पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कालापानीलगायतका भूमिबाट भारतीय सैनिक हटाउन र महाकालीपूर्वको सबै भू–भाग फिर्ता गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल थाल्न सरकारलाई सुझाब दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा देउवाले भने, ‘भारतीय सेना रहेको कालापानीलगायतका भूमि नेपालको हो, त्यहाँबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ र सिमानाको नदी महाकालीपूर्वका हाम्रा सबै भू–भाग फिर्ता गर्न सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।’

सभापति देउवाले सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारत सरकारले आफ्नो देशको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायतका नेपाली भू–भाग समाविष्ट गरेर प्रकाशित गरेपछि तत्कालै नेपाली कांग्रेसले कडा प्रतिक्रिया जनाएको स्मरण गर्दै नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने सरकारी कदममा आफ्नो पार्टीको सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सभापति देउवाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी कायम गरेको ऐतिहासिक तथ्य नै विद्यमान प्रकरण समाधानको मूल आधार भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘महाकाली नदीपूर्वको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायतका भू–भाग नेपालका हुन् । यसबारे नेपाली कांग्रेसले सदैव प्रस्ट धारणा राख्दै र आवश्यक भूमिका निभाउँदै आएको छ । यो नेपाली भूमिबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनुपर्ने धारणा यस बैठकमा पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु,’ देउवाले बैठकमा भने ।

देउवाले समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले चीन र भारत दुवै राष्ट्रसँग संवाद गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सरकारलाई केवल वक्तव्यबाजीमा मात्र नअल्मलिएर कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा उच्चस्तरमा सार्थक एवं परिणाममुखी पहलकदमी गर्न देउवाको आग्रह छ ।

 

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बैठकमा देउवाले राखेको धारणा यस्तो थियो :

१) सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी कायम गरेको ऐतिहासिक तथ्यनै  विद्यमान प्रकरण समाधानको मूल आधार हो । अतः महाकाली नदीपूर्वको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायतका भू–भाग नेपालका हुन् । यसबारे नेपाली कांग्रेसले सदैव प्रस्ट धारणा राख्दै र आवश्यक भूमिका निभाउँदै आएको छ । यो नेपाली भूमिबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनुपर्ने धारणा यस बैठकमा पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु ।

(२) सन् २०१५ मेमा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेकोे सरकारले दुवै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रस्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको थियो । तर, भारत र चीन दुई राष्ट्रबीचको त्यही सहमतिको परिणाममा आज लिपुलेक सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । अतः नेपाल सरकारले दुवै राष्ट्रसँग यसबारे संवाद गर्नुपर्छ र प्रस्ट भन्नुपर्छ– लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो । यसमाथिको अतिक्रमण हामीलाई ठाडै अस्वीकार्य छ ।

(३) सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारत सरकारले आफ्नो देशको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायतका नेपाली भू–भाग समाविष्ट गरेर प्रकाशित गरेपछि तत्कालै नेपाली कांग्रेसले कडा प्रतिक्रिया जनाएको थियो भने प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा ‘भारतीय सेना रहेको कालापानीलगायतका भूमि नेपालको हो, त्यहाँबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ र सिमानाको नदी महाकालीपूर्वका हाम्रा सबै भू–भाग फिर्ता गर्न सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ’ प्रस्ट धारणा साथ ‘त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसको पूर्ण साथ सरकारलाई रहने’घोषणा गरेको थियो ।

(४) लिपुलेकबारेको पछिल्लो प्रकरण सार्वजनिक भएलगत्तै ‘चीनको मानसरोवर जोड्न भारत सरकारले लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गरेको समाचारबारे नेपाल सरकारको धारणा’ माग गर्दै ‘उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न’ नेपाली कांग्रेसले सरकारको दायित्व पुनः स्मरण गराएको थियो । ती भूमिमाथि नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रुपले कायम रहनु पर्छ भन्ने पार्टीको धारणा म यो बैठकमा पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु ।

(५) म आजको यस बैठकमा नेपाली कांग्रेसको सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले सरकारलाई केवल वक्तव्यबाजीमा मात्र नअल्मलिएर कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा उच्चस्तरमा सार्थक एवं परिणाममुखी पहल कदमी गर्न आग्रह गर्दछु । साथै, नेपालका लागि अहिलेसम्ममै सबैभन्दा ठूलो सहयोग राशिसम्बन्धी अमेरिकी सरकारसँग अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता, एमसिसीलाई यो सरकारले अगाडि बढाउनुपर्छ । देशको समृद्धि, कोरोनाविरुद्धको संघर्ष र लिपुलेकलगायतको राष्ट्रियताको विषयमा सरकारले चाल्ने सबै सकारात्मक कदममा नेपाली कांग्रेसको पूर्ण सहयोग रहनेछ ।