मुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्यराजनीतिशिक्षाब्लाे अपपर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधिप्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०
  • वि.सं २०७७ जेठ २४ शनिबार
  • Saturday, 06 June, 2020
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ बैशाख ३० मंगलबार १२:०५:००
समाचार

सरकारलाई कांग्रेसको सुझाब : भारत र चीन दुवै देशसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद थाल

नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ बैशाख ३० मंगलबार १२:०५:००

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भारत र चीन दुवै देशसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद गरी नेपाली भूमि रक्षा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले अब परिपक्व रणनीति देखाएर कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलगायत मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गराउनुपर्ने बताएका हुन् । 

‘हामी संसारका हरेक मुलुकको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दछौँ र नेपालका बारे अरू राष्ट्रसँग पनि त्यही अपेक्षा राख्दछौँ । अतः दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग ‘प्रस्ट धारणा र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा दीर्घकालीन समाधान’ नेपालको अहिलेको परिपक्व रणनीति हुनुपर्दछ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘सामान्य वक्तव्य वा सामान्य नोट जारी गरेर नेपाल सरकारको दायित्व पूरा 
हुन्न । अतः दीर्घकालीन समाधानका लागि सुस्पष्ट ढंगले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न नेपाली कांग्रेस नेपाल सरकारलाई फेरि पनि आग्रह गर्दछ ।’

नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले सडक बनाएकोप्रति कांग्रेसले आपत्ति व्यक्त गरेको छ ।

‘नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण, नेपालको स्वाधीनतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हामीलाई अस्विकार्य छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘भारतको पिथौरागढ हुँदै नेपालको लिपुलेक भएर चीनको मानसरोवर जोड्ने सडकको पृष्ठभूमिमा सन् २०१५ मे महिनाको भारत–चीन सहमति र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले त्यो सहमतिप्रति कडा विरोध जनाउँदै दुवै देशलाई पठाएको ‘प्रोटेस्ट नोट’ स्मरण गर्दै यो विषयमा दुवै राष्ट्रसँग नेपालले गहन संवाद गर्न अत्यावश्यक रहेको औँल्याउन चाहन्छौँ ।’

यसरी कूटनीतिक पहल गर्दा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार मान्नुपर्ने तर्क कांग्रेसले अघि सारेको छ ।

‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी किटान गरेको ऐतिहासिक तथ्य नै विद्यमान प्रकरण समाधानको मूल आधार हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘अतः महाकाली नदी पूर्वको भूभाग कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र लिपुलेक एवं लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमिमा नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनुपर्ने धारणा आजको मितिमा पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ ।’