सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २८ आइतबार
  • Sunday, 12 July, 2020
फाइल फाेटाे
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ जेठ ४ आइतबार ०७:२४:००
अर्थ

सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा खाद्य बचत घर, प्रशोधित खाद्य वस्तु निर्यात गर्ने नीति

नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ जेठ ४ आइतबार ०७:२४:००

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा खाद्य भण्डारणका गर्न बचत घर स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी प्रशोधित खाद्य वस्तु निर्यात गर्ने नीति लिएको छ ।

नीति कार्यक्रम : सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा खाद्य बचत घरको व्यवस्था गरी खाद्य वस्तु भण्डारण गरिनेछ । अहिलेसम्म कृषिउपज सञ्चित गर्ने नीति छैन । किनभने, उत्पादित कृषि वस्तुले माग धान्न नसकेर ठूलो परिमाण आयात भइरहेको छ । कस्ता खाद्यान्न बचत गर्ने र कहिले प्रयोगमा ल्याउने भन्ने विषयमा पछि निर्णय हुने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नीति कार्यक्रम : कृषि वस्तुको प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी प्रशोधित खाद्य वस्तु निर्यात गर्ने नीति लिइनेछ । वार्षिक औसतमा डेढ खर्बका कृषि वस्तु आयात भइरहेकाले यसअघि निर्यात गर्ने योजना राखिएको थिएन ।

निर्यात प्रतिस्थापन हुने गरी उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भर योजना आउने गरेका थिए । यसपटक एक पाइला अघि बढेर खाद्य वस्तु निर्यात गर्ने भनिएको छ । ६ वर्षअघि एक उद्योगीले चामल निर्यातका लागि कृषि मन्त्रालयमा अनुमति माग्दा आयात बढिरहेकाले मुलुकमै खपत गर्नु भन्दै अनुमति दिएको थिएन ।

नीति कार्यक्रम : कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बेचबिखनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियत र प्राविधिक सेवा टेवाको प्रबन्ध गर्न हरेक किसानलाई स्थानीय तहमार्फत सूचीकरण गर्ने कार्यको थालनी गर्नेछ ।

स्थानीय तहमा किसान सूचीकरण गरी सहुलियत दिने नयाँ कार्यक्रम हो । यसअघि केन्द्रीय तहबाटै किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यको थालनी भएर सूचीकरणको सुरुवात भएको थियो, तर यो कार्यक्रम बीचमै रोकियो । स्थानीय तहबाट सूचीकरण गर्दा किसानको आर्थिक स्थिति थाहा हुने र सोहीअनुसार वर्गीकरण गरी सहुलियत दिने सरकारको योजना छ ।

अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने कार्य सुस्त

आव ०७६-७७ : अतिक्रमित सम्पूर्ण सरकारी जग्गाहरू आगामी वर्षभित्र सरकारी कायम गरिनेछ । सार्वजनिक जग्गामाथिको सबै प्रकारको अतिक्रमण हटाइनेछ । 

उपलब्धि : व्यक्तिको नाममा रहेको ९ सय ४६ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गा, १ सय २५ बिघा १६ कट्ठा १६ धुर जग्गा तथा २ हजार ८ सय २९ वर्गमिटर जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७६ गठन । छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाइँदै । 

आव ०७७-७८ : ‘समुदायको सक्रियता र जागरण ः सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गाको संरक्षण’ अभियान सञ्चालन गर्ने । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गामा रहेको अतिक्रमण हटार्ई संरक्षण र उपयोग गर्न प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायको समन्वयमा गरिने भएको छ । 

दुई वर्षमा सकिएन जग्गा नापी कार्य

आव ०७५-७६ : आगामी दुई वर्षभित्र नापी हुन बाँकी सम्पूर्ण क्षेत्रको नापी कार्य सम्पन्न गरिनेछ । 
आव ०७६-७७ : जग्गा नापजाँचका बाँकी कार्यहरू सम्पन्न गरिनेछ । 
उपलब्धि : २६ हजार १ सय ७६ हेक्टर पुनः नापी, गाउँ ब्लक नापी र विशेष नापी सम्पन्न भएको छ । 
आव ०७७-७८ : नापीको कार्यलाई यो वर्ष प्राथमिकतामा राखिएन ।

रोकिएन कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण

आव ०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रम : कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण र अतिक्रमण रोकिनेछ ।
उपलब्धि : सरकारले भूउपयोग ऐन जारी गरी जग्गाको वर्गीकरण तयारी गरेको छ । तर, वर्गीकरणका विषयमा नै विवाद उत्पन्न भएपछि  कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

आव ०७७-७८ : ‘सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण : कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । कृषियोग्य भूमिको संरक्षणका लागि अभियान नै सञ्चालन गरिने भएको हो ।