नयाँ पत्रिका समाचार प्रभाव

सुरक्षा जोखिमको मूल्यांकन नगरी पहुँचका आधारमा नेताले लिएका सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न थालेका छन् । सीमा तथा शान्तिसुरक्षामा जनशक्ति अभाव भइरहेका वेला दर्जनौँ नेताले सुरक्षाकर्मी घरमा राखेको विषयमा नयाँ पत्रिकाले ११ दिनअघि प्रमुख समाचार छापेको थियो । 

सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने क्रमको सुरुवात पूर्वगृहमन्त्री रहेका नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेका थिए । समाचार प्रकाशित भएकै दिन ३१ वैशाखमा उनले सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए । ‘मेरो व्यक्तिगतभन्दा राष्ट्रको सुरक्षा प्रमुख हो । मेरो कारणले राष्ट्रलाई असर परेको भए क्षमाप्रार्थी छु,’ उनले ट्विट गरेका थिए । लगत्तै उनले सशस्त्रको गाडीसहित १० सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेका छन् । अब उनको सुरक्षामा तीनजना मात्र खटिएका छन् । 

अन्य नेताहरूबाट पनि सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुन थालेको सशस्त्र प्रहरीका एआइजी नारायणबाबु थापाले बताए । उनका अनुसार पूर्वगृहमन्त्रीहरू भीम रावल, रामचन्द्र पौडेल र कमल थापाको घरबाट पनि आधा सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन् । रावलको सुरक्षामा नौ, पौडेलकोमा १० तथा थापाकोमा १३ जना खटिएका थिए । त्यस्तै, पूर्वउपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको घरमा ११ जना रहेकोमा ६ जना आइतबार फिर्ता भएका छन् ।

त्यस्तै, कांग्रेस नेताहरू गोपालमान श्रेष्ठ, डा. रामशरण महत र डा. प्रकाशशरण महतको घरबाट पनि सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन् । ‘फिर्ता भएका सुरक्षाकर्मीलाई तत्कालै नियमित ड्युटीमा खटाइएको छ,’ उपत्यकास्थित सशस्त्र प्रहरी बाहिनीका डिआइजी चन्द्रप्रकाश गौतमले भने । 

कतिपयले आफैँ फोन गरेर सुरक्षाकर्मी फिर्ता लैजान भनेका छन् भने कतिपयलाई भने सशस्त्र प्रहरीले फोन गरेर आग्रह गर्नुपरेको छ । ‘पहिले सरकारले निर्णय गर्दा पनि सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका थिएनन्, तर अहिले धेरैले आफैँ फोन गरेर फिर्ता गर्नुभएको छ,’ सशस्त्रका एक अधिकारीले भने । 

गृह मन्त्रालयले केही महिनाअघि विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेर सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । तर, महिनौँ हुँदा पनि निर्णय हुन सकेको छैन । 

एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर लामो खुला सिमानामा भारतले लगातार अतिक्रमण बढाउँदा निगरानी गर्न नेपालले पर्याप्त जनशक्ति खटाउन सकेको छैन । भारतले प्रत्येक तीन किलोमिटरमा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) राख्दा नेपालले १५ किलोमिटरको अन्तरमा मात्र यस्ता पोस्ट राखेको छ । सीमारक्षकको मुख्य जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति भिआइपीको अगुवा–पछुवाको रूपमा ठूलो संख्यामा खटाइएको छ । 

भिआइपीको सुरक्षा राज्यको जिम्मेवारी हो । तर, नेपालमा कसलाई कति सुरक्षा–चुनौती छ भन्ने मूल्यांकन गरिएको छैन । सुरक्षा जोखिम भए ६–६ महिनामा मूल्यांकन गरेर सुरक्षाकर्मी थपघट गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । तर, पहुँचको भरमा विगतमा खटाइएको सुरक्षा जनशक्ति वर्षौंसम्म फिर्ता गरिएको छैन । 

पूूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ५–६ जना तथा पूर्वगृहमन्त्रीलाई दुईजना सुरक्षाकर्मी दिए पुग्ने गृह मन्त्रालयको आन्तरिक मूल्यांकन छ । तर, पूर्वराजादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वमन्त्री, अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मी तथा केही पहुँचवाला व्यक्तिको घरमा कम्तीमा एक हजार सुरक्षाकर्मी खटिएको गृह मन्त्रालयकै तथ्यांक छ । 

सुरक्षाका नाममा दुरुपयोग भएको जनशक्ति तानेर सीमामा पठाउन सकिए करिब २५ बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) थप्न सकिन्छ । सीमामा अहिले सशस्त्रको पाँच हजार जनशक्ति परिचालन छ जब कि भारततर्फ नेपालको भन्दा पाँच गुणा धेरै जनशक्ति छ । नेपालको कमजोर उपस्थितिका कारण नै अतिक्रमण मात्र होइन, नाकाबाहिरबाट नेपाल छिर्ने क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । 

तर, पूर्वराजा र पूर्वप्रधानमन्त्रीले सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेनन् 

पूर्वगृहमन्त्री र अन्य केही नेताहरूबाट सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुन थाले पनि पूर्वराजा र पूर्वप्रधानमन्त्रीले भने अझै पनि फिर्ता गरेका छैनन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू असन्तुष्ट हुन सक्ने भन्दै सशस्त्र प्रहरीले पनि त्यसतर्पm पहल गर्न सकेको छैन जब कि उनीहरूको सुरक्षामा नेपाल प्रहरी पनि खटिएको छ । 

पूर्वराजा र राजपरिवारको सुरक्षामा अहिले पनि सशस्त्रका एक सयजनाको फौज परिचालन भएको छ । सशस्त्रको समूहले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र मात्र होइन, पूर्वयुवराज्ञी हिमानीको पनि सुरक्षा गर्दछ । राजपरिवारको सुरक्षा आवश्यक भए पनि सयजना केको आधारमा खटाइएको हो भन्ने कुनै मूल्यांकन छैन । 

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो समूह पुष्पकमल दाहाल, ‘प्रचण्ड’को सुरक्षामा खटिएको छ । उनको सुरक्षामा सशस्त्रका प्रहरीका ४८ सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् । त्यस्तै, डिएसपीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीको छुट्टै समूह पनि उनको सुरक्षामा खटिएको छ । 

सशस्त्र प्रहरीको तथ्यांक भन्छ– पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सुरक्षामा १४, माधवकुमार नेपालको सुरक्षामा १३, लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सुरक्षामा १०, झलनाथ खनालको सुरक्षामा नौ र डा. बाबुराम भट्टराईको सुरक्षामा आठ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीको सुरक्षामा सशस्त्रका नौ सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । 

त्यस्तै, पूर्वगृहमन्त्रीहरू वामदेव गौतमले १३, विमलेन्द्र निधिले ११ र कृष्णप्रसाद सिटौलाले सशस्त्रका ११ सुरक्षाकर्मी आफ्नो सुरक्षामा परिचालन गरेका छन् । त्यस्तै, पूर्वगृहमन्त्रीका रूपमा जनार्दन शर्माले १० र विजयकुमार गच्छदारले तीन सुरक्षाकर्मी पाएका छन् । 

सुरक्षा दिन मापदण्ड बनाउनुको सट्टा केन्द्रीय सुरक्षा समिति तथा मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न समयमा निर्णय गरेर नेताहरूलाई सुरक्षाकर्मी दिने गरिएको छ । ‘यो अनावश्यक हो, आवश्यक हो भने कुनै मापदण्ड चाहिन्छ,’ सशस्त्रका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

एआइजीलाई बोलाएर पछुवागाडीसहित सुरक्षाकर्मी फिर्ता पठाएँँ : नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री 

मैले पूर्वगृहमन्त्रीको हैसियतमा गाडी, इन्धनजस्ता राज्यको सुविधा सुरुदेखि नै नलिने नीति लिएको थिएँ । गृहमन्त्रीबाट बिदा भएपछि सुरक्षाका लागि मलाई पछुवागाडीसहित सशस्त्र प्रहरी दिइए पनि सुरक्षा खतरा महसुस छैन, आवश्यक छैन भनेर फर्काइदिएँ । ६ वर्षसम्म राज्यको त्यो सुविधा लिइनँ । तर, गत चुनावताका सुरक्षा थ्रेट भएकाले राख्नैपर्छ भन्ने सुरक्षा संयन्त्रको आग्रहअनुसार चुनाव नसकेसम्मका लागि प्रयोग गरेको हुँ । 

तर, चुनाव सकिएपछि पनि निवासमा पछुवागाडी थियो, तर प्रयोग गरेको थिइनँ । किनकि मैले सुरक्षा खतरा महसुस गरेको थिइनँ । फेरि अहिले दुनियाँ र देश संकटमा छ । त्यस्तो वेलामा बोर्डर पोस्टमा सुरक्षाका लागि राज्यलाई थप सुरक्षाकर्मीको आवश्यकता पनि छ । त्यसैले सशस्त्र प्रहरी बलका एआइजी नारायणबाबु थापालाई बोलाएर पछुवागाडी र त्यसमा हिँड्ने सुरक्षा टोलीलाई फिर्ता पठाइसकेको छु । मैले त सबै फिर्ता गर्नुस् भनेको थिएँ, तर उहाँहरू तयार हुनुभएन । त्यसैले अहिले तीनजना सुरक्षाकर्मी मात्र मेरो साथमा छन् । राज्यले आवश्यक परेको वेला लगोस् भन्ने आग्रह अहिले पनि छ ।