कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक र बहुपक्षीय प्रभाव परेको भन्दै आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरताका लागि  उद्योग वाणिज्य महासंघकाे १३१ बुँदे सुझाब 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयकरको सीमा बढाउन सुझाब दिएको छ । आगामी बजेटबाट व्यक्तिका हकमा ६ लाख रुपैयाँसम्म र दम्पतीका हकमा ७ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर नलगाउन महासंघले सुझाब दिएको हो । हाल व्यक्तिका हकमा साढे ४ लाख रुपैयाँ र दम्पतीका हकमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर लाग्दैन । 

कोरोना महामारीबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा आर्थिक गतिविधि बढाउन भन्दै महासंघले कर तिर्नुपर्ने आम्दानीको सीमा बढाउन तथा करको दायरा घटाउन सुझाब दिएको हो । पारिश्रमिक आय करको वर्तमान स्ल्याबलाई क्रमशः ५, १५ र २५ प्रतिशत बनाउन, व्यक्तिगत आय र कर्पोरेट ट्याक्सको दर २० प्रतिशतले घटाउनसमेत महासंघले सुझाब दिएको छ । 

महासंघले कोरोनाका कारण प्रतिकूल प्रभाव परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को दर १० प्रतिशतमा झार्नसमेत सुझाएको छ । महासंघले कोरोना महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक एवं बहुपक्षीय असर परेको भन्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न तथा स्वपुँजी निर्माणमा जोड दिनुपर्ने भन्दै बजेटका लागि १३१ बुँदे सुझाब दिएको हो । 

ब्याजदर ५ प्रतिशत घटाइयोस्, २ खर्बको प्याकेज ल्याऔँ 

महासंघले आर्थिक संकटबाट पार पाउन ब्याजदर ५ प्रतिशत बिन्दुले घटाउनुपर्नेलगायतका सुझाबसमेत दिएको छ । कम्पनीमा तीन वर्ष अवधिका लागि कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाउन, १ खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष खडा गरी घाटामा जाने उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायका लागि तीन वर्ष अवधिको पुनर्कर्जा दिन, सबै उद्योगहरूमा तलब तथा ब्याजका लागि ५ प्रतिशतमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न, घाटामा रहेका उद्योगहरूको हकमा सूक्ष्म निगरानीको समयलाई ५ वर्ष गर्न, आगामी ५ वर्षका लागि ब्याजलाई पुँजीकरणको व्यवस्था र बैंकहरूले लिने सेवाशुल्क र नवीकरण शुल्क खारेज गर्नुपर्ने महासंघको सुझाब छ ।

त्यस्तै, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकलाई लकडाउन अवधिका लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न पाउनुपर्ने, प्रतिष्ठानस्तरमा प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा हुने सामूहिक सौदाबाजी सम्झौतालाई एक वर्षका लागि स्थगित गर्नुपर्ने, श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने, पारिश्रमिक, रोजगारदाता श्रमिक र सरकार तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत महासंघले सुझाब दिएको छ । महासंघले चार महिनाका लागि विद्युत् डिमान्ड चार्ज मिनाहा गर्न, बिजुलीको महसुल तिर्ने समयसीमा चार महिनाका लागि पछाडि सार्न, बिजुलीको महसुलमा १५ महिनासम्म २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था तथा विद्युत् महसुलदर घटाउनसमेत सुझाब दिएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को कम्तीमा ५ प्रतिशतबराबर हुन आउने रकमको बजेट स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्नेसमेत महासंघको सुझाब छ । 

तत्काल आर्थिक प्याकेज नल्याए आन्दोलनमा उत्रिने महासंघको चेतावनी

महासंघले सरकारले तत्काल आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानको प्याकेज नल्याए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । कोरोना महामारी र लकडाउनबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसाय पुनरुत्थानमा सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै महासंघले तत्काल समस्या सम्बोधन नगरे सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो ।

महासंघले सोमबार भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योग–व्यवसायको समस्याप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोपसमेत लगाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले दिएका सुझाब नसमेटिएको भन्दै महासंघले त्यसप्रति दुःखसमेत प्रकट गरेको छ । महामारी र लकडाउनले उद्योग–व्यवसायलाई गम्भीर असर गरेको छ भन्ने कुरा सरकारले महसुस नगरेको महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । 

‘झन्डै दुई महिनादेखि उद्योगधन्दा बन्द हुँदा समस्त उद्यमी–व्यवसायी हतोत्साहित भएका छौँ,’ उनले भनिन्,  ‘अस्ति मात्र आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रा सुझाबहरूलाई समेटेको हामीले देख्न पाएनौँ ।’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग–व्यवसायलाई कोमामा जानबाट बचाउनेतर्फ कुनै ठोस कार्यक्रम नआउँदा निजी क्षेत्र अत्यन्त दुःखी भएको उनको भनाइ छ ।  

श्रमिकलाई अधिकतम ५० प्रतिशत मात्रै तलब दिने अडान

कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्र ढकालले सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकले समेत योगदान गर्ने गरी श्रमिकको तलब भुक्तानी गरिनुपर्ने बताए । आफूहरूले लकडाउन अवधिभरमा अधिकतम ५० प्रतिशत मात्रै तलब दिन सकिने सुझाब दिइसकेको उल्लेख गर्दै उनले त्रिपक्षीय समझदारीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । लकडाउन अवधिको तलब के–कति तोक्ने भन्ने विषयमा सिफारिस गर्न समिति बनेको छ । ‘सोही समितिको सुझाबअनुसार तलब भुक्तानी हुनेछ,’ उनले भने, ‘हामी बढीमा ५० प्रतिशत मात्रै तलब दिन सकिने स्पष्ट अडानमा छौँ ।’

विपन्न र गरिबलाई नगद दिऔँ : गोल्छा
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले घरेलु तथा साना उद्योग र गरिब तथा विपन्नलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । उनले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक प्योकज ल्याउँदा यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा माग (डिमान्ड) बढाउने रणनीतिका साथ गरिब तथा विपन्नलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट नगद दिनुपर्ने बताए । भारतले ३० खर्ब रुपैयाँबराबरको रकम गरिब तथा विपन्नलाई विनाधितो ऋण दिएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि त्यसअनुसार गर्न सक्ने बताए ।