अन्तर्वार्ता

राष्ट्र बैंकले बन्द सटर खोल्न सक्दैन तर, लगानीकर्ताको मनोबल बढाइरहेको छ

कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र संकुचनमा जाँदै छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने कामको केन्द्रमा विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरू छन् । संसारभरि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर कम गर्ने, वित्तीय बजारमा रकमको उपलब्धता बढाउने तथा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइरहेका छन् । तर, यस्ता कदमले अर्थतन्त्रको पुनर्बहाली सम्भव नहुने कतिपय अर्थशास्त्रीको मत छ । कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बेरी इचेनग्रिन भन्छन्– क्वारेन्टाइनका कारण ताल्चा लागेका कारखाना अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भका अध्यक्ष जेरोमी पावेलले खोल्न सक्दैनन् । यही सन्दर्भमा कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव एवं पुनरुत्थानमा चालिएका/चालिने कदम र केन्द्रीय बैंकका रूपमा राष्ट्र बैंकको भूमिकालगायत विषयमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बराल, कृष्ण रिजाल र विजयराज खनालले गरेको कुराकानीको सार :

                 महाप्रसाद अधिकारी, गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक

कोभिड–१९ का कारण विश्वभर मानव जीवन र अर्थतन्त्रमाथि ठूलो चुनौती सिर्जना भएका वेला केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व सम्हाल्न आउनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

केन्द्रीय बैंकको महत्वपूर्ण उद्देश्य मूल्यवृद्धि निश्चित सीमामा राख्ने, बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्ने तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने हो । सामान्य अवस्थामा पनि यी तीनवटै कुरा त्यतिकै चुनौतीपूर्ण छन् । अहिले कोभिड–१९ का कारण प्रणालीमा विभिन्न किसिमका दबाब छन् । यो दबाबलाई सहन सक्ने, थेग्न सक्ने र यसलाई चिर्ने नै केन्द्रीय बैंकलाई महत्वपूर्ण चुनौती छ । यी तीनवटा उद्देश्य हासिल गर्ने तरिकाले नै हामी अगाडि बढ्छौँ । 

कोरोनाका कारण विश्वव्यापी महामन्दी सन् १९३० को भन्दा पनि खराब हुने आकलन गरिँदै छ । सन् १९३० मा अर्थतन्त्रमा मात्रै संकट थियो, अहिले मानवीय संकट छ । कोरोनापछिको संकट लामो रहने, ‘भी’ आकारमा पुनरुत्थान नहुने बेन बर्नान्कीलगायत पूर्वकेन्द्रीय बैंकरहरूले बताइरहेका छन् । नेपालमा चाहिँ अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीको पुनरुत्थान कस्तो होला ? 

विश्वका अर्थशास्त्रीहरूले विगतको अनुभवका आधारमा भविष्यप्रतिको आफ्नो किसिमको अनुमान गरिरहेका छन् । मैले सरसर्ती हेर्दा र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गरेको मूल्यांकनसमेतलाई अध्ययन गर्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान सकारात्मक हुने अवस्था छ । 

यही अप्रिलमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक सार्वजनिक भएको छ । उहाँहरूको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२० मा विश्वका अधिकांश मुलुक संकुचनमा हुने भए पनि दक्षिण एसिया क्षेत्र मात्रै सकारात्मक देखिएको छ । भलै त्यसमा आफ्नै खालका अनुमान छन्, संक्रमण यति समयपछि नियन्त्रण होला, यसको खोप यो वेला आउला भन्ने अनुमानका आधारमा प्रक्षेपण गरिएका छन् । सन् २०२१ को आउटलुकअनुसार धेरैजसो अर्थतन्त्रको अवस्था सकारात्मक हुने देखिएको छ । दक्षिण एसियाकै कुरा गर्ने हो भने सन् २०२० मा भारतको अर्थतन्त्र १.९ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि हुने भनिएको छ । तर, सन् २०२१ मा भारतीय अर्थतन्त्र ७ प्रतिशतले वृद्धि हुने आकलन गरिएको छ । धेरैजसो दक्षिण एसियाली राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत हुने भनिएको छ । नेपालमै पनि सन् २०२० मा २.५ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण भइरहँदा सन् २०२१ मा भने ५ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धि हुने आकलन गरिएको छ । यसको अर्थ के हो भने विश्वको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुन लामो समय लाग्ला, अर्थात् धेरै लामो समय लागेर ‘यू’ आकार बन्ला भनेर अध्ययनले भन्दैन । हामीले मान्ने पनि यिनै अध्ययनलाई नै हो । नेपालको आर्थिक पुनर्बहाली त अझै छिटो ‘भी’ आकारमै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

वित्तीय र मौद्रिक विषयमा आ–आफ्नो स्वायत्तता रहँदारहँदै पनि कतिपय अवस्थामा हामी सामूहिक रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यत्र पनि सरकार र केन्द्रीय बैंकले संयुक्त रूपमा सहुलियत कार्यक्रम ल्याउने गरिरहेकै छन् । यसरी संयुक्त रूपमा काम गरेकै आधारमा स्वायत्ततामा टिप्पणी गर्नु स्वाभाविक हुँदैन । 
 

नेपालको सन्दर्भमा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २७–२८ प्रतिशत छ । यो क्षेत्रको पुनरुत्थान त्यति जटिल छैन । यो क्षेत्र मात्रै त चाँडै ‘भी’ आकारमै पुनरुत्थान हुन्छ । यसमा असर पनि कम हुन्छ । यातायात र सार्वजनिक सेवाको पुनरुत्थानमा पनि समस्या हुनेछैन । किनभने, आज नचलेको गाडी भोलि चल्न थालेपछि समस्या हुँदैन । पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा भने समय लाग्छ । क्षेत्रगत पुनरुत्थानको अवस्था हेर्ने हो भने धेरैमा ‘भी’ आकारमा हुनेछ भने केहीको ‘यू’ आकारमा हुने देखिएको छ । यो संक्रमण एक–डेढ महिनामा संसारभरबाट नियन्त्रण हुन सक्यो भने नेपालको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुन लामो समय लाग्ला भन्ने लाग्दैन । अर्थशास्त्रीहरूको आ–आफ्नो अनुमान हुनु स्वाभाविक हो । 

कोभिड–१९ बाट सिर्जित समस्यासँग जुध्न अहिले संसारभरिका केन्द्रीय बैंकहरूले खासगरी नीतिगत दर कम गर्ने, तरलता बढाउने र सस्तो ब्याजदरमा लगानीकर्ताले ऋण पाउन सक्ने वातावरण बनाउनेतर्फ लागेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सोही विधिलाई अनुसरण गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले बैंक दर र सिआरआर दुवै घटाएको छ । यो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई गति दिन नीतिगत दर कम गरेर वा तरलता प्रवाह गरेर मात्रै पुग्छ ? कतिपय अर्थशास्त्रीले कोरोनाका कारण लगानी नै नहुने अवस्थामा ब्याजदर सहज बनाएर त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर नपार्ने तर्क पनि गर्ने गरेका छन् नि ? 

केन्द्रीय बैंकहरूले आफ्ना वित्तीय उपकरणहरू प्रयोग गर्छन् । यी उपकरणहरूको आफ्नै उद्देश्य छन् । व्यावसायिक समुदायको व्यवसाय गर्ने लागत महँगो छ भने त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर बैंक दर घटाउने उपकरण प्रयोग हुन्छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता चाहिन्छ । तब मात्रै ग्राहकले सही सेवा पाउँछन् । बैंकले व्यवसायका लागि ऋण दिन सक्छ । व्यवसाय विस्तार हुन सक्छ । तब मात्रै वृद्धिलाई सहयोग पुग्छ भनेर पर्याप्त तरलता राख्न बैंकहरूको अनिवार्य नगद मौज्दात प्रावधान घटाउने, अरू प्रावधानमा लचिलो हुने गरिन्छ । व्यावसायिक जगत् र वित्तीय क्षेत्रलाई सहजता दिन यी काम गरिने हुन् । यति भइराख्दा पनि अहिले हामी लकडाउनमा छौँ, पसलका सटर बन्द छन् । राष्ट्र बैंकले नै गएर पसल वा व्यवसायको ताला खोल्न सक्दैन । हामीले कानुन, नीति नियमबाट सहयोग गर्ने हो । 

जीविकासँगसँगै जीवन त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हो । बाँचियो भने न जीविका आउने हो । जीवन बचाउनका लागि समयमै पर्याप्त कदम चालिएन भने भोलिका दिनमा कसैगरी पनि सुधार हुन नसक्ने समस्यामा पर्न सक्छौँ । त्यसैले राज्यले लकडाउनलगायतका विभिन्न उपकरण प्रयोग गरेको छ । यसले केही समयका लागि अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारे पनि दीर्घकालमा सर्वसाधारणको जीवनमा हुन सक्ने ठूलो नोक्सानी जोगाउन सहयोग गरेको छ । हामीले दिएको पैसाले अहिले नै सटर त खोल्दैन, अहिले नै व्यवसाय त चलाउँदैन, तर अहिले हामीले बजारका सबै पक्षको आत्मविश्वास बढाउने काम गरिरहेका छौँ । भोलि जुन समयमा सटर खुल्ने अवस्था हुन्छ, त्यतिखेर व्यवसायलाई तत्काल नै उचाइमा पुर्‍याउने अभिप्रायसहित यी सबै काम कारबाही भइरहेका हुन् । 

राष्ट्र बैंकका पछिल्ला नीतिगत व्यवस्थाले ब्याजदर कम हुनेछ, बजारमा प्रशस्त तरलता उपलब्ध हुनेछ । तर, त्यस्तो रकम तत्कालै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने सम्भावना कम हुने हुँदा स्टक र रियल इस्टेटमा थुप्रने र त्यसले वित्तीय स्थायित्वमा आघात पर्ने सम्भावना देखिन्छ नि ?

सेयर बजार र रियल इस्टेट अनुत्पादक नै होइनन् । कुनै पनि क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा कुनै न कुनै किसिमको भूमिका हुन्छ नै । तर, बजारमा पर्याप्त तरलता भयो, अपेक्षा गरिएका क्षेत्रमा कर्जाका माग भएन भने त्यो लक्षित काममा प्रयोग नहुन सक्छ । तपाईंले भनेजस्तै यहाँ पनि हामीले लक्षित नगरेको क्षेत्रमा कर्जा जाने सम्भावना धेरै छ । त्यसलाई लगानीकर्ताको मनोविज्ञानले पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । त्यसो हुँदा उपकरणहरू प्रयोजनका लागि ल्याएको हो, सोहीअनुरूप प्रयोग गरिनुपर्छ ।

अहिले पनि हामीले वित्तीय प्रणालीलाई सूक्ष्म रूपमा नियमन गरिरहेका छौँ । वित्तीय क्षेत्रमा कोभिड–१९ को कस्तो असर परिरहेको छ ? तरलताको अवस्था कस्तो छ, ग्राहकको अवस्था कस्तो छ ? हामीले जारी गरेका निर्देशन, पुनर्मूल्यांकन गरेका नीतिले कस्तो प्रभाव पारिरहेका छन् ? त्यसलाई हेरिरहेका छौँ । हामीले तयार गरेका मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा पनि हेर्छौं । लगानी कुन दिशातिर गइरहेको छ, कहीँ कतै लक्षित नगरिएका क्षेत्रमा गएको त छैन, हेर्छौं । राज्यले चाहेको जस्तो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको छैन भने तुरुन्तै त्यसलाई परिमार्जन गर्छौं । हामीले अहिले प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै सूक्ष्म रूपमा नियमन गरिरहेका छौँ । प्रत्येक संस्थाको अब स्वतन्त्र प्रतिवेदन बन्नेछ । 

गभर्नरको पद बहालीसँगै तपाईंले कोरोनाका कारण जुन क्षेत्रमा बढी असर परेको छ, त्यहीँ केन्द्रित गरेर नीतिगत राहत र सहुलियत दिने बताउनुभएको थियो । तर, हालै परिपत्र जारी गरेर सबै ऋणको ब्याजदर २ प्रतिशतले घटाउन दिनुभएकोलगायतका निर्देशनले बैंकभन्दा बढी नाफा गर्ने क्षेत्रमा समेत राहत पाउने भए । यसले बैंकलाई समस्या पर्ने भयो भन्ने गुनासो आएको छ नि ? 

यसमा हामीले राम्ररी बुझाउन नसकेको हुन सक्छ । हामीले चैतमा ब्याजदर बुझाउन सक्नेले बुझाए भने १० प्रतिशत ब्याजदर छुट दिने भन्यौँ । हामीले असारसम्म ब्याज तिरे हुने गरेर समय पनि दियौँ । तर, असारसम्म कसैले ब्याज नतिर्ने अवस्था भयो भने त बैंकमा नगद प्रवाह नै नहुने स्थिति हुन्थ्यो । त्यसो हुँदा तिर्न सक्नेले चैतमा तिरे १० प्रतिशत छुट दिएर प्रोत्साहन गरेका हौँ । 

दोस्रो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने छ । तर, साना व्यवसायीलाई अझ राम्रो फाइदा होस् भनेर लघुवित्त संस्थाका ग्राहकलाई ३ प्रतिशत छुट दिन भनेका छौँ । बैंकबाट सापटी पाइरहेका लघुवित्तले पनि २ प्रतिशत छुट पाउँछन् । त्यस्तै, हामीले बेस रेटभन्दा कम नहुने गरेर मात्रै कर्जाको ब्याज घटाउन भनेका छौँ । स्प्रेड दर तोकिएको भन्दा माथि नै भएको र बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाइसकेको अवस्था भएकाले पनि यो नीति लिएका हौँ । 

हामीले लकडाउनका वेला बढी समस्यामा पर्ने व्यवसायले नै सहुलियत पाऊन् भन्ने उद्देश्य राखेका छौँ । यसवेला पनि बन्द नै नभएका वा पूर्ण रूपमा खुलेका खाद्यवस्तुको व्यवसाय गर्ने, औषधिको व्यवसाय गर्ने, ग्यास बोटलिङ गर्नेजस्ता उद्योग व्यवसायलाई यस्तो छुट दिन नपर्ने भनेका छौँ । बन्दाबन्दीले व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द भएकालाई यो राहत दिएका हौँ । यो व्यवस्थालाई गहिरिएर हेर्ने हो भने त्यसका विशेषता निकै प्रगतिशील रहेको पाउनुहुन्छ । 

संकटका वेला सरकार तथा नियामकले सुविधा दिँदा जसलाई चाहिएको छ, उसले नपाउने, जो पहिल्यै बलियो अवस्थामा छ, उसले थप सहुलियत लिने जोखिम हुने अमत्र्य सेन, रघुराम राजन, अविजित बनर्जीजस्ता अर्थशास्त्रीले औँल्याएका छन् । उदाहरणका रूपमा राष्ट्र बैंकले नै ल्याएको नीतिमार्फत पनि वित्तीय पहुँच नभएका किसान, स्वरोजगार र साना व्यवसायीले लाभ नपाउने स्थिति छ । किसानलाई मल–बिउ किन्न पैसा चाहिएको छ, पसलेलाई रित्तिएका सटरमा सामान ल्याउन पैसा चाहिन्छ, तर उनीहरूको बैंकमा पहुँच नै छैन वा कम छ । यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न के गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ ?

अहिले बैंकिङ पहुँच बढेको भए पनि राष्ट्र बैंकले नै नियमन गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै सबैले वित्तीय सेवा पाएको अवस्था भने छैन । सहकारीबाट पनि धेरैले सेवा लिएका छन् । सहकारीको योगदान पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । हाम्रो निर्देशन उहाँहरूलाई सीधै लाग्दैन । हामीहरूले अहिले पहुँचलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, सहकारी विभागमार्फतसमेत त्यस्ता सुविधा दिन सकिन्छ । अहिले पनि धेरै जनताले अनौपचारिक क्षेत्रबाट समेत वित्तीय सुविधा लिइरहेका छन् । उहाँहरू सुविधाबाट वञ्चित हुनु स्वाभाविक हो । उहाँहरूलाई क्रमिक रूपमा औपचारिक वित्तीय प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्छ । 

राष्ट्र बैंकले बनाउने नीति र जारी गर्ने परिपत्र बैंकहरूले भनेअनुसार मात्रै हुँदैन । सुझाब लिने हो, तर ठीक–बेठीक हामीले छुट्याउने हो । बैंकलाई स्थिरता प्रदान गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो, हामी त्यसमा लागिरहेकै छौँ । तर, उहाँहरूको चिन्ता नाफा घट्ला भन्नेमा छ, गत सालको भन्दा नाफा घट्नै हुँदैन भनियो भने ठीक हुँदैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणको ब्याजदर २ प्रतिशत घटाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । तर, यस विषयमा बैंकरले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । पर्याप्त अध्ययन/अनुसन्धान र परामर्शविना राष्ट्र बैंकले नीति ल्याएको उनीहरूको भनाइ छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ? 

हामीले परामर्श लिने, प्रतिक्रिया लिने त गरिरहेकै हुन्छौँ । हामीले यो नीति लागू हुनुअघि पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया नपाएका होइनौँ । राष्ट्र बैंकले बनाउने नीति वा जारी गर्ने परिपत्र बैंकहरूले भनेअनुसार मात्रै हुने भन्ने हुँदैन । ठीक–बेठीक हामीले छुट्याउने हो, सरसल्लाह पनि सँगसँगै गर्ने हो । उहाँहरूको चिन्ता बैंकको नाफा घट्ला भन्नेमा छ । बैंकलाई स्थिरता प्रदान गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो, त्यसमा हामी लागिरहेकै छौँ । तर, बैंकको नाफा गत सालको भन्दा घट्नै हुँदैन भनियो भने त्यो ठीक हुँदैन । २ प्रतिशत ब्याज छुटको विषय लागू हुने अन्तिम एक त्रैमासिकमा मात्रै हो । ९ महिनाको मुनाफा दर हामीले हेरिसकेकै छौँ नि । कुन बैंकलाई यो नीतिले कस्तो प्रभाव पर्ला भनेर पनि हेरिसकेका छौँ ।

यो नीतिबाट थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त सबैलाई गरेर ३ करोड घाटा हुन्छ । समग्र लघुवित्त क्षेत्रभित्र १७ करोडको घाटा हुन्छ । ग्राहकपिच्छे नभए पनि हामीले बैंकको कुल लगानीको अध्ययन गरेका छौँ । वाणिज्य बैंकहरूको केही नाफा घट्ला । तर, छुट दिँदा कर्जाको ब्याजदर बेस रेटभन्दा कममा ल्याउनु पर्दैन पनि भनेका छौँ । त्यसो भएपछि आउने तीन महिना नाफा कम होला, तर घाटामै गएर ऋण दिनुपर्दैन । यसले पोहोरको भन्दा नाफा केही घट्ला, तर बैंकलाई घाटा हुँदैन । 

यो नीतिमा तत्कालै पुनर्मूल्यांकन भने हुँदैन । बैंकहरू डुब्ने अवस्था आउन हामी दिँदैनौँ । यसकै लागि हामीले तीन तहमा अध्ययन गरिरहेका छौँ । पहिलो समग्र अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ ले पार्ने असर राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ । बैंकलाई पनि ग्राहकअनुसार विश्लेषणत्मक अध्ययन गर्नुस् भनेका छौँ । उनीहरूले आवश्यकता परे कर्जा केही वर्षलाई नै पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन् । ग्राहकलाई लिक्विडेसनमै लानुपर्ने अवस्था आउँछ कि । यी विषय समेटेर ५ करोडभन्दा माथिको सबै कर्जाको अध्ययन गर्न भनेका छौँ । हाम्रो सुपरीवेक्षण विभागका अधिकारीहरूले पनि हरेक संस्थाको अलग–अलग अध्ययन गरिरहेका छन् । हामीले ल्याएका नीति, प्रणालीमा त्यसको प्रभाव, निक्षेप तथा कर्जामा कस्तो असर छ ? मासिक रूपमा प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । अझ सुपरिवेक्षणले गर्ने अध्ययनले बैंकलाई केही असर पर्ने देखिन्छ भने तत्काल बैंकले के गर्ने, राष्ट्र बैंकले के गर्नेसमेत प्रस्ताव गर्छ । हामी बन्दाबन्दीको समयमा पनि बिहानदेखि काम गरिरहेका छौँ । यसैका लागि हो । बैंक र हामी एउटै डुंगाका यात्री हौँ, उहाँहरूलाई यसै छाड्दैनौँ । 

कोरोनाका कारण पर्यटन मात्रै होइन, उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदर पनि नकारात्मक हुने तथ्यांक विभागले बताएको छ । अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र धराशायी हुँदै जाँदा बैंकमा पनि ठूलो जोखिम आउने देखिन्छ । बैंकको ऋण डुब्ने वा व्यवसाय नै धराशायी हुने दर उच्च हुनेछ । बैंकको खराब कर्जा नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ । यस्तो जोखिमलाई चाहिँ केन्द्रीय बैंकले कसरी हेरेको छ ?

यो विषय अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । किनभने, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरेर बैंकको लगानी होटेल क्षेत्रमा पनि विस्तार भएको छ । सबै कुरा सुधार भएर सामान्य अवस्थामा आयो भने पनि होटेलले कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था आउन २–३ वर्षसम्म लाग्न सक्छ । अन्य कतिपय क्षेत्रमा पनि व्यावसायिक चक्र नै भत्किएको छ । सामान्य भनौँ, कुखुरापालन व्यवसाय गर्नेको पनि चक्र बिग्रिएको छ । यसले बैंकको कर्जा भुक्तानीमा समस्या आउँछ नै । कर्जाको गुणस्तरमा प्रभाव पर्ने छँदै छ । यसले बैंकको प्रोभिजनिङ, सोल्भेन्सी वा तरलतामा पनि असर गर्ला । यी विषयमा हामीले सूक्ष्म अध्ययन गर्नेर्छौँ । 

हामीले अहिले कार्यदल बनाएर काम गरिरहेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले पनि कोभिड–१९ को असर न्यूनीकरणका लागि प्रगतिशील भएर काम गरिरहेका छन् । लेखासम्बन्धमा एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डहरूले लागू गर्न तयार गरेका व्यवस्थालाई समेत तत्काललाई रोकेर लागू भइसकेका नीतिलाई कसरी विस्तार गर्ने भन्ने सिफारिस पनि छन् । बासेल सिद्धान्तले पनि के–के गर्न ठीक हो भनेर नीतिगत सुझाब ल्याइरहेको छ । हामीले पनि सबैसँग परामर्श गरेर काम गरौँ र सही नतिजा आओस् भनेर कार्यदल बनाएका छौँ । अहिले बैंकले ब्याज नउठ्दा पैसा नै प्राप्त नभईकन पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई हेर्नुपर्ने भएकाले कार्यदलले यसको अध्ययन गरेर सिफारिस गर्नेछ । 

यसको मुख्य उद्देश्य कर्जामा समस्या हुँदा पर्ने प्रभावलाई कसरी बाँड्ने, के हो व्यावहारिक समाधान, संसारमा अन्यले के गरिरहेका छन् हेरेर सिफारिस गर्नेछ । हामीले चाल्ने कदम अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा बाहिर नजाऊन् र हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा व्यावहारिक पनि हुन् भन्ने हाम्रो चहाना हो । अहिले कर्जा उठाउन समस्या पर्नु स्वाभाविक हो, त्यसैले संसारभर कर्जाका भाका पर सार्ने नीति लिइएको छ । भविष्यमा त्यस्ता कर्जा उठ्छ कि उठ्दैन भन्नेमा शंका छ । भोलि नउठ्ने कर्जाको भाका मात्र पर सारेर अर्थ हुँदैन । त्यसैले भाका सार्ने नीति कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ । भोलिका दिनमा व्यवसाय सुचारु गर्न सक्ने क्षेत्रमा एउटा खालको व्यवस्था होला, नसक्नेमा अर्को । यो सबै कार्यदलको अध्ययनमा आधारित भएर हुनेछ । 

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भयो भने ग्राहकले सही सेवा पाउँछन् । व्यवसायीले ऋण पाउँछन्, तब मात्रै वृद्धिलाई सहयोग पुग्छ । यी विषय सुनिश्चित गर्न हामी मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ । बजारका सबै पक्षको आत्मविश्वास बढाउने काम गरिरहेका छौँ । भोलि जुन समयमा सटरहरू खुल्नेछन्, त्यतिखेर व्यवसायलाई तत्कालै उचाइमा पुर्‍याउने अभिप्रायसहित काम गरिरहेका छौँ ।

कोरोनाअघि नै पनि केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रश्नचिह्न उठ्ने गरेका थिए, जसलाई यो संकटले अझ सतहमा ल्याइदिएको छ । कोरोनाविरुद्धका कदम चाल्दा राजनीतिक नेतृत्वले लोकप्रिय निर्णय गर्ने र केन्द्रीय बैंकलाई त्यो लागू गर्न लगाउने सम्भावना विज्ञले औँल्याएका छन् । नेपालमा पनि विगत केही समयदेखिको सरकार र केन्द्रीय बैंकको सम्बन्ध एवं संसद्मा पुगेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनका प्रावधानका कारण केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताका विषयमा रहेको विश्वव्यापी बहस र नेपालको अवस्थाका बारेमा के भन्नुहुन्छ ? 

हामीले अहिले धेरै सामना गर्न परिरहेको प्रश्न हो, यो । केन्द्रीय बैंकलाई संसारभर स्वायत्त निकायको रूपमा लिइने गरेको छ । यो स्वायत्त नहुँदा पर्ने नकारात्मक पक्ष धेरै भएका कारण यसलाई स्वायत्त बनाइएको हो । नेपालमा पनि राष्ट्र बैंक स्वायत्त छ । अन्य सरकारी निकायको जस्तो होइन । तैपनि, कहिलेकाहीँ यस्तो अप्ठ्यारो समयमा केन्द्रीय बैंकबाट बढी नै सहयोग खोजिने र हस्तक्षेप हुने हो कि भन्ने शंका गरिन्छ । वित्तीय र मौद्रिक विषयमा आ–आफ्नो स्वायत्तता रहँदारहँदै पनि कतिपय अवस्थामा हामी सामूहिक रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यत्र पनि सरकार र केन्द्रीय बैंकले संयुक्त रूपमा सहुलियत कार्यक्रम ल्याउने गरिरहेकै छन् । यसरी संयुक्त रूपमा काम गरेकै आधारमा स्वायत्ततामा टिप्पणी गर्नु स्वाभाविक हुँदैन ।

नेपालमा पनि यस विषयमा सबै सचेत नै देखिएका छन् । यस विषयमा चासो हुनु स्वाभाविक हो । संसदीय समितिमा पनि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल हुने गरेका छन् । अदालतका निर्णयमा पनि राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई प्रवर्द्धन गर्ने काम भएका छन् । अदालतको नजिर पनि कानुन नै हुन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । व्यवहारमा पनि हामी आफ्नो भूमिका स्वतन्त्र रूपमा गर्छौं । यसैले सरकार वा समाजले पनि यसलाई मान्दै जानेछन् । यो स्वतः हुँदै जाने प्रक्रिया हो भन्ने मलाई लाग्छ । 

अहिले मुलुकमा ठूलो पुँजी आवश्यक छ । विश्वव्यापी महामारीले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सलगायत स्रोत घट्न सक्ने देखिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा वैदेशिक लगानी ल्याउन केही नीतिलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने कत्तिको महसुस गर्नुहुन्छ ? 

हाल निर्देशित नीति, नियममा सम्झौता नगरीकन सहजता मात्र गर्दा हुने अवस्थामा हामी हदैसम्म खुला हुनुपर्ने वेला हो । किनभने, अहिले नयाँ वैदेशिक लगानीको आस गर्न हामी सक्दैनौँ । अहिले पाइपलाइनमा रहेका लगानी प्रस्तावहरूमा केही समस्या छन्, त्यसलाई सहज बनाउनुपर्ने छ भने हामी तयार नै छौँ । लगानी बोर्डमा रहँदा मेरो अनुभव कस्तो रह्यो भने सामान्य प्रक्रियागत कारणले पनि लगानी भित्रिनबाट रोकिने हुन्छ । त्यस्ता जटिलता हामीले फुकाउनैपर्छ । किनभने, यो अवस्थामा नयाँ लगानी आउँदैन । पाइपलाइनमा भएको लगानीलाई भित्र्याउनुको विकल्प छैन । तर, कानुनी रूपमा नमिल्ने कारणले रोकिएकोमा भने कुनै पनि सम्झौता हुँदैन । सही लगानी छ र राम्रो ध्येयले आएको छ भने सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति पनि हुँदैन । 

यो अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनमा केही लचक हुनुपर्छ कि भन्ने आवाज उठिरहेको छ । स्रोत खोजीमा हामी केही खुकुलो हुन सक्छौँ?

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा लचिलो हुने मुद्दा मलाई त्यति चित्त बुझ्दैन । केका लागि लचिलो हुने ? पैसा सही छ भने सजिलै ल्याउन सकिन्छ, ल्याएर लगानी गर्न कुनै छेकबार छैन । सही पैसालाई कसैले रोक्दैन, बरु प्रवद्र्धन नै गर्ने हो । त्यसैले कतिपय पक्षले राम्ररी नबुझेका कारण यो विषय उठाइरहेको जस्तो लाग्छ । गलत पैसा नै ल्याउन खोजेको हो भने त्यसमा सम्झौता गर्न सकिन्न । किनभने, बीज नै गलत भयो भने उत्पादन पनि गलत निस्कन्छ ।