मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
निराजन मैनाली/रश्मि आचार्य
२०७७ जेठ ४ आइतबार ०९:४६:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण

कोरोना संकटपछिको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति

अग्रलेख

Read Time : > 5 मिनेट
निराजन मैनाली/रश्मि आचार्य
२०७७ जेठ ४ आइतबार ०९:४६:००

महामारीपछिको विश्व व्यवस्था राजनीतिक इच्छाशक्ति, नेतृत्व र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको क्षमतामा निर्भर हुने निश्चित छ 

हरेक विश्वव्यापी संकटले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली, संरचना र संस्थालाई गम्भीर असर गर्छ । भनाइ नै छ, केही पनि फेरि सधैँ उस्तै रहँदैन । कोरोनापछि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आउन सक्ने परिवर्तनको प्रस्ट तस्बिर अझै आएको छैन । यो महामारी कहिलेसम्म रहला ? यसले कुन क्षेत्रमा कति धक्का देला ? र, यसका परकम्पन कहिलेसम्म बाँकी रहला भन्ने विषयले यसको बहुआयामिक प्रभाव निर्धारण गर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई बहुविषयगत र अन्तरनिर्भरताको विधा मानिएको छ । यसकारण कोरोना संकटले मानवजातिमाथि पार्ने प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग अभिन्न रूपले जोडिन्छ । कोभिड–१९ को फैलावट र प्रभाव न्यून गर्न सबै देशले ध्यान केन्द्रित गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा स्थानीय, क्षेत्रीय र वैश्विक राजनीतिको अन्तर्निहित गतिशीलता र यसलाई आकार दिने नीतिहरू (विदेश नीति) लाई पनि यसले गहिरो प्रभाव पार्छ नै । यसले हरेक देशलाई राष्ट्रिय स्वार्थ मजबुत बनाउन आवश्यकताका आधारमा बहुपक्षीय वा द्विपक्षीय सम्बन्धमा ध्यान केन्द्रित गराएको छ । त्यसैगरी विश्वभर संरक्षणवाद हाबी हुने संकेत देखा पर्दै छ । परिणामतः कोरोना प्रभावले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई व्यावहारिकताको नयाँ शिरातर्फ धकेलेको छ ।

तीन प्रभाव : महामारीको प्रभाव तीन स्तरमा पर्ने देखिन्छ । तात्कालिक प्रभावमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना बन्द तथा स्थानीय देशहरूमा लकडाउन भएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका देशले यसको फैलावट कम गर्नमा केही सफलता हात पारेका छन् । यसका अलावा केही प्रतिबन्धका रूपसमेत विश्वव्यापी रूपमा देखा परेका छन् ।

मध्यकालीन प्रभावमा देशहरूले नयाँ वा अस्थायी साझेदारी खोज्न थाल्नेछन् । जुन कुरा महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणसँग पनि जोडिएर आउँछ । त्यसैगरी आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न छिमेकीले भूमि, सीमा र आपसी सहयोगमा व्यापार सुरु गर्न सक्छन् ।

दीर्घकालीन प्रभावमा देशहरूबीच गठबन्धन र रणनीतिक सहयोगका नयाँ परिदृश्य देखिन सक्छन् । सम्भवतः नयाँ राजनीतिक संरचना स्थापना भई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको जग निर्माण हुन सक्छ । प्रथम विश्वयुद्धपछि लिग अफ नेसन र द्वितीय विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ गठन भएजस्तै विश्वमा नयाँ शक्ति संरचनाको जगमा नयाँ संगठन बन्न सक्छन् । यी नयाँ सम्बन्ध परम्परागतभन्दा भिन्न हुन सक्छन् ।

महामारीमा नयाँ शिक्षा : कतिपय विश्लेषकले कोरोनाको खोप पत्ता लाग्न नसकेको अवस्थालाई विज्ञान पराजित भएको बताए पनि यसको रोकथाम र उपचारमा विश्वले विकसित गरेको नयाँ प्रविधि र ज्ञानलाई नजरअन्दाज गर्न भने मिल्दैन । इटलीमा रोबोट नर्सको प्रयोग, केही देशमा खाद्यवस्तु तथा तयारी खाना ओसार्न अत्याधुनिक रोबोटको प्रयोगलाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ । 

कोरोना संकटले क्षेत्रीय भूमण्डलीकरणतर्फको प्रवृत्तिलाई बढावा दिँदै छ । पाकिस्तानसँगको विवादको कारण सार्कलाई ओझेलमा पारेको भारतले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सार्कको आवश्यकता देख्नु त्यसतर्फको संकेत हो । त्यसैगरी यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने (अर्थतन्त्र, राजनीति, जनस्वास्थ्यलगायत) क्षेत्रमा नयाँ रूपको विश्वव्यापकता देखा पर्दै छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था, अन्तरराज्य प्रतिद्वन्द्विता, द्वन्द्व र सहयोगको रूप भू–राजनीतिक प्रभावका कारण भिन्दाभिन्दै देखिएको छ । महामारीपछिको विश्व–व्यवस्था राजनीतिक इच्छाशक्ति, नेतृत्व र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीले सहयोग गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर हुने निश्चित छ ।

कोरोना कहरको प्रारम्भदेखि नै कतिपय देशले एकांकी प्रतिक्रिया दिए । समयक्रमसँगै प्रभावकारी विश्वव्यापी सहयोगको आवश्यकता बढ्दै गयो । अमेरिकाले चीन र भारतबाट औषधि र स्वास्थ्य सामग्री लैजानु, रुसले अमेरिकालाई सहयोग गर्नु यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यही सेरोफेरोमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सान्दर्भिकता र सूचना आदानप्रदान तथा भ्याक्सिन अनुसन्धानमा भूमिका झनै बढेर गएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ र क्षेत्रीय संगठनको सार्वजनिक स्वास्थ्यमा ध्यान बढ्दै जानु र विश्व स्वास्थ्य संगठनको अगुवाइमा स्वास्थ्यकर्मी र विज्ञका अनुभव आदानप्रदान हुनुले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ गोरेटो निर्माण भएको छ । एउटा देशको कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीको असर अरूलाई पनि पर्ने तथ्य अब विश्वले नकार्न मिल्दैन । यसर्थ, विश्वव्यापी स्वास्थ्य अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षासँग अभिन्न रूपले जोडिएको तथ्यमा अब द्विविधा रहेन । स्वास्थ्य संकट सुरक्षा संकटभन्दा बलशाली बनेको विद्यमान परिप्रेक्ष्यमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भन्दा कैयौँ गुणा बढी बजेट सुरक्षा क्षेत्रमा खन्याउने देशहरूलाई नीति परिवर्तनमा समेत दबाब बढेको छ ।

बदलिँदो शक्ति–सम्बन्ध : विशेषगरी अमेरिका र चीनबीच चलिरहेको ‘प्रोक्सी वार’ले कोरोनाका कारण विश्वको शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आउने सम्भावना देखा पर्दै छ । सहयोग र खुला द्वन्द्वको दुईधारे नीतिको चक्रमा अमेरिका र चीन उद्यत भइरहेका छन् । हामी यो अनुमान गर्न सक्छौँ कि चीन र पश्चिमी राष्ट्रबीच भविष्यमा वैचारिक विवाद झनै तीव्र हुनेछ । नवउदारवाद कि एसियाली मूल्यमा आधारित अनुशासित समाजवाद भनेर विश्वभरि बहस चल्नेछ । देशहरूले अँगालेका राज्यको स्वरूप, शासन प्रणाली र सामाजिक सम्बन्धबारे फरक–फरक दाबी देखिनेछन् । उत्कृष्ट देखिन हरेकबीच प्रतिस्पर्धा नै चल्नेछ । आइपिएस र बिआरआई जस्ता विश्वव्यापी प्रभाव भएका नीति नयाँपन दिन बाध्य हुनेछन् ।  

दुवै विश्वयुद्धमा पुँजीवाद र समाजवादको अदृश्य टकराव चल्यो । जसरी विश्वयुद्धपछि तत्कालीन सोभियत संघ बलियो हुने त होइन ? भन्ने गहिरो चिन्ता पश्चिमा देशमा देखिन्थ्यो । आज पनि त्यस्तै प्रकृतिको दृश्य देखा पर्दै छ । विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको बदलाव, जलवायु परिवर्तनमा देखिएका नयाँ सम्भावना, मानवजातिको दैनिकी, कार्य व्यवहार र संस्कृतिमा आएको फरकपनाले नयाँ विश्व व्यवस्थाको बहसलाई बढावा दिएको छ । एकातर्फ पुँजीवादमाथि अनगिन्ती प्रश्न खडा भएसँगै उनीहरू नाजवाफ हुनुपर्ने अड्कलबाजी बढेका छन् भने अर्कातर्फ दुइटा विश्वयुद्धमा हतियार बेचेर शक्तिशाली बनेको अमेरिकालाई कोरोना युद्धमा चीनले विश्वभरि औषधि र स्वास्थ्य सामग्री बेचेर उछिन्ने त होइन भन्ने चुनौती खडा भएको छ । कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा देखापर्ने जटिलता र त्यसले सिर्जना गर्ने अवस्थाले विश्वको शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल ल्याउने निश्चित छ । अब विश्व बहुध्रुवीय दिशामा प्रवेश गरेको ठोकुवा गर्नु गलत हुनेछैन । 

स्वास्थ्य संकट सुरक्षा संकटभन्दा बलशाली बनेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भन्दा कैयौँ गुणा बढी बजेट सुरक्षा क्षेत्रमा खन्याउने देशहरूलाई नीति परिवर्तनमा दबाब बढेको छ 

विश्वव्यापी बहुआयामिक असर : क्षेत्रीय शक्ति–संघर्षमा महामारीले नगण्य असर गर्न सक्छ । तथापि प्रत्येक देशका सरकारले महामारीको स्थितिलाई आत्मविश्वास बढाउन उपयोग गर्न सक्छन् । समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संकट कूटनीति र द्वन्द्व समाधानमा कम ऊर्जा खर्च गर्ने सम्भावना पनि रहेको छ । महामारीको सामना गरिरहँदा गरिब र कमजोर राज्यहरू स्वास्थ्य संकटका साथै आर्थिक संकटमा पनि पर्ने निश्चित जस्तै छ । यस्तो अवस्थामा धनी राज्यहरूले गरिब राज्यहरूलाई कसरी सहयोग गर्लान् ? हेर्न बाँकी छ । खोप निर्माण भइसकेपछि त्यसको न्यायोचित वितरणमा के–कस्तो विधि अपनाइन्छ ? यसले निकै ठूलो अर्थ राख्छ । मानवीय आपतकालमा सहयोग जुटाउन, युएनएचसिआरलाई सहयोग गर्न वा युएन मिसनका लागि रकम र कर्मचारी जुटाउन देशहरूले अख्तियार गर्ने नीतिले विश्वभर प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।

प्रकोपका वेला निःस्वार्थ व्यवहार विश्वजनमतले अपेक्षा गर्नु अन्यथा होइन । यस सन्दर्भमा बेइजिङ, वासिंटन र युरोपले मानवजातिमाथिको संकट निरुपणका लागि थप एकताबद्ध हुन आवश्यक छ । डब्लुएचओको बजेट कटौती गरी वासिंटनले विश्व जनमतप्रति देखाएको अमानवीय व्यवहार मानवजातिकै इतिहासमा कलंकित घटनामा दर्ज हुने अवस्था बनेको छ । त्यसैगरी चीनले आफ्नो फाइभ–जी स्वीकार गर्ने देशहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा सहयोग गरेर संकट कूटनीति र आर्थिक कूटनीतिलाई सँगसँगै अगाडि बढाएको छ । आजको आवश्यकता भनेको सम्पूर्ण विश्वको ऊर्जा मानवजातिकै शत्रु बनेको कारोनाविरुद्ध खर्चन जरुरी छ । विश्वमा गतिशील स्मार्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकासका लागि स्मार्ट प्रविधि विकाससँगै हरेक देश र क्षेत्रबीच सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्न जरुरत छ ।

नेपाल, छिमेक र कूटनीतिक पहल : नेपालजस्ता देश सम्पन्न देशका तुलनामा बढी संकटको जोखिममा छन् । यसकारण सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्ने योजना तत्काल थाल्न आवश्यक छ । आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरताको मिश्रित सूत्रमा सबैलाई सरिक बनाई विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । जसमा कृषि, वित्तीय संस्था, सैन्य, उपभोक्ता प्रतिष्ठान, सहकारी संस्थालगायत संस्थाबीच सञ्जाल निर्माण गर्नु महत्वपूर्ण कदम हुनेछ । जसले गर्दा स्थानीय खाद्य उत्पादन र सहयोगी उद्योगहरू बहुउपयोगी हुन सक्नेछन् । स–सानो परिणामको उत्पादनमा जोड दिने नीति नै हाम्रा लागि सर्वोत्तम घरेलु उपाय हुन सक्छ ।

त्यसैगरी क्षेत्रीय सहयोग प्राप्त गर्न नेपालको अग्रसरता उत्तिकै आवश्यक छ । छिमेकी मुलुकसँग आवश्यक औषधि, कृषिजन्य उत्पादन र अन्य महत्वपूर्ण संसाधनको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्न निर्यात र आयातको भरपर्दो प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ । चीन र भारतले गरेको सहयोगात्मक व्यवहारले नेपालसँगको बलियो सम्बन्ध झल्काउँछ । दुवै मुलुकले असुरक्षित मानिसलाई बचाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै नेपालको तत्काल र दीर्घकालीन आवश्यकतालाई सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसरी दुवै छिमेकीबाट समयसापेक्ष सहयोग प्राप्त गर्नु र प्रतिबद्धता आउनु सुखद पक्ष हो ।

महामारीको द्रुत फैलावटले विश्वव्यापी बसाइँसराइ, आवतजावत र स्वास्थ्यबीचको सम्बन्ध अभिन्न रूपले जोडिएको प्रस्ट देखिन्छ । अमेरिकामा एसियाली मुलका मानिसमाथि अभद्र व्यवहारका शृंखला बढ्नु, बेलायतमा नेपालीमाथि आक्रमण हुनु र विश्वका बहुसंख्यक देशमा यो मुद्दा उठ्नुले यसको गम्भीरता दर्साउँछ । यस परिप्रेक्ष्यमा आप्रवासी मजदुरको अधिकार रक्षा गर्न मूल र गन्तव्य देशबीच द्विपक्षीय सम्झौताको अक्षरशः पालना जरुरी छ । सबै आप्रवासी मजदुरको अधिकार संरक्षण र उनीहरूका परिवारका सदस्यको सहज जीवनयापन र चिकित्सा सेवा पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हरेक राज्यले गर्नैपर्छ ।

अहिलेकोे प्रतिकूल अवस्थाको सामना गर्न नेपाली दूतावासहरूले हरसम्भव प्रयास गरे पनि विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको आवश्यकता पूरा गर्न नेपाल सरकाले थप कूटनीतिक र राजनीतिक पहलकदमी एकै साथ बढाउन आवश्यक छ । यस काममा एनआरएनहरूले अघोषित कूटनीतिज्ञको काम गर्न सक्छन् । नेपालले यस संकटको घडीमा सबै प्रकृतिका कूटनीतिज्ञलाई साथमा लिई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई थप मजबुत पार्न सक्छ । गतिशील नीतिहरूको विकास गर्न र नयाँ उचाइमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्न यो नेपालका लगि एउटा सुवर्ण अवसर पनि हो ।  

तीव्र संक्रमणमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कोभिड–१९ को विश्वव्यापी आघातले बहुआयामिक असर गर्नेमा दुईमत छैन । विद्वान् ग्रेसन किर्कले सूत्रबद्ध गरेकोे ‘नवीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध’का नयाँ आयामबारे घनीभूत छलफल गर्न अब विश्व समुदायले ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

 (लेखकद्वय त्रिविबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विषयमा विद्यावारिधि गर्दै छन्)