सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २८ आइतबार
  • Sunday, 12 July, 2020
२०७७ जेठ ८ बिहीबार २०:४०:००
मुख्य समाचार

कांग्रेस उपसभापति निधिको ठहर : नक्सा जारी गर्नासाथ राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी भइँदैन, चीनले निकालेको सगरमाथा विवादमा सरकारको ध्यान गएन

२०७७ जेठ ८ बिहीबार २०:४०:००

सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने कदममाथि कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिको अस्वाभाविक टिप्पणी आएको छ । उपसभापति निधि संयोजक रहेको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नक्सा जारी गर्नुलाई कुनै पनि नेपालीले अन्यथा मान्न नसक्ने भन्दै यत्तिकै भरमा महान् क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी काम गरिएको भ्रम छर्ने र उत्तेजना फैलाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएको छ । 

‘पहिलोपटक नेपाली भूमिसमेत समावेश गरी भारतले जारी गरेको नक्सालाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले गत कात्तिकमा आयोजन गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सीमा समस्या समाधान गर्न र यससँग उत्पन्न सबै विषयमा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई पूर्ण साथ दिने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुभएको थियो । यसको करिब आठ महिनापछि मात्र लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासमेत समेटिएको नक्सा सरकारले जारी गरेको छ,’ प्रतिष्ठानले भनेको छ, ‘यसलाई कुनै पनि नेपालीले अन्यथा मान्न सक्दैन । तर, नक्सा जारी गर्नासाथ महान् क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी काम गरिएको भ्रम छर्ने र उत्तेजना फैलाउने प्रयास भइरहेको छ । लिपुलेक हुँदै व्यावसायिक मार्ग खोल्ने भारत र चीनबीचको सहमति नेपालका लागि आपत्तिजनक छ भन्ने प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ ।’

प्रतिष्ठानले भारतले एकपक्षीय रूपमा निर्माण गरी उद्घाटन गरेको लिपुलेक सडकको विषय नेपाल र नेपालीका लागि गम्भीर र आपत्तिजनक रहेको जनाएको छ । ‘केही वर्ष पहिले भारत र चीनले लिपुलेकबाट व्यावसायिक मार्ग खोल्ने सहमति गरेका समय कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुवै देशसँग आपत्ति प्रकट गरेको जनाएको छ । तर, त्यसपछि आएको ओली नेतृत्वकै सरकार मौन बस्दा आजको परिणाम आएको हो,’ प्रतिष्ठानको टिप्पणी छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतको प्रतीक चिह्नमा गरेको टिप्पणीप्रति प्रतिष्ठानले आपत्ति जनाएकाे छ । ‘वर्तमान नेकपा नेतृत्वको ओली सरकारले राष्ट्रवादका नाममा, राष्ट्रियताका नाममा अनेक नाटक विगतमा जसरी मञ्चन गर्दै आएको थियो अहिले पनि त्यही गरिरहेको छ । समस्याको तहसम्म पुगेर समाधानका प्रयास गर्नुभन्दा उत्तेजना फैलाउने गरी हलुका किसिमले अभिव्यक्ति दिने काम गरिरहेको छ,’ प्रतिष्ठानको निर्णय छ, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिनेक्रममा संसदीय मर्यादा र अभ्यासविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकी मित्रराष्ट्रको प्रतीकका विषयमा गरेको टिप्पणी असंसदीय रहेको हुनाले यसबाट अनावश्यक विवाद र जटिलताहरू थपिएको छ भन्ने प्रतिष्ठानको दृष्टिकोण रहेको छ ।’

भारत र चीन दुवै मुलुकसँग असल र सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने प्रतिष्ठानको भनाइ छ । ‘नेपालको संवेदनशील भूअवस्थितिका कारण नेपालले भारतसँग विशेष र सुमधुर तथा असल छिमेकीभाव राख्छ । उत्तरतिरको छिमेकी चीनसँगको सम्बन्ध पनि असल र सुमधुर रहनुपर्छ भन्नेमा नेपालको विश्वास छ । नेपालले पनि यी दुवै छिमेकीबाट सुमधुर र असल छिमेकीभावको अपेक्षा गर्दछ । राष्ट्रहरूका बीचमा बहुपक्षीय अन्तरसम्बन्ध आजको यथार्थ हो भन्नेमा नेपाल स्पष्ट छ’ प्रतिष्ठानले भनेकाे छ । 

चीनसँग समस्या छन्
निधिको प्रतिष्ठानले चीनले सगरमाथामा दाबी गरेको र सीमामा कतिपय समस्या रहँदै आएको भन्दै भारतका साथै चीनसँग पनि वार्ता गर्न सुझाएका छन् । ‘अर्कोतर्फ सगरमाथाका विषयमा चिनियाँ पक्षबाट अनेक विवादास्पद टिप्पणी र दाबीहरूसहित समाचारहरूमा आएका छन् । यो गम्भीर विषयतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । चीनसँगको सीमाका कतिपय स्थानमा समस्या विगतदेखि नै छन्,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘तसर्थ तत्काल देखिएको लिपुलेकमार्ग र भारतसँग सीमा जोडिएका कतिपय अन्य जिल्लाको सीमा समस्यासहित उत्तर चीनतर्फ समेत रहेका सीमा समस्याको स्थायी समाधान खोज्न शान्तिपूर्ण रूपले उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ, प्रतिष्ठानको स्पष्ट धारणा छ । प्रतिष्ठानले यस विषयमा विशेषज्ञहरूसँग आवश्यक परामर्श र संवाद गरी समाधानका लागि उपयुक्त दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नेछ ।’

कांग्रेसको औपचारिक धारणा आउन बाँकी
नक्सा जारी गर्नुअघिसम्म भारतले मिचेका भूमिमा सरकारले दाबी नगरेको र प्रभावकारी अग्रसरता नलिएको भन्दै चर्को आलोचना गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले नक्सा जारी गरेपछि भने औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । अघिपछि सामान्य घटनामा पनि विज्ञप्ति निकाल्न हतारो गर्ने कांग्रेस नेपाल सरकारले भारतद्वारा मिचिएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नक्सा स्वीकृत गर्ने र जारी गर्दासम्म प्रतिक्रियाविहीन बन्न पुगेको छ । दोस्रो र तेस्रो तहका युवा नेताहरूले सरकारको कदमलाई स्वागत गर्र्दै सकारात्मक भनेका छन् । तर, पार्टीले संस्थागत रूपमा एउटा विज्ञप्ति निकाल्ने औपचारिकतासमेत निभाएको छैन । यद्यपि कांग्रेसले राजनीतिक र कूटनीतिक संवादबाट सीमा समस्याका हल खोज्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।