मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौँ
२०७७ बैशाख २८ आइतबार २०:०८:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार

राष्ट्रियताको विषयमा भीम रावलले सरकारलाई सहयोग नगरेको प्रदेश-५ का मुख्यमन्त्री पोखरेलको आरोप

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका काठमाडौँ
२०७७ बैशाख २८ आइतबार २०:०८:००

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राष्ट्रियताको विषयमा समेत नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग नगरेको आरोप लगाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राष्ट्रियताको विषयमा आरोप–प्रत्यारोपभन्दा बलियो एकता र सार्थक पहलको खाँचो औँल्याएका छन् । 

पोखरेलले लेखेका छन्, ‘विगतमा गृह, रक्षा र पर्यटन मन्त्रालयसमेतको जिम्मेवारी सम्हानुभएका र सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जसमेत रहनुभएका कमरेड भीम रावलजीले कालापानीलगायत नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्या समाधानका लागि विगतका सरकारले गरेका पहल र आफूले हासिल गरेको अनुभवसमेतका आधारमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्नुभएको खबर सुन्न पाएको भए खुसीको अनुभूति हुने थियो । राष्ट्रियताको विषयमा आरोप–प्रत्यारोपभन्दा बलियो एकता र सार्थक पहलको खाँचो पर्दछ । संसद्का समिति र संसदभित्रको छलफलमा पनि त्यो देखिनु आवश्यक छ । आपसी कटाक्ष र विवादले राष्ट्रको पक्ष नै कमजोर बन्न पुग्छ । सीमा अतिक्रमणजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यलाई निःसर्त सहयोग गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो ।’

आइतबार संसद्को एक समितिमा रावलले राष्ट्रियताका विषयमा सरकारको नियतममाथि प्रश्न उठाएका थिए । यसै विषयमा समिति बैठकमा रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबीच घोचपेचसमेत भएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री बोल्दाबोल्दै नेकपाका सांसद रावलले प्रश्न गरेका थिए– परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रीको हस्ताक्षर किन आउँदैन  ? बैठकमा मन्त्रीले आउँदिनँ भन्न मिल्छ ? हस्ताक्षरसम्बन्धी प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्न रावललाई सुझाब दिएका थिए । समितिमा किन नआउने भन्ने प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अरू समितिहरूले बोलाएका कारण समय तालमेल मिलाएर मात्र आउने बताएका थिए ।  

भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएको विषयमा छलफल गर्न बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले स्पष्ट निर्णय नगरेपछि बैठकमा विवाद भएको थियो । 

एमसिसी संसदबाट पारित गराउने सरकारको प्रयासमा पनि नेता रावलले परिमार्जन नगरी अनुमोदन गर्न नहुने अडान राखेका थिए । एमसिसी अध्ययन गर्न बनेको झलनाथ खनाल नेतत्वको कार्यदलमा ज्ञवाली र रावल सदस्य थिए । एमसिसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुने कार्यदलको प्रतिवेदनमा मन्त्री ज्ञवालीको फरक मत थियो ।