विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धारमा दबाब दिन कांग्रेसले ल्यायो ‘रेस्क्यु नेपाली’ एप
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले ‘संकटमा उद्धार मातृभूमिको कर्तव्य’ भन्दै एक ‘एप’ निर्माण गरेको छ । नेपालबाहिर विभिन्न देशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको हालको स्थिति विवरण संकलन गर्न र अप्ठ्यारोमा परेर देश फर्कन चाहिरहेका नेपाली नागरिकको विश्वव्यापी रूपमा तथ्यांक संकलन गर्न एप सार्वजनिक गरिएको कांग्रेस प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले ट्विटरमार्फत एप सार्वजनिक गरेका हुन् । साथै नेपाली जनसम्पर्क समिति रहेका ३५ देशमा सभापति एवं संयोजकहरूले तथा अन्य सात देशमा सामाजिक भूमिकामा रहेकाहरूले एकैपटक एप र वेब एप सार्वजनिक गरेको जानकारी शर्माले दिए ।
एपको नाम ‘रेस्क्यु नेपाली’ राखिएको छ । संकलित तथ्यांक वर्गीकृत गरेर व्यक्तिको स्थितिको प्राथमिकताका आधारमा राहत व्यवस्थापन र उद्धार गर्न नेपाल सरकारलाई सघाउ र दबाब पुऱ्याउने उद्देश्य रहेको शर्माले जानकारी दिए ।
एप https://play=google=com/store/apps/details र http://www=nepalicongress=org/rescuenepali खोज्न सकिन्छ ।
यो एपमा व्यक्ति स्वयंले अथवा निकटस्थ कसैले पनि विवरण भर्न सक्नेछन् । एपमार्फत व्यक्तिको नाम, देश, हाल रहेको सहर, सम्पर्क नम्बर, राहतको अवस्था, हालको अवस्थामा व्यक्तिगत या पारिवारिक योजना, नेपाल फर्कन चाहनुको कारण, नेपाल फर्कने निश्चित योजना, नेपालको ठेगाना, नेपाल फर्केर कार्य गर्न रुचि या अनुभवको क्षेत्रसहितका विवरण भर्न सकिने कांग्रेसले जनाएको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा गरिने तथ्यांक र विवरणको एक साताको संकलनपश्चात् उद्धार गर्नुपर्ने नेपालीको स्थिति प्राथमिकता वर्गीकरण गरेर नेपाल सरकारसमक्ष रचनात्मक सुझाब र उद्धारका लागि दबाब दिने शर्माद्वारा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एप निर्माणको नेतृत्व सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स नेपालका पूर्वमहासचिव दिपेश विष्टले गरेका हुन् । शशांक न्यौपाने, अशोक श्रेष्ठ, नारायण जोशी र अमृत सोनार टिममा थिए ।
यी हुन् एकैपटक एप सार्वजनिक गरिएका देश
इजरायल, बेल्जियम, संयुक्त अधिराज्य (युके) अमेरिका, हङकङ, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरल्यान्ड, पोर्चुगल, इटाली, जर्मनी, स्पेन, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड, जापान, अस्ट्रेलिया, कतार, मलेसिया, युएई, पोल्यान्ड, क्यानाडा, मकाउ, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, नर्वे, न्युजिल्यान्ड, भारत, चीन, फिनल्यान्ड, आयरल्यान्ड, ओमान, फ्रान्स, साइप्रस, स्वीडेन, लक्जेम्बर्ग, बंगलादेश, माल्दिभ्स, पाकिस्तान, चेक रिपब्लिक, इराक, रोमानिया र माल्टा ।