मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधनका लागि आफ्नो लबिङ फेरि तीव्र पारेका छन् । 

भारतले अतिक्रमण गरेका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहित समेटिएर जारी भएको नयाँ नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्न सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै मधेसकेन्द्रित दलहरूले पुनः यसमा आफ्नो सक्रियता बढाएका हुन् । 

यसअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले मधेसकेन्द्रित दलहरूको मागबमोजिम संविधान संशाेधनको विषयमा प्रस्ताव ल्याए पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा उनीहरूको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । 

तर, नक्सा परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएपछि पहिले अस्वीकृत भएकै विषयलाई पुनः प्याकेजमा नै संशाेधनमा लानुपर्ने गरी जनता समाजवादी पार्टीले छलफल अघि बढाएको छ । 

संविधान संशोधन आफ्नो पुरानो मुद्दा भएको भन्दै जनता पार्टीका नेता महेन्द्र राय यादवले प्याकेजमा नै संविधान संशाेधन गर्नुपर्ने गरी छलफलमा जुटेको बताए । 

‘हामीले पहिले पनि संविधान संशोधनको विषय माग गरेका थियौँ । संशोधनका लागि मतदान भए पनि एमालेले मत नदिँदा हाम्रो प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो,’ यादवले भने, ‘अहिले सरकारले नक्सा परिवर्तन गरेकाले संविधान संशोधन गर्न खोज्दा हाम्रो पनि पुरानो मुद्दा छ, सबै विषय प्याकेजमा नै गरौँ, यसमा सबैलाई सहज हुन्छ भन्ने मत हाम्रो हो । यसैले कांग्रेससँग छलफलमा जुटेका हौँ ।’ 

पहिले मतदान भएकै विषयलाई आधार मानेर पुनः संविधान संशोधनको विषयलाई अघि बढाउन सकिने यादवले बताए । 

संविधान संशोधनमा सरकार अघि बढेसँगै यही विषयमा कुरा गर्न नयाँ दल, जनता समाजवादीका नेताहरू डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव र अनिल झा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास पुगेका थिए । 

कांग्रेसका तर्फबाट सभापति देउवा मात्रै बैठकमा सहभागी भएका थिए ।

जनता समाजवादीका नेताहरूले संविधान संशोधनको विषयलाई प्याकेजमा नै सहमति जुटाएर जानका लागि देउवासँग वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । 

जवाफमा देउवाले आइतबार पदाधिकारी बैठक बसेर संविधान संशोधनको विषयमा थप छलफल गर्ने आश्वासन दिएको देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिए ।

मुख्यगरी मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधानको प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलनको विषय राख्नुपर्ने, नेपालले बहुभाषिक नीति अपनाउनुपर्ने, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले विदेशमा नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही चलाएसँगै तत्काल नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने, अंगीकृत नागरिकलाई पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा नियुक्त हुने गरी बाटो खुलाउनुपर्नेसहितका विषयमा उनीहरूले संशोधन चाहेका छन् । 

नक्साबारे आन्तरिक छलफल हुने
सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साबारे कांंग्रेस र जनता पार्टीले संस्थागत धारणा बाहिर ल्याएका छैनन् । 

बैठकमा दुवै दलले पार्टीको औपचारिक बैठक बसेर धारणा बाहिर ल्याउने विषयमा छलफल गरेका थिए । 

‘देउवाजीले पनि नक्साको विषयमा पार्टी बैठक बसेर हाम्रो धारणा बाहिर ल्याउँछौँ भन्नुभयो,’ छलफलमा सहभागी नेता महेन्द्र राय यादवले भने, ‘हामीले पनि औपचारिक बैठक बसेर नक्साबारे धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छौँ ।’