कैयौँ स्थानमा सीमा पिलर हराएका छन् । कालापानी क्षेत्रको सम्बन्धमा नेपाली भूमि अतिक्रमण हुनुमा नेपाली पक्ष पनि कम जिम्मेवार देखिन्न । हामीसँग यो क्षेत्र नेपालकै भएको सम्बन्धमा प्रशस्त प्रमाण छन् । तर, ती प्रमाण र दस्तावेजका आधारमा पर्याप्त गृहकार्य गरी अर्थपूर्ण संवादका लागि हाम्रा तर्फबाट कुनै पहल हुन सकेको छैन । चीनले सन् १९०३ मा चिनियाँ भाषामा तयार पारेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा बिन्दुमा नेपाल लेखिएको छ । ११ मे, २००५ मा चिनियाँ राजदूतले नेपाललाई पठाएको पत्रमा सो क्षेत्र नेपालकै रहेको र नेपालको सार्वभौम सत्ताको चीनले सदैव सम्मान गर्ने व्यहोरा उल्लेख छ । त्यसयताका कालखण्डमा समेत चीनले यी क्षेत्रलाई नेपालको भू–भाग मान्दै आएको छ । ‘ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डिया’ले १८२७ र १८५६ मा प्रकाशित नक्सामा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा सबै नेपालकै भएको उल्लेख छ । नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५ मा लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको उद्गमस्थल र त्यसपूर्वको भू–भाग नेपालको क्षेत्र भनी स्पष्ट किटान गरिएको तथ्यलाई भारतले पनि स्विकार्नुपर्छ । भारत र चीन दुवै देशका आधिकारिक प्रमाण र नक्साले यी क्षेत्रलाई नेपालकै मानेको प्रस्ट छ । यसका अतिरिक्त सुगौली सन्धिमा महाकाली नदीलाई पश्चिम सिमाना मान्दै लिम्पियाधुराबाटै सो नदी उत्पत्ति भएको देखाइएको छ ।

ब्रिटिस इन्डियाको पालादेखि नै लिम्पियाधुराबाट उत्पन्न नदीलाई महाकाली नदी भनिएको छ, ०३२ सालसम्म नेपालको नक्सासमेत इन्डिया सर्भे विभागले बनाउने गथ्र्यो । त्यतिखेरसम्म पनि यससम्बन्धी कुनै विवाद थिएन । २०१८ सालमा भएको जनगणनामा यो क्षेत्रमा नेपाली जनता बसेका, भूमिसुधार ७ नम्बर फारम भरेका र मालपोत तिरोसमेत नेपालमै तिरेका प्रमाण छन् । २०२९ सम्म व्यास गाउँ पञ्चायतमा नेपालका सरकारी कार्यालय थिए, २०२९ मा टिंकर प्रहरी चेकपोस्टले प्रजिअलाई तिब्बत व्यापारबारे प्रतिवेदन बुझाएको थियो । २०३० मा भारतले शारदा नदीमा गुन्जी भन्ने स्थानमा अवैध पुल हाली आवागमन गरेकोबारे पनि प्रतिवेदन प्राप्त भएको थियो । पञ्चायत कालमा प्रयोगमा आएको एक रुपैयाँको सिक्कामा अंकित नक्सामा समेत यो क्षेत्र समेटिएको छ । नेपालको विद्यालयस्तरका पाठ्यपुस्तकमा पनि यस क्षेत्रबारे अध्ययन, अध्यापन हुने गरेको थियो । यी सबै प्रमाणबाट सो क्षेत्र नेपालकै भएकोमा सन्देह रहँदैन । 

यस्ता प्रमाण पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि किन नेपालले सो क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न सकेन ? विश्लेषण जरुरी छ । महाकालीपूर्व नेपाली भूमि भएकोमा भारतले पनि अन्यथा भनेको छैन, तर नेपालले भनेको महाकाली नदीको मुहान र भारतले तयार पारेको महाकाली नदीको मुहान बिल्कुलै पृथक् छन् । समस्या यहीँबाट उब्जिएको हो । यसमा लामो समयदेखिको हाम्रो राजनीतिक कमी–कमजोरी नै मुख्य रूपमा जिम्मेवार देखिन्छ । मात्रिकाप्रसाद कोइरालाकै पालामा च्यांगथापुदेखि टिंकरसम्म १८ ठाउँमा भारतीय सुरक्षा जत्था राख्न नेपालले अनुमति दियो । पछि चीन–भारत युद्धमा हार व्यहोर्नु परेपछि सो क्षेत्र सामरिक महत्वको भएको ठहर भारतले ग¥यो । २०२७ मा राजा महेन्द्रले सत्र स्थानको पोस्ट हटाए तर त्यही एक स्थानको पोस्ट हटाउन जाँगर देखाएनन् । यसका पछाडि भारत सरकार र राजा महेन्द्रबीच केही समझदारी भएकामा सन्देह गर्नुपर्ने स्थिति छैन । नेपाललाई ब्रिटिस भारतकै पालादेखि आफूअनुकूल हिसाबले परिचालन गराउने मनोविज्ञान भारतसँग देखिन्छ । यही क्रममा ०४५ मा भारतले नाकाबन्दी गरेको र राजा वीरेन्द्रलाई विदेश र रक्षानीति भारतले अवलम्बन गर्ने हिसाबले सौदाबाजी गर्न खोजेको चर्चा त्यस समय हुने गथ्र्यो । लामो समयसम्म भारतसँग कुरा नमिलेपछि नेपालले नाकाबन्दीको सामना गर्नुपरिराखेकै अवस्थामा ०४६ को जनआन्दोलन सम्पन्न भयो । 

त्यसयता बनेका सबै सरकारले यस क्षेत्रलाई गौण मान्दै गए भने भारतले अत्यन्त महत्व दिन थाल्यो । लामो समयदेखि अकण्टक रूपमा भारतीय सेना रहने, हाम्रो सरकारी उपस्थिति नहुने गर्दा उसलाई अतिक्रमण गर्न सहज भएको हो । नेपालले आफ्नो क्षेत्रबाट सरकारी उपस्थिति शून्य गर्नु भारतीयले उपस्थिति बढाउनुबाटै यसमा हाम्रा राजनीतिज्ञ कति गम्भीर रहेछन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । महाकाली सन्धिको समयमा पनि कालीनदीको उद्गम स्थलबारे निश्चित गर्न हाम्रा राजनीतिज्ञले जरुरी देखेनन् । त्यस समयमा नेपालले अडान लिएको भए त्यो ठूलो स्वार्थसामु यो समस्या गौण हुने थियो र सम्भवतः यसले निकास पाउने थियो । त्यस समयमा महाकाली सन्धि पारित गराउन नेतृत्वदायी भूमिकामा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, समर्थकमा माधव नेपाल, सरकारको नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवा, पटक–पटक निरीक्षण गर्ने रामचन्द्र पौडेल, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, पशुपतिशमशेरहरूले जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्ने प्रस्ट छ । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा यो मुद्दालाई राम्ररी उठान गरिएको थियो । 

नक्सा हामीसँग र जमिन भारतसँग हुने स्थिति सिर्जना नहोस् र अतिक्रमित भूमि फिर्ता आओस् भन्ने हो भने कसैको देवत्वकरण या भक्तिभाव छाडी नतिजामुखी हुनु आवश्यक छ

त्यसपछि ओली, देउवा र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा यस मुद्दामा कति चासो दिनुभयो ? यसबारे जनतालाई सुसूचित गराउने दायित्व पनि उहाँहरूकै हो । त्यसैले लामो समयदेखि नै नेपालका राजनीतिज्ञ राजा महेन्द्रदेखि वर्तमान सरकारसम्म आइपुग्दा सबैले यस क्षेत्रलाई जानीबुझी ध्यान नदिएको प्रस्ट हुन्छ । सीमा प्रशासन, प्रहरी चेकपोस्ट कुन समयदेखि हटाइयो, नेपालको नक्साबाट यो क्षेत्र कुन समयमा कसरी र किन हट्यो या हटाइयो ? पाठ्यक्रमबाट यो विषय कुन समयदेखि हटाइयो र राख्न किन जरुरी देखिएन ? यसको जवाफ नेपाली जनताले माग्नुपर्छ र शासकहरूले दिनुपर्छ ।

अहिलेका गम्भीर सीमा संकटको समयमा पनि हाम्रा राजनीतिज्ञहरू गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर थाकेका छैनन् । कोही कालापानी क्षेत्र लिजमा दिने कुरा गर्दै छन् । कोही आफूलाई जिम्मेवारी दिएमा यो समस्या समाधान हुने दाबी पस्किरहेका छन् । कोही काँकडभिट्टादेखि कलकत्तासम्मको जमिनसँग साट्न प्रस्ताव गर्दै छन् । कोहीचाहिँ नेपालको नक्सामै सो क्षेत्र नभएको कुतर्क गर्दै छन् । कोही यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने दाबी गर्छन् । कोही कालापानी क्षेत्रमा नेपाली सेना पठाएर भारतीय सेना धपाउने कुरा गर्छन् । माधव नेपाल सिमानामा पर्खाल लगाउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ । गृहमन्त्री बादल विगतका सरकारको विरासत सम्हाल्नुपरेको भनिरहनुभएको छ ।

सन् २००८ देखि सडक निर्माण कार्य प्रारम्भ भई भारतीय रक्षामन्त्रीबाट उद्घाटन हुँदासम्म पनि नेपाल सरकारलाई थाहा नै भएन । प्रेस जगत्ले यस विषयलाई पटक–पटक उजागर नगरिदिएको भए हामी नेपाली त्यही बाटो भएर कैलाश दर्शन गरेर आउँदा पनि हाम्रो भूमि अतिक्रमण गरी अरूले सडक खनिसकेको समेत थाहा पाउने थिएनौँ सायद । यस्तो अवस्थामा नयाँ नक्सा जारी गर्ने काम स्वागतयोग्य कदम भए पनि यो कदम प्रेस, नागरिक समाज र सचेत नेपाली नागरिकको दबाबको परिणाम हो । अब प्रधानमन्त्री ओलीले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराइछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । यस कदमको सबैले स्वागत र समर्थन गर्दै सरकारलाई आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्छ । 

यो समस्या समाधान गर्न केही विकल्प छन् । वार्ताद्वारा समाधान गर्ने, आफ्नो क्षेत्रमा नेपाली सेना तैनाथ गरी नियन्त्रणमा लिने, मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसमक्ष न्यायका लागि पहल गर्ने आदि । तर, नेपाल र भारतबीचको प्रगाढ सम्बन्ध र भारतसँग अत्यधिक निर्भरताका कारण वार्ताद्वारा समाधान खोज्नु नै उत्तम विकल्प हो । हामी आर्थिकलगायत हिसाबले आत्मनिर्भर हुन नचाहेको या नसकेको अवस्था छ । विप्रेषणबाट प्राप्त रकमले देशको अर्थ व्यवस्था थेगेको छ । सरकारलाई शासन गर्न अप्ठेरो पार्न सक्ने युवाशक्ति विदेश पलायन भएको छ । सन् १९९६ सम्म ४० प्रतिशत हाम्रो उत्पादन भारत निर्यात हुने गरेकामा त्यो हालका दिनमा १० प्रतिशतभन्दा कम छ । लकडाउनको अवधिमा मात्र पाँच अर्ब रुपैयाँको तरकारी आयात भएको र नेपालको तरकारी ढुवानी यथासमयमा हुन नसक्दा सडेर गएको समाचार सुन्नुपरिराखेको छ । यो स्थिति आउनु भनेको हामीले भारतसँग सौदाबाजी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु हो । त्यसैले फेरि पनि वार्ताबाहेक अन्य विकल्प हामीसँग छैन । तर, नेपालसँग दूरी बढाएर भारतलाई पनि फाइदा छैन । जलस्रोतमा  भारतको नेपालसँग ठूलो स्वार्थ जोडिएको छ । यस अर्थमा यथेष्ट तयारीसाथ वार्तामा बस्दा निकास निस्किन सक्छ । दुई ठूला देशबीच कमजोर देश नेपालले आफ्ना रणनीतिलाई सबल गराउने प्रयास गर्न सकेन । त्यसैले नागरिक समाज, प्रेस र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित सरकारीस्तरबाट नेतृत्व गर्ने गरी एउटा सक्षम टोली गठन गर्नुपर्छ । 

यसले सिमानासम्बन्धी समस्याबारे आवश्यक प्रमाणका आधारमा वार्ताको टेबुलमा बस्नका लागि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । सुगौली सन्धिदेखिका नक्सा र प्रमाण खोजेर आवश्यक परे संयुक्त अधिराज्यबाट समेत प्रमाणका लागि सहयोग लिन सक्नुपर्छ । यसरी ऐतिहासिक दस्ताबेजसहित तयारी गरौँ । सबै दस्ताबेज संग्रह गरेर सूर्यनाथ उपाध्यायले बुझाएको प्रतिवेदनसमेतको अध्ययन गरौँ । प्रारम्भदेखिका सबै क्रियाकलापलाई जनतासमक्ष राखी आ–आफ्ना कमी–कमजोरीको आत्मसमीक्षा गरौँ । सिमानासम्बन्धी उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण साथमा लिएर वार्तामा बस्दा भारतले त्यसलाई नस्विकारी सुखै छैन । 

यसरी नेपालले आफ्ना प्रमाण प्रस्तुत गर्दा भारत विश्वस्त भई उसले साविकबमोजिम सो क्षेत्र थप केही समय प्रयोग गर्न चाहेमा ब्रिटिसले चीनसँग हङकङ लामो समय लिजमा लिएकै मोडेलमा समझदारी गरी नेपालको हक स्थापित गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त अन्य विकल्पबारे पनि सोची नेपालको हक अतिक्रमित क्षेत्रमा शीघ्र  कायम गर्नुपर्छ । लामो समयदेखि भारतले विभिन्न स्थानमा नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्दै आएका कारण आफ्नो भू–भागको सबैतिर सुरक्षा गर्न नेपाली सेनाको केही दरबन्दी घटाई सशस्त्र प्रहरीको संख्यासमेत जोडी सशक्त स्थायी सीमा सुरक्षा दल खडा गरेर आफ्नो क्षेत्रको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु जरुरी छ । नक्सा हामीसँग र जमिन भारतसँग हुने स्थिति सिर्जना नहोस् र अतिक्रमित भूमि फिर्ता आओस् भन्ने हो भने कसैको देवत्वकरण या भक्तिभाव छाडी नतिजामुखी हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । 
(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)