मुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्यराजनीतिशिक्षाब्लाे अपपर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधिप्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०
  • वि.सं २०७७ जेठ १९ सोमबार
  • Monday, 01 June, 2020
२०७७ जेठ १० शनिबार २०:०५:००
समाचार

प्रदेश ५ को नीति तथा कार्यक्रम : नयाँ आयोजना नथपिने, कृषि क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड

२०७७ जेठ १० शनिबार २०:०५:००

प्रदेश ५ सरकारले कोरोनासँगको लडाइमा सफलता हासिलसँगै कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रको विकास, रोजगारी र आयआर्जन बढाउने नीति अगाडि सारेको छ । प्रदेश सरकारले शनिबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष ०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप बजेट विनियोजन गर्दा कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) नियन्त्रण, कृषि क्षेत्रको विकास, रोजगारी वृद्धि, गरिबी निवारण, आयआर्जनमा बिशेष जोड दिइनेछ । यस्तै प्रदेश सरकारले राजस्वको दायरा बढाउने नीति अवलम्वन गर्ने, प्रदेश पूर्वाधार विकासको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने पनि जनाएको छ । यसवर्ष अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ आयोजना नथपिने र कोभिड–१९ को कारण प्रदेशको अर्थतन्त्र र विकासमा पर्ने नकारात्मक असर कम गर्नेे नीति लिइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ महामारीको असर न्यून भएसँगै प्रदेशको राजधानी र नामाकरण तोकिने पनि उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले राजधानी तोकिएको स्थानमा आवश्यक जग्गा प्राप्ति, गुरुयोजना निर्माण र अत्यावश्यक संरचना निर्माण सुरु गरिने बताएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा साउन महिनासम्ममा कोभिड–१९ संक्रमण स्थिर बनाउने र क्रमशः रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्ने लक्ष्य छ । साथै यसका लागि क्वारेन्टाइन, परीक्षण र आइसोलेसन तथा उपचारको समुचित प्रबन्ध मिलाइने उल्लेख छ । सफल उपचार विधिको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिनुका साथै नागरिकमा रोग प्रतिरोधी क्षमता विकासमा जोड दिइने जनाइएको छ ।

अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थान गर्न विशेष कार्यक्रम
कोभिड–१९ महामारीले क्षति पु¥याएको अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थानका लागि बिशेष कार्यक्रम संचालनमा ल्याइने, विश्व श्रम बजारबाट विस्थापित एवं आन्तरिक रुपमा रोजगार गुमाएका व्यक्तिहरुलाई पुनःस्थापित गर्न उद्योग, कृषि तथा निर्माण क्षेत्रमा रोजगार अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेका तथा अधुरा आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने गरी बजेट परिचालन गरिने र आयोजना बैंक तयार गरी सञ्चालनमा ल्याइने पनि जनाइको छ । स्थानीय तहहरुलाई उपलब्ध गराइने अनुदानलाई कोभिड–१९ ले परेको क्षति न्यूनिकरण गर्नेगरी परिचालन गरिनेछ । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशभित्र उत्पादन वृद्धिका नयाँ अवसरहरु सिर्जना गरिने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशी श्रम, सीप र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिने, साना तथा घरेलु उद्यमको प्रवर्धन गर्न लगानी परिचालन गर्ने, कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी स्रोतको परिचालन गरिने जनाइएको छ । यस्तै ‘स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिना’ को नीति अनुरुप कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रम अघि वढाइने, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने जनाइएको छ ।

रुकुम पूर्व जिल्लालाई अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरी सघन कार्यक्रम संचालन गरिने, मध्य पहाडको समग्र कृषि विकासका लागि मध्य पहाडी बहुउद्देश्यिय कृषि विकास फर्मको स्थापना गरिने पनि जनाइएको छ । एक जिल्ला, एक स्रोत केन्द्र स्थापना अभियानलाई निरन्तरता दिइने, एक स्थानीय तह, एक सामुदायिक बीउ बंैक तथा नश्ल संरक्षण केन्द्र स्थापनामा सहयोग, कृषि वन प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको सहकार्यमा थप उत्पादनमुखी बनाउँदै लगिने सरकारको योजना छ ।
कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित कृषकहरुको जीविकोपार्जन सुधार तथा उत्पादन वृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याईने, भविष्यमा हुने विपद्सँग जोगिन खाद्य सुरक्षा भण्डार व्यवस्थापनलाई अघि बढाउने सरकारको योजना छ ।

पश्चिम नेपालको औद्योगिक हव बनाउने
प्रदेश ५ लाई पश्चिम नेपालको औद्योगिक हवको रुपमा विकास गर्न केन्द्र सरकारसँगको सहकार्यमा ठुला औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक करिडोर निर्माणमा जोड दिइने, औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापको रुपमा विकास गरिने पनि जनाइएको छ । प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमार्फत प्रदेशमा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक पर्यटक आकर्षण गर्ने नीति लिएको सरकारले रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्लालाई समेटेर वृहत्तर लुम्बिनी पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । पर्यटक आर्कषण गर्न प्युठानको स्वर्गद्धारी, रोल्पाको होलेरी, अर्घाखाँचीको नरपानी, पाल्पाको श्रीनगर र गुल्मीको रेसुङ्गामा हिल स्टेशन निर्माण गरिने जनाइएको छ ।

आगामी आर्थिक बर्षमा प्रदेश पूर्वाधार विकासको गुरुयोजना तयार गरी प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरु र रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरु पहिचान गरी अघि बढाइने जनाइएको छ । प्रदेशका सडक पुलहरुको समग्र सूची तयार गरी प्राथमिकताको आधारमा अध्ययन एवं निर्माण गर्ने नीतिलाई सरकारले निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा आगामी आर्थिक बर्षमा ६ वटा पहाडी जिल्लामा साना सहर विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ ।

कृषि उत्पादनका लागि सम्भाव्य सबै कृषि भूमिमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । तराईका बुटवल–भैरहवा, नेपालगञ्ज–कोहलपुर तथा घोराही–तुल्सीपुर र पहाडका स्वर्गद्धारी (भिङग्री), रुरुक्षेत्र (रिडी) र रामपुरलाई प्रदेशका ६ शीर्षविन्दु (नोडल प्वाइन्ट) घोषणा गरी विकास गर्ने नीति लिएको छ  ।

दाङको लमहीमा आधुनिक ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने 
‘आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको अधिकार’ को नीतिअनुरुप शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रको विकासमा जोड दिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टिकृत र विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको रुपमा विकास गरिने र दाङको लमहीमा आधुनिक ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने छ । कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल उच्च राख्न थप प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ । 

लुम्बिनी र राप्ती आयुर्वेद चिकित्सालयहरुलाई नमुना चिकित्सालयको रुपमा विकास गर्दै आयुर्वेदिक अस्पतालहरुलाई प्रदेशको लागि आवश्यक आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन केन्द्रको रुपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश भित्रको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्थाको लागि प्रदेश सुरक्षा नीति निर्माण गरिने तथा प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरी प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन, व्यवस्थापन र संस्थागत सुदृढिकरण गरिने नीति पनि अगाडी सारिएको छ ।