मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
शुरोजंग पाण्डे काठमाडाैं
२०७७ जेठ ११ आइतबार १०:३०:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार

नेकपामा एमसिसी बहस : संसदबाट अनुमोदन गर्ने–नगर्ने निर्णय लिन समयको दबाब

Read Time : > 1 मिनेट
२०७७ जेठ ११ आइतबार १०:३०:००

नेपाल र अमेरिकी सहयोग नियोगबीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) कार्यान्वयनको समय नजिकिँदै गएपछि यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने–नगर्ने विषय चाँडै टुंग्याउनुपर्ने दबाब नेकपाभित्र परेको छ । तर, एमसिसीलाई लिएर नेकपामा उत्पन्न विवाद भने अझै साम्य भएको छैन । 

१६ असार ०७७ बाट औपचारिक कार्यान्वयनमा जाने भनिएको एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टको नेकपाभित्रको विवादका कारण संसद्मा अनुमोदन हुन भने बाँकी छ । अनुमोदनबारे अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएपछि नेकपा नेतृत्वले यसलाई संवाद र परामर्शको चरणमा प्रवेश गराएको छ । 

शनिबारको सामूहिक छलफलमा भने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओली सहभागी भएनन् । उनी सुरुदेखि नै चाँडो एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा छन् । कार्यदलको सुझाब र सरकारबीच मत बाझिएकै वेला नेकपाले थालेको आन्तरिक गृहकार्यले उसमाथि समयको दबाब परेको देखिएको छ । एमसिसी पनि अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंश भएको पार्टीद्वारा गठित कार्यदलको ठहरपछि नेकपाभित्र यो विषय थप जटिल बनेको थियो । 

समयसीमा छोटिँदै गएपछि नेकपाका नेताहरूले आन्तरिक परामर्श थालेका हुन् । एमसिसी परियोजनाबाट नेपाललाई हुने फाइदा र यसमाथि उठेका प्रश्नका विषयमा नेकपाका सचिवालय सदस्यहरूले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेका छन् । सचिवालयका सदस्यहरूसँग शनिबार बालुवाटारमै पुगेर परियोजना सञ्चालन गर्ने एमसिसी नेपालका सिइओदेखि पार्टीका असन्तुष्ट नेताहरूले समेत आफ्नो धारणा सुनाएका छन् ।

सचिवालय सदस्यले नेकपाद्वारा गठित एमसिसी कार्यदलका सदस्य तथा केही असन्तुष्ट नेताको मत सुनेका हुन् । एमसिए नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर विष्टले नेकपा नेताहरूलाई ‘प्रिजेन्टेसन’ दिएका छन् । उनले सैद्धान्तिक पक्षसहित परियोजना नेपालको हितमा रहेको बताएका थिए । 

शनिबारको अनौपचारिक बैठकमा कार्यदल सदस्यहरू भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा, स्थायी समिति सदस्यहरू लीलामणि पोखरेल र देव गुरुङ, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत सहभागी थिए । 

‘हामीले एमसिए नेपालको प्रिजेन्टेसन सुन्यौँ, केही जिज्ञासा पनि राख्यौँ, उहाँहरूले कतिपय प्राविधिक विषयलाई स्पष्ट पार्दै नेपालको हितमा रहेको कुरा गर्नुभयो,’ स्थायी समिति सदस्य पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उहाँहरू बाहिरिएपछि कार्यदलका सदस्यहरूले आफ्ना कुरा राख्नुभए पनि गहिरिएर छलफल भएन, तर हामीले प्राविधिक हिसाबले राम्रो भए पनि यसले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव सबै हेर्नुपर्ने भएकाले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नका लागि स्थायी समिति बैठक बोलाउन ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।’

नेता पोखरेलसहित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेताहरू रावल र गुरुङले पनि पार्टीद्वारा गठित एमसिसी कार्यदलले दिएको सुझाबबारे विस्तृतमा छलफल गर्न स्थायी समिति बैठक आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । नेता गुरुङले पनि पार्टीमा छलफल र संस्थागत निर्णयका आधारमा मात्र एमसिसी संसद्बाट पास गर्ने कि नगर्ने अन्तिम टुंगो लगाउन उपयुक्त हुने सुझाब राखेको बताए ।

छलफलमा कार्यदलका तर्फबाट वरिष्ठ नेता खनाल र रावलले दुई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न समान राष्ट्रहरूको सिद्धान्तअनुसार सम्झौता नभएको र परियोजना हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आइपिएस)को अंग भएकाले जस्ताको तस्तै पारित गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए । कार्यदलका सदस्यहरूको भनाइलाई समर्थन गर्दै वरिष्ठ नेता नेपालले राष्ट्रिय आत्मसमर्पण हुने गरी एमसिसी अनुमोदन हुन नसक्ने भएकाले पार्टीमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको धारणा दोहोर्‍याएका थिए । त्यस्तै, कार्यदलकै अर्का सदस्य परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने चालू अधिवेशनबाटै परियोजना पास नगर्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुमाउने धारणा राखेका थिए ।