मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
रामप्रसाद सुवेदी
२०७७ बैशाख ३१ बुधबार १५:५३:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण

कोरोना संकटमा शैक्षिक कार्यक्रम

Read Time : > 5 मिनेट
रामप्रसाद सुवेदी
२०७७ बैशाख ३१ बुधबार १५:५३:००

विश्वभर कोरोनाको कहर चलिरहँदा नेपालमा पनि यसले हरेक क्षेत्रमा असर पारिरहेको छ । यसमध्ये शिक्षा क्षेत्र पनि प्रमुख रूपमा रहेको छ । नेपालमा चैत–वैशाख महिना विद्यालय तहको विद्यार्थीको अन्तिम मूल्यांन गर्ने र नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने समय पनि हो । यस्तो अत्यन्त महŒवपूर्ण समयमा कोरोना संक्रमणको तवाह मच्चिन गई बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

यस अवस्थामा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा तत्काल नगरी नहुने मूलतः चारवटा पक्षमा असहज अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । पहिलो, कक्षा १–९ को गत शैक्षिक सत्रको अन्तिम नतिजा प्रकाशन र नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन । दोस्रो, कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा (एसइई) सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन । तेस्रो, कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन र चौथो, विश्वविद्यालयस्तरको परीक्षा व्यवस्थापन र कक्षा सञ्चालन । 

प्रचलित व्यवस्थाजस्तै सयौँ विद्यार्थी एकै ठाउँमा भेला पारेर परीक्षा लिने प्रक्रियामा परिवर्तन गर्नुपर्छ

विश्व महामारीका समय हाम्रो देशमा सिर्जना भएका यी शैक्षिक समस्याको समाधान कुनै विकसित देशको नक्कल गरेर वा आदर्शवादी दर्शन पल्टाएर खोज्नुभन्दा नेपालको यथार्थ परिवेशलाई मनन र अध्ययन गरी व्यावहारिक ढंगले गर्नु आवश्यक छ । वर्तमान परिस्थितिमा समस्या समाधानका लागि निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ :

कक्षा १-९ को नतिजा प्रकाशन र शैक्षिक सत्र
यतिखेर नेपालमा विद्यालय तहको कक्षा १–९ को अन्तिम परीक्षा चैतको पहिलो हप्तासम्ममा सम्पन्न भइसकेको र कतिपय विद्यालयले नतिजासमेत प्रकाशन गरिसकेका छन् भने अधिकांशले नतिजा प्रकाशन गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ । यस अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले निश्चित मिति तोकी (सम्भवतः जेठ पहिलो साताभित्र) नतिजा प्रकाशन गरी सक्न सबै विद्यालयलाई सूचना गरी अनिवार्य रूपमा नतिजा प्रकाशन गर्न लगाउनुपर्छ ।

कतिपय विद्यालयमा कारणबस कक्षा ८ को परीक्षा बाँकी भए पालिकाले समन्वय गरी जेठ १५ भित्र गर्न सकिन्छ । यसका लागि विद्यालयले लकडाउन र भौतिक दूरीलाई कायम राख्न विभिन्न उपाय अपनाउन सक्छन् । इन्टरनेट र टेलिफोनको उपयोग पनि यस मामलामा प्रभावकारी हुन सक्छ । यो कुनै गाह्रो काम होइन । 

यसपछिको मुख्य काम रहन्छ, नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन । नेपालको संविधानले नै विद्यालय तहको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यस्ता संयन्त्र स्थानीय तहसम्म खडा भइसकेको अवस्थामा आ–आफ्नो स्थानीय परिस्थितिअनुकूल शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सूचित गरिदिनुपर्छ । देशभर एकरूपता कायम गर्न शिक्षा मन्त्रालयले साउन १ बाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने गरी समयतालिका सार्वजनिक गरिदिनुपर्छ । यसबाट विद्यालयस्तरको शैक्षिक सत्र तीन महिना ढिलो भए पनि बाँकी अवधिभर विदा हुने दिनको उपयोग गर्दा पाठ्यक्रमले तोकेको कुल पाठ्यघण्टा पु-याउन सकिन्छ ।

यसलाई वर्तमान परिस्थितिलाई ख्याल गर्दै के कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरा स्थानीय तहले नै तय गर्न सक्दछन् । नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि पाठ्यपुस्तक छपाइको काम करिब सकिइसकेको छ । बाँकी छपाइको काम यही बन्दाबन्दीकै वेलामा होसियारीपूर्वक गर्न खास बाधा छैन । सरकारले पनि अतिआवश्यक सेवाका उद्योगहरू निश्चित मापदण्डभित्र सञ्चालन गर्न छुट दिएकै छ । यस प्रकार पाठ्यपुस्तक छपाइ र ढुवानीलाई अतिआवश्यक सेवाभित्र पारेर यो काम गर्न सकिन्छ । यसरी पाठ्यपुस्तक छपाउने र जिल्ला–जिल्लामा पु¥याउने काम संघीय सरकार (शिक्षा मन्त्रालय)ले गरिसकेपछि यसलाई विद्यार्थीसम्म पु¥याउने काम स्थानीय तहले विद्यालयसँग समन्वय गरी गर्न सक्छन् । सबैको हातमा पुस्तक पुगिसकेपछि अनलाईन, स्वअध्ययन र अभिभावकको सहजीकरणमा पठनपाठन अघि बढ्न सक्छ ।

नेपालको संविधानले विद्यालय तहको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ, यो संवैधानिक व्यवस्थालाई वास्तविक अर्थमा लागू गर्ने यो सुवर्ण अवसर हुन सक्छ

स्थानीय तहअनुसार त्यहाँको परिस्थिति र उपलब्ध सेवासुविधा फरक–फरक हुन सक्छन् । तसर्थ, पठनपाठन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारेमा शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आदेश दिनुभन्दा स्थानीय परिस्थितिअनुसार पठनपाठन गराउने व्यवस्था मिलाउन सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । इन्टरनेट, मोबाइल, टेलिभिजन आदि सेवा उपलब्ध हुने क्षेत्रमा यसको सहयोग लिन सकिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले यस्ता सामग्री निर्माण, संकलन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्ने व्यवस्थाचाहिँ गरिदिनुपर्दछ । स्थानीयस्तरमा कक्षा सञ्चालन गर्दा विद्यालयमा स–साना समूह बनाई आलोपालो गरी शिक्षण गर्ने, टोल–टोलमा स्वयंसेवी (तलबी÷बेतलबी) शिक्षकहरूद्वारा अध्यापन गराउने आदि गर्न सकिन्छ । यसको संयोजन स्थानीय तहले राम्ररी गर्न सक्छन् । यसको उचित व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह सक्षम छन् ।

एसइई परीक्षा र नतिजा प्रकाशन
हामीले पुरानै पद्धतिअनुसार मूल्यांकन (परीक्षा) गर्ने गरी शैक्षिक सत्र ०७६ मा पठनपाठन सकाएका छौँ । तसर्थ, यसको मूल्यांकन गर्ने परीक्षा प्रणालीमा बिल्कुलै फरक सोच लागू गर्नुभन्दा प्रचलित पद्धतिलाई वर्तमान परिवेशअनुसार केही परिमार्जन गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिले एसइई परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका जिल्ला–जिल्लामा पुगिसकेको अवस्था छ । प्रचलित व्यवस्थाजस्तै सयौँ विद्यार्थी एकै ठाउँमा भेला पारेर केन्द्र–केन्द्रमा परीक्षा लिने प्रक्रियामा अहिलेको परिस्थितिमा थोरै परिवर्तन गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसका लागि पनि स्थानीय तह र प्रदेशलाई भूमिका दिनुपर्छ । 

हरेक स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्रका विद्यालयसँग समन्वय गरी केन्द्रबाट गएका प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका प्रयोग गरी विद्यार्थी अध्ययन गरेकै विद्यालय (होम सेन्टर) मा जेठ महिनासम्ममा परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाउन सक्छन् । विद्यालयमा अन्य कक्षा सञ्चालन नभएको समय मिलाई भौतिक दूरी कायम गरी परीक्षा दिलाउन सम्भव पनि छ । कतिपय विद्यालय क्वारेन्टाइन वा अन्य काममा प्रयोग भएको भए छिमेकी प्रावि र निमाविलाई परीक्षा केन्द्रको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । 

परीक्षा सञ्चालन गर्दा व्यवस्थानको जिम्मा सोही विद्यालयलाई दिने र छिमेकी विद्यालयका शिक्षक एवं पालिकाका कर्मचारीलाई निरीक्षकको भूमिकामा राख्न सकिन्छ । परीक्षा सञ्चालन गर्दा केन्द्रबाट गएका प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका वितरण एवं उत्तरपुस्तिका संकलन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले गर्न सक्छन् । परीक्षाको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने काम शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, स्थानीय तह र प्रदेशस्तरका शिक्षा विकास निर्देशनालयहरूले गर्न सक्छन् । यसरी परीक्षा सञ्चालनको काम जेठ महिनाभरमा गर्न सकिन्छ । 

उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने काम जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले संयोजन गरी परिस्थितिअनुसार केन्द्र–केन्द्रमा भेला पारी परीक्षण गर्ने वा शिक्षकलाई आ–आफ्नो घरमा लगी परीक्षण गर्न दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । परीक्षणपछि अंक टेबुलेसनलगायतका काम जिल्लास्तरमा सम्पन्न गरी प्राप्तांकको सफ्टकपी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले देशभरको नतिजा संकलन गरी राष्ट्रियस्तरको मापदण्डका आधारमा अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्न सक्छ । यसले गर्दा काम छिटोछरितो हुन गई असार महिनाभित्रै नतिजा प्रकाशन गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा आउँदो शैक्षिक सत्रलाई कुनै असर पर्दैन । यसरी परीक्षा सञ्चालन गर्दा स्तरीकृत परीक्षाको राष्ट्रिय मानक पनि पूरा हुने हुँदा नतिजामा वैधता र विश्वसनीयताको पनि सुनिश्चितता कायम रहन्छ ।

कक्षा ११–१२ को परीक्षा र नयाँ शैक्षिक सत्र
कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा पनि एसइईको माथि उल्लेखित ढाँचामै जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको समन्वयमा सम्बन्धित पालिकाहरूले परीक्षा व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । क्षेत्रीयस्तरमा रहेका राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कार्यालयहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रको परीक्षा संयोजन र उत्तरपुस्तिका परीक्षणको कार्य गर्न सक्छन् । नतिजा प्रकाशन एसइईको जस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट एकैसाथ हुन सक्छ । 

आखिर नेपालको संविधानले विद्यालय तह (१-१२) को शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएकै छ । यो संवैधानिक व्यवस्थालाई वास्तविक अर्थमा लागू गर्ने यो सुवर्ण अवसर पनि हुन सक्छ । यसरी परीक्षा व्यवस्थापन गर्दा गत वर्षहरूको जस्तै कक्षा ११ र १२ को नयाँ शैक्षिक सत्र भदौदेखि वा ढिलोमा दसैँपछि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । कोरोना संक्रमणको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै भौतिकदुरी कायम गर्ने, हरेक परीक्षार्थी तथा सम्लग्न कर्मचारीलाई मास्कको व्यवस्था अनिवार्य गरिनु पर्छ ।

अहिलेको शैक्षिक समस्याको समाधान कुनै विकसित देशको नक्कल गरेर वा आदर्शवादी दर्शन पल्टाएर खोज्नुभन्दा नेपालको यथार्थ परिवेशलाई मनन र अध्ययन गरी व्यावहारिक ढंगले गर्नु आवश्यक छ

विश्वविद्यालयस्तरका परीक्षा र कक्षा सञ्चालन
विश्वविद्यालय तहका स्नातक र स्नातकोत्तर तहका परीक्षा सञ्चालन गर्दा पनि परीक्षा केन्द्रहरूमा सयौँ विद्यार्थी भेला गरी परिक्षा सञ्चालन गर्नुको सट्टा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पठाएको प्रश्नपत्रको प्रयोग गरी आ–आफ्नो क्याम्पसमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । उत्तरपुस्तिका संकलन र परीक्षणको काम क्षेत्रीयस्तरमा रहेका परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गर्न सक्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आफ्ना क्षेत्रीय कार्यालयहरू भएकाले तिनीहरूले यसको समन्वय गर्न सक्छन् । 

यस किसिमका क्षेत्रीय कार्यालय नभएका विश्वविद्यालयहरूको हकमा क्षेत्रमा रहेका आंगिक वा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूमध्ये कुनै क्याम्पसलाई अस्थायी केन्द्रको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशनको काम गत वर्षहरूको जस्तै केन्द्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट गर्न सकिन्छ । यसमा कठिनाइ भए कक्षा ११ र १२ को जस्तै क्षेत्रीय कार्यालयहरूले समन्वय गरी उत्तरपुस्तिका परीक्षणको काम गराउने र अंकतालिका तयार पारी केन्द्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाई त्यहीँबाट अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने पनि गर्न सकिन्छ ।

यो तहको पठनपाठन, भर्नालगायतमा अनलाइन पद्धति, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र स्व–अध्ययन बढी उपयोगी हुन सक्छन्, किनकि यस तहमा पुगिसकेका विद्यार्थी परिपक्व भइसक्ने हुँदा आफैँले चासो राखी सम्पर्क गर्ने, अध्ययन सामग्री खोज्ने र स्वअध्ययन गरेर सिक्न सक्ने सामथ्र्य राख्छन् । 
यसरी व्यवस्थापन गरेमा विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षा प्रणालीलाई यथावत् रूपमा गति दिन सकिन्छ ।

यहाँ उल्लेखित उपायहरू कोरोना कहरको कारणले शिक्षा क्षेत्रमा सिर्जना हुन गएको तत्कालको समस्या समाधानका लागि मात्र हो । संकटबाट मुक्ति पाउने अवस्था आइसकेपछि शिक्षण सिकाइको चालू पद्धतिलाई नै सतर्कतापूर्वक परिमार्जित र परिष्कृत ढंगले अघि बढाउन सकिन्छ ।
(लेखक शिक्षा मन्त्रालयमा उपसचिव छन्)