बागमती सरकारले प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आगामी १२ जेठमा आह्वान गर्ने गरी सिफारिस गरेको छ । 

करिब १५ दिनअघि नै सुरु हुनुपर्ने बजेट अधिवेशन कोरोना प्रभाव र लकडाउनका कारण रोकिएपछि १२ जेठमा आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ जेठमा बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको बताए । उनले १२ जेठ दिउँसो २ बजेट सुरु हुने अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदमा पेस हुने बताए । 

१ जेठमा प्रि–बजेट संसदमा पेस गर्नुपर्ने भए पनि कोरोना प्रभावका कारण बैठक बस्न नसकेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत समय छोट्याएको छ । प्रदेश सभामा प्रि–बजेटबारे पनि छलफल हुनेछ । 

संवैधानिक प्रावधानअनुसार तोकिएको समयमा प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।

चालू आव ०७६/४७ मा ४७ अर्बको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आव ०७७/७८ का लागि ५० अर्ब हाराहारीको बजेट पेस गर्ने तयारी गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको दाबी छ ।

त्यस्तै कोरोना प्रभावबीच सञ्चालन गरिने संसद् बैठकमा विशेष स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाइने सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार संसदमा भौतिक दूरी कायमका लागि सबै व्यवस्थापन भइसकेको र सबै सांसदको पिसिआर परीक्षणका लागि सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ ।

सभा कक्षमा मिडिया डेस्क र दर्शकदीर्घा हटाएर दूरी कायमका लागि कुर्सी राखिएको सभामुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हाम्रो संसद् सुरुवातदेखि नै साँघुरो छ,’ उनले भने, ‘यो विषम परिस्थितिमा भौतिक दूरी कायम अति आवश्यक रहेकाले मिडिया डेस्क र दर्शकदीर्घा हटाएर व्यवस्थापन गरिएको हो ।’

सुरुङमार्ग निर्माणका लागि संघीय सरकारलाई सहकार्य गर्न आग्रह
बागमती प्रदेश सरकारले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि संघीय सरकारलाई सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ । सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि बजेटलगायत सबै तवरमा सहकार्य गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जमकट्टेलले प्रदेशको गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको सुरुङमार्ग लक्ष्यअनुसार तोकिएको समयमै निर्माण गर्न संघीय सरकालाई सहकार्य गर्न अनुरोध गरिएको बताए । चार आर्थिक वर्षमा सुरुङमार्ग निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले १८ अर्ब लागत अनुमान गरेको छ ।