बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गरेपछि संसद् बैठक अनिश्चित भएको छ ।

सरकारले तयार पारेको अध्यादेश प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईंले प्रमाणीकरण गरेसँगै बैठक अनिश्चित भएको हो । प्रि–बजेट छलफलका लागि कानुनअनुसार जेठको पहिलो सातामा संसद् बैठक बोलाउने भनिए पनि तयारीका लागि समय अपुग भएपछि केही दिन पर धकेल्न सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हो ।

आर्थिक कार्यविधि ऐनको दफा ९ मा प्रि–बजेट छलफल कम्तीमा एक महिनाअघि हुनुपर्ने प्रावधान छ । कानुनमा १ जेठमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले प्रदेशको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता तथा प्रमुख नीतिहरूसहितको प्रि–बजेट तयार गरी पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कानुनमा उल्लेख भएअनुसार तोकिएको समयमा प्रि–बजेट तयार नभएपछि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

अध्यादेशमा पूर्णबजेट ल्याउने १५ दिनअघि मात्रै प्रि–बजेट पेस गरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले अध्यादेशमा तोकिएको समयअनुसार नै प्रि–बजेट छलफल हुने दाबी गरेका छन् । पूर्णबजेट ल्याउन एक महिनाअघि गर्नुपर्ने छलफल १५ दिन घटाउन मिल्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको पनि मन्त्री जमकट्टेलले बताए । संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याएको र यसले प्रि–बजेट छलफलमा कुनै प्रभाव नपर्ने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले प्रि–बजेट छलफलमा कुनै कानुनी र सैद्धान्तिक प्रभाव नपर्ने बताए । ‘अहिलेको कोरोना संकटका कारण समय अभाव र जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने कारणले केही समय पर धकेलिएको हो,’ उनले भने, ‘प्रि–बजेट छलफल केही दिन पर धकेलिए पनि बजेट १ असारमै संसदमा पेस गरिनेछ ।’