लकडाउनका कारण शैक्षिक वातावरण प्रभावित भएको जनाउँदै निजी विद्यालयले सरकारसँग आगामी वर्षको बजेटमार्फत सहुलियत उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर विद्यालयको नियमित खर्च धान्न धितोविना न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । 

शिक्षक–कर्मचारीको तलबभत्ता, घरभाडालगायत खर्चका लागि दुई प्रतिशत ब्याजमा कम्तीमा तीन वर्षका लागि ऋण आवश्यक रहेको निजी विद्यालयले जनाएका छन् । अब लकडाउन खुले पनि विद्यालय सञ्चालन हुन अझै समय लाग्ने भएकाले निजी विद्यालयले लिएको ऋणमा समेत आगामी दुई वर्षका लागि आधारभूत दरमा दुई प्रतिशत घटाई ब्याजदर कायम गराउन माग गरेका छन् ।

लकडाउनको समयमा समेत विद्यालयको खर्च नियमित हुने र लकडाउन खुलेपछि पनि तंग्रिन समय लाग्ने भएकाले निजी विद्यालयलाई सधैँका लागि बन्द हुने अवस्थाबाट जोगाउन पुनर्ताजकीकरण गराउन आग्रह गरेका छन् ।