पार्टी फुटाउने उद्देश्यले जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई जबर्जस्ती काठमाडौं ल्याइएको घटनामा अपहरण मुद्दा चल्न नसक्ने निष्कर्ष प्रहरीले निकालेको छ। 

जाहेरी तामेलीमा राख्नुपर्ने रायसहितको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ। तामेलीको निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयको सहमतिमा मात्र हुन सक्छ।
 
सांसद यादवले अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठ तथा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध १४ वैशाखमा प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि उनले सरकारी वकिल कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए। गत २२ वैशाखमा सरकारी वकिल कार्यालयले जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा पठाएको थियो।
 
प्रहरीले घटनास्थलको मुचुल्कादेखि पीडित र आरोपीहरूसँग सोधपुछ गरेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अपहरण नदेखिएको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। आरोपित पक्षको दबाबमा यसरी तामेलीमा राख्न लागिएको स्रोत बताउँछ। 

सुरुदेखि नै प्रहरीले तामेलीमा राख्ने उद्देश्यले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। जसकारण पक्राउ पुर्जी जारी गराएर बयान लिनेतर्फ प्रहरीले चासो दिएको थिएन। स्रोतका अनुसार सांसद यादवले एक अन्तर्वार्तामा आफू अपहरणमा नपरेको भनेर दिएको अन्तर्वार्तालाई तामेलीमा राख्ने प्रमुख आधार बनाइएको छ। 

प्रहरीले अन्तर्वार्ताको भिडियो पनि पेस गरेको छ। त्यस्तै सिसिटिभी फुटेजहरूसमेत मिसिलमा राखिएको छ। आरोपीहरूलाई प्रहरी कार्यालयमा नबोलाई सोधपुछ गरिएको थियो। 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख हरि रेग्मीले प्रहरीबाट रायसहितको प्रतिवेदन आएको र अध्ययन भइरहेको बताए। ‘अध्ययनपछि थप अनुसन्धान गर्ने कि तामेलीमा राख्ने भन्ने निर्णय गर्नेछौँ,’ उनले भने। 
 
गत १० वैशाखमा दुई सांसद र पूर्वआइजिपीको टोली सांसद यादवलाई काठमाडौं ल्याउन महोत्तरी पुगेको थियो। डा. यादवसँग पूर्वआइजिपी खनालको चिनजान भएकाले फकाउन उनलाई प्रयोग गरिएको थियो। 

पार्टी फुटाए मन्त्री दिने भन्दै प्रलोभनमा पारिएको र दबाबमा राखेर आफूलाई काठमाडौंमा ल्याएको डा. यादवले बताएका छन्। उनलाई ल्याएर काठमाडौंको म्यारियट होटेलमा राखिएकोमा उनी शुक्रबार बिहान होटेलबाट भागेका थिए।
 
मुलुकी फौजदारी कायविधि संहिताको दफा ११ मा भ्रमपूर्ण, झुटा वा काल्पनिक सूचनालाई तामेलीमा राख्न सकिने उल्लेख छ। सोहीअनुसार यसलाई तामेलीमा राख्न लागिएको हो। 

सो दफामा भानिएको छ, ‘अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ मा उल्लिखित कुनै कसुरको सम्बन्धमा प्राप्त जाहेरी दरखास्त वा सूचनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति वा जाहेरवालासमेतलाई बुझ्दा त्यस्तो दरखास्त वा सूचना भ्रमपूर्ण, झुटा वा काल्पनिक भई अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएमा वा निरर्थक देखिएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले सोही कुरा खुलाई सामान्यतया तीन दिनभित्र सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्नेछ।’

पार्टी फुटाउने उद्देश्यले सांसद यादवलाई दबाब र प्रलोभनमा पारेकाले मुद्दा चल्ने पर्याप्त आधार भएको अनुसन्धानमा दख्खल राख्ने एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। सरकारी वकिल कार्यालयले पनि दबाबकै भरमा निर्णय गर्न लागेको छ।