दृष्टिकोण

खोपको भू-राजनीति

संसारलाई अहिले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अत्यन्त आवश्यक छ भन्नेमा सम्पूर्ण विश्व सहमत देखिन्छ । तर, खोप विकास भएपछि लगत्तै भू–राजनीतिक विवाद सुरु हुनेछ । विभिन्न परोपकारी संस्थाले खोपलाई समान रूपमा वितरण गराउने प्रतिबद्धता त गरेका छन्, तर खोपको अन्तर्राष्ट्रिय माग प्रारम्भिक पूर्तिभन्दा निकै बढी हुने अवस्थामा समान वितरण कठिन हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ ? अहिले विश्वभर पिपिई र परीक्षण किटमा जसरी हारालुछ भयो, के खोपमा पनि त्यही अराजकता दोहोरिन्छ ?

बजारमा आउने पहिलो खोपमाथिको आफ्नो पहिलो पहुँचका लागि समृद्ध राष्ट्रहरू प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । गरिब देशले त्यसपछि आफ्नो पालो पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गर्ने ‘सम्पूर्ण पूर्वपरीक्षण’ पूरा गरेपछि मात्र गरिब राष्ट्रले अनुदान आयोगबाट खोप पाउनेछन् । विश्वमा अहिले अढाई करोड शरणार्थी छन् । तीमध्ये ८० प्रतिशतलाई विपन्न मुलुकले शरण दिइरहेका छन् । कुनै पनि सरकारले माग गर्ने खोपमा यो समुदायको गन्ती गरिने सम्भावना कमै हुन्छ । तिनले खोप पाउने सम्भावना कम हुने अवस्थामा भाइरस उक्त समुदायमाझ जीवित रहिरहन्छ । त्यसले गर्दा पछि भाइरस पुनः प्रकोपको रूप बाहिर आउन सक्छ । 

यस लेखमा खोपको विरोध गर्न खोजिएको होइन । खोपले संसारमा करोडौँ मानिसको ज्यान जोगाएको छ । ती जनस्वास्थ्यका लागि अत्यावश्यक औजार हुन् । तर, कतै हामीले तिनबाट बढी नै अपेक्षा त गरिरहेका छैनौँ ? हामीले आफ्ना सम्पूर्ण आशा र स्रोत खोपमाथि खर्चेर अन्य जनस्वास्थ्य विधिलाई बेवास्ता गरेका त छैनौँ ? खोपको सामथ्र्यमाथिको हाम्रो आधुनिक विश्वासको जग सन् १९७० को दशकमा बसालिएको थियो । त्यस वेला विश्वभरका जनस्वास्थ्य अधिकारी दुनियाँभरको स्वास्थ्य सुधार गर्न तथा रोगविरुद्धको लडाइँका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बलियो बनाउने प्रयासमा थिए ।

कोरोना भाइरसविरुद्ध प्रयोग हुनेजस्तो खोप मानव जीवन बचाउने कुरासँग मात्र जोडिएको छैन, यो त विश्वशक्ति देशबीचको प्रतिस्पर्धा, नाफा र राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषयसँग समेत जोडिएको हुन्छ।

यही प्रयासको प्रतिफलस्वरूप सन् १९७८ मा कजाखस्तानको अस्माटीमा सम्पन्न महत्वाकांक्षी सम्मेलनमा संसारका अधिकांश मुलुकबाट आएका जनस्वास्थ्य अधिकारीले एक घोषणापत्रमा सहमति जनाए । घोषणापत्रले स्वास्थ्यका लागि सामाजिक–आर्थिक विकासलाई महत्वपूर्ण बताएको थियो भने स्वास्थ्य सेवामा स्वच्छ पिउने पानी र काम गर्ने स्थानमा सुरक्षित वातावरणको सुनिश्चिततामा जोड दियो । अल्माटी सम्मेलनले शीतयुद्धका दुई प्रतिद्वन्द्वितामाझ होसियारीपूवर्क अघि बढ्ने योजना बनाएको थियो । तर, सतर्कताका बाबजुद भू–राजनीतिले भावी मार्गको निर्णय गर्न पुग्यो । घोषणापत्रको आलोचकमा धेरै अमेरिकी निस्किए ।

घोषणापत्रले लिएका धेरै लक्ष्य अव्यावहारिक भएको भन्दै आलोचकले विरोध जनाए । यो पक्षले रोगको किटान गरी तिनको नियन्त्रणका लागि खोप विकासजस्ता प्रविधिमा जोड दिनुपर्ने बतायो । आखिरमा यिनै आलोचकको जित भयो । सुरक्षित तथा प्रभावकारी खोपले रोगको नियन्त्रण मात्र होइन, भावी पुनरुत्थानलाई पनि रोक्छ भन्नेमा कुनै शंका छैन । तर, अल्माटी घोषणापत्रले देखाएजस्तो खोप र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति एक–अर्कासँग गाँसिएका छन् । र, योपटक पनि पहिलेभन्दा फरक हुनेछैन ।

खासमा अहिलेको जस्तो विकराल महमारीको समयमा राजनीतिक संघर्ष झन् तीव्र हुने सम्भावना छ । सयवटाजति औषधि कोरोनाको सम्भावित खोपका रूपमा मानवमा परीक्षण भइरहेका छन् । चिनियाँ कम्पनी क्यान–सिनो इबोदेखि अमेरिकी कम्पनी माडेर्ना र इनोभियोसम्म खोप विकासमा लागिपरेका छन् । तीमध्ये प्रत्येकले तिनका राष्ट्रिय सरकारबाट वित्तीय सहयोग पाएका छन् । 

औषधि निर्माण कम्पनी फाइजरले जर्मन बायोटेक्निक कम्पनी बायो–एनटेकसँग सहकार्य गरिरहेको छ । अमेरिकी सरकारले विश्वका सबैभन्दा ठूलामध्येका औषधि निर्माता कम्पनी जिएसके र सानोफाईबीचको सहकार्यलाई सहयोग गरिरहेको छ । त्यस्तै, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता र भारतीय निजी कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटसँग सहकार्य चलिरहेको छ । यो दौडमा कसले जित्छ, अहिले भन्न असम्भव छ । तर, ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, मानवीय जीवनको रक्षाका अतिरिक्त खोप विकास शक्ति, नाफा र राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ । 

खोप विकास भइसकेपछि मागअनुरूप उत्पादन हुन नसक्दाको परिदृश्यका लागि निकट विगतको एक उदाहरण हेर्न सकिन्छ । सन् २००९ मा एच१एन१ इन्फ्लुएन्जा (स्वाइन फ्लु) महाव्याधि घोषणा गरिएको थियो । उक्त घोषणापछि धेरै सम्पन्न देशले खोप निर्माता कम्पनीहरूसँग विशेष सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सम्झौतामा खोप निर्माता कम्पनीले ती समृद्ध देशका खोपको माग पूरा गरेपछि मात्र अरूलाई बेच्न पाउने प्रावधान थियो । अमेरिका र धेरै युरोपेली राष्ट्रले यस्तो सम्झौता गरेका थिए । विपन्न मुलुकले यस्तो सम्झौताको मूल्य तिर्न नसकेकाले महिनौँसम्म खोप पर्खनुपरेको थियो । 

कोरोना भाइरस खोपका सम्बन्धमा भने यस्तै सम्झौतामा हस्ताक्षर भए-नभएको हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । जनस्वास्थ्य सधैँ राजनीतिक विषय रहँदै आएको छ, तथापि राजनीति बदलिएको छ । सन् १९७० को दशकमा विश्व स्वास्थ्य संगठन र उसको वार्षिक भेलामा सबै राष्ट्रलाई बराबर आवाज हुने व्यवस्था गरिएको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको बडापत्र र उसको समावेशी चरित्रले यसको नैतिक धरातल तयार गरेको थियो । 

आज कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय संगठन विश्वव्यापी स्वास्थ्यसम्बन्धी शासनका लागि अन्तरक्रिया गर्छन् । तीमध्ये धेरैजसो संगठनमा कुन देशको कति प्रभाव हुने भन्ने तथ्य तिनले कति धेरै वित्तीय योगदान दिन्छन् भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । विगतमा विश्व स्वास्थ्य संगठनमा निहित अधिकार अहिले खण्डित भएको छ । अप्रिल २४ मा विश्वभरका नेताले विश्व स्वास्थ्य संगठनको समन्वयमा एक भिडियो बैठक गरे ।

 त्यस अवसरमा तिनले खोप सबैलाई समान रूपमा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए, तर बैठकमा चीन, अमेरिका, भारत र रुसका नेता सहभागी भएनन् । अहिले त कोरोना भाइरसको खोपका लागि विश्वस्तरमा सहकार्य निर्माण गर्ने मञ्चको समेत अभाव देखिएको छ । कोरोना भाइरसको नियन्त्रण खोपले मात्र सम्भव हुँदैन ।

अहिले खोप निर्माण वा वितरणमा मात्र होइन, थप बृहत्तर क्षेत्रमा विश्वव्यापी सहकार्यको आवश्यकता देखिन्छ । जनस्वास्थ्य अधिकारीले पुनः एकपटक अल्माटी (अल्मा अटा) घोषणापत्रमा नजर लगाउनुपर्छ र रोगविरुद्धको सघंर्षमा प्रविधि मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने कुरा स्मरण गर्नु आवश्यक छ । 

(लेखक युनिभर्सिटी अफ एम्सटरड्यामका विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन विषयका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक हुन्)

"via The New York Times"
नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य