कालापानीमा तीन सय ७० र सुस्तामा २४ वर्ग किलोमिटरसहित जम्मा ७१ स्थानमा कुल ६ सय ६ किलोमिटर क्षेत्रफलमा बिवाद देखिएको छ ।

नोभेम्बर २०१९ मा भारतको गृह मन्त्रालयले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो, जसमा लद्दाखसँगसँगै जम्मु र कस्मिरलाई पनि नयाँ भूभागका रूपमा भारतमा गाभियो । त्यसअघि अगस्ट २०१९ मै जम्मु तथा कस्मिरलाई विशेषाधिकार दिने भारतीय संविधानको धारा नै भारत सरकारले खारेज गरिसकेको थियो । र, यही कदमलाई बल पुर्‍याउन पनि यति हतारमा नयाँ नक्सा निकाल्नुपरेको हो । 

नयाँ नक्साले बृहत् हिमालयन क्षेत्रको विवादास्पद भूभाग कालापानीलाई समेत भारतभित्र समेट्छ । त्यस भूभागलाई उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लाको एउटा भागको रूपमा चित्रण गर्छ । नेपालले त्यो भूभाग सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लाको मानवीय बसोवास नभएको भूभागको रूपमा लिँदै उक्त नक्साप्रति तत्कालै आपत्ति जनाएको थियो । जनवरी २०१९ मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली नेतृत्वको परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत वक्तव्य जारी गरेको थियो, ‘नेपाल सरकार मुलुकको बाह्य सीमा सुरक्षामा प्रतिबद्ध छ र ऐतिहासिक कागजात, तथ्य र प्रमाणका आधारमा विधिसंगत ढंगबाट आफ्ना छिमेकी मुलुकसँगको सीमा विवाद सुल्झाउन तत्पर छ ।’ 

जवाफमा भारतले नक्सा ठीक भएको जनाएको थियो । यो नक्सा र यसविरुद्ध नेपालले देखाएको आपत्तिले दुई मुलुकबीच समाधान नभएका सीमा विवाद अगाडि सतहमा ल्याइदिएको छ । । कालापानीमा मात्र होइन, यस्ता विवाद लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तामा पनि देखिएका छन् ।

कालापानीको गहन अध्यन गर्दा सन् १९५० देखिको दौत्य सम्बन्धको यत्रो समय भइसक्दा पनि किन भारत र नेपालले सीमा विवाद सुल्झाउन सकेका छैनन् भन्ने धेरै कारण पत्ता लाग्छन् । यसले नेपाल–भारत सिमानाका बहुआयाम जान्न तथा दुवै मुलुकका लागि सीमा द्वन्द्वको स्थितिबाट उन्मुक्ति दिलाउन सहयोग गर्छ ।

भारत र नेपालले कालापानीजस्ता विवादास्पद क्षेत्रको लफडा सुल्झाउन औपचारिक र सौहार्द्धपूर्ण ढंगमा सीमा रेखांकन गर्नुपर्छ, भारतले पनि चीनसँगको त्रासबाट माथि उठेर सोच्नुपर्छ 
 

जे भए पनि कालापानी क्षेत्र भनेको दक्षिण एसियाकै रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, यो भारत, चीन र नेपालको त्रिदेशीय सिमाना हो । यस क्षेत्रका शक्तिशाली बन्दै गरेका दुई मुलुकबीचको नेपाल महत्वपूर्ण ‘बफर जोन’ हो, त्यसैले कालापानी विवादले यी तीनै देशको त्रिदेशीय सम्बन्धमा प्रभाव पार्नेछ । कालापानी विवादको मुख्य जड भनेको काली नदीको मुहान हो । यसको वास्तविक मुहानका विषयमा मतान्तर छ । नेपालका नापी विभागका पूर्वप्रमुख निर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले यस विषयका बहसकर्तालाई दुई भागमा बाँडेका छन् । पहिलो भनेको अनुसन्धानकर्ता, प्राज्ञ तथा सरकारी संयन्त्रमा बसेर काम गरेका नेपालका उच्चपदस्थहरू हुन् । तिनले कालापानीको पश्चिम भएर बग्ने नदी नै कालीको मुख्य स्रोत नदी हो भन्छन् । यसको मुहान लिम्पियाधुरा र नजिकैको लिपुलेकको छेउमा छ । यस अर्थमा लिम्पियाधुरा र लिपुलेक दुवै नेपालभित्र पर्छन् । 

अर्को दोस्रो समूह पनि छ, यसमा नेपाल–भारतका संयुक्त सीमा क्षेत्रका प्राविधिक र भारतीय दूतावासका कर्मचारी पर्छन् । भारतीय पक्षले कालापानीदेखि दक्षिण भएर बग्ने पंखगढ खोलो नै काली नदीको शिर भएको मान्छ । यसो गर्दा यसभन्दा पश्चिमको क्षेत्र भारतीय भूभागमा पर्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला काली नदी निक्र्योल गर्न आवश्यक छ । यो नदीलाई माथितिर काली भनिन्छ, मध्यभागमा महाकाली र तल तराईमा आइसकेपछि ‘सरजु’ अथवा ‘गोग्रा’ पनि भनिन्छ । यसैले गर्दा पनि यसको मुहानलाई लिएर द्विविधा उत्पन्न हुने गर्छ ।

नेपालले कोरेको थुप्रै नक्सामा कालापानीभन्दा लगभग १६ किलोमिटर उत्तर–पश्चिम हिमालयको जान्सकर शृंखलाको लिम्पियाधुरामा कालीको मुहान देखाइएको छ । श्रेष्ठका अनुसार १८२७ को नक्सालाई आधिकारिक मानिन्छ, किनकि यसमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यो १ फ्रेबुअरी १८२७ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीको हाइड्रोग्राफर जेम्स होस्र्ट सर्गले संसद्को विधानमा रहेर तयार पारेका हुन् ।’ अर्को नक्सा सन् १८३० मा आएको थियो, जसलाई १८४६ मा केही परिमार्जन गरिएको थियो । यो नक्साको शीर्षक ‘हिन्दुस्तानको पश्चिमी भूभाग’ रहेको छ र यसको सिमानाको रूपमा लिम्पियाधुराबाट सुरु हुने नदीलाई मानिएको छ । सन् १८३० देखि १८६० र १८६० देखि १८८० बीचका प्रायजसो नक्साले यही वास्तविक काली नदी र कालापानीको अवस्थिति देखाएका छन् । पछिल्ला चरणमा भने नदीको नाममै फेरबदल भयो । कालीलाई ‘कुती’ र ‘कुती–याङ्ती’ भनिन थालियो ।

जे भए पनि प्रायजसो यी नक्सा नेपालले बनाएको थियो, त्यसैले यसलाई भारतले शंकास्पद रूपमा लियो । त्यसैले सन् १८८० पछिको नक्सामा काली नदीलाई कुती नदी र यसको उद्गम थलो लिपुलेकबाट यसलाई अलग्याउन सुरु गरियो । फलस्वरूप यही प्रक्रियामा नेपालले तीन सय १० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल गुमाउन पुग्यो भने सीमा विवाद र आक्रोशको स्थिति पैदा भयो । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपश्चात् सन् १९९० मा यो विषय फेरि चर्चामा आयो । पहिला नै सन् १९६२ मा इन्डो–चाइना युद्धमा भारतले यस क्षेत्रमा सेना लगेर राखिसकेको थियो । २० हजार दुई सय ७६ फिट उचाइमा अवस्थित कालापानी चीनको आक्रमणबाट बच्न भारतीय सेनाका लागि सुरक्षित सुरक्षा कवचजस्तो छ । त्यतिवेला चीनले पनि कालापानीलाई भारतीय भूभागकै रूपमा लिएको थियो । जबकि, नेपालले त्यस क्षेत्रमा सन् १९५९ मा चुनाव नै गराएको थियो भने सन् १९६१ सम्म त मालपोत उठाइरहेको थियो ।

नेपाल र भारतका सरकारले पटक–पटक कालापानीको विषयमा संवाद गरेका छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीबीचको वार्तामा उल्लेखनीय काम भएको थियो । सन् २००० मा कोइरालाको भारत भ्रमणका दौरान भएको छलफलमा दुवै पक्ष कालापानीको स्थलगत अध्ययन गरेर सीमा विवाद सुल्झाउने निष्कर्षमा पुगी २००२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको थियो । द्विदेशीय संयुक्त सीमा समिति पनि यसमा सहमत थियो । यद्यपि, भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस क्षेत्रबाट सेना फिर्ता ल्याउन मानेन र यसको च्याप्टर बन्द भयो । 

दशकौँदेखि भारत र नेपालबीच बहुपक्षीय तथा सुमधुर सम्बन्ध रहिआएको छ । १७ जुन १९४७ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै अभिन्न छिमेकीको रूपमा दुवैले शान्तिपूर्वक सहअस्तित्वका लागि पारस्परिक सहयोग गर्दै आएका छन् । यद्यपि, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार र सिक्किमसम्मको एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर सिमाना भने विवादमुक्त छैन ।

नेपाल–भारतबीचको सन् १९५० को सन्धिपश्चात् दुवै मुलुकबीच खुला सिमानाको नीति लिइयो । खुला सीमाको मतलव दुवै मुलुकवासीबीच बेरोकतोक आवागमन हो । विभिन्न ठाउँमा चेकपोस्टको व्यवस्था तथा सीमा सुरक्षा बलको परिचालन गरिएको भए पनि आवागमन सहज छ, जसका कारण द्विदेशीय व्यापार तथा सामाजिक सम्बन्ध झाँगिएको छ । यो खुला सीमालाई दुवैतिर समान स्वार्थअनुकूल एउटा मौकाको रूपमा लिइएको छ । 

भूपरिवेष्ठित सानो मुलुक नेपालका लागि यो सिमाना सामान भित्र्याउने मुख्य स्थल भएको छ । यसका अलावा यसले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीको अवसर पनि सिर्जेको छ । कतिपय नेपाली सहजसँग भारतमा गएर काम गर्छन् र विप्रेषण भित्र्याउँछन् । त्यसैगरी, भारतले पनि नेपालका रोड, हाइड्रोपावर, पर्यटन, कृषि र पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गरेर फाइदा लिइरहेको छ । यसका लागि २०११ मा बिप्पा सम्झौता नै भइसकेको छ । त्यस्तै, भारतले जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, जोगबनी–विराटनगर, नौतनिया–भैरहवाजस्ता अन्तरदेशीय रेलमार्गमा हात हालेर तथा इन्डियन आयल कर्पोरेसन र नेपाल आयल निगमको सहकार्यमा रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने काम गरेर आफ्नो वाणिज्य विस्तार गर्ने अवसर पाइरहेको छ । 

नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीचको युद्धपश्चात् सन् १८१६ को सन्धिले द्विदेशीय सिमानामा फेरबदल भएको थियो । जसअनुसार महाकाली नदी नेपालको पश्चिमी सिमाना र दार्जिलिङ र सिक्किम छोडेर मेची नदीपूर्वको सिमाना कायम भएको थियो । यसअनुसार भारत–नेपालबीचको सीमा स्पष्ट पार्न आवागमनमा कति पनि फरक नपार्ने गरी नौ सयभन्दा बढी सीमा–स्तम्भ खडा गरिएको थियो । ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले यस्तो सीमा–स्तम्भ राख्नुको पछाडि विज्ञहरूले केही कारण सुझाएका छन् । उनीहरू पहाडी क्षेत्रका युवालाई आफ्नो सेनामा भर्ना गर्न चाहन्थे, नेपाली भूमिलाई आफ्नो उत्पादनको बजार बनाउन चाहन्थे र काठजस्ता नेपालका कच्चा पदार्थ सहजसँग भारततिर भित्र्याउन चाहन्थे । एक शताब्दीपछि पनि नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना जस्ताको त्यस्तै छ । केहीले यही खुला सिमानाका कारण भारत–नेपाल सम्बन्ध विशिष्ट छ भन्ने गर्छन् भने कसैले यसलाई विरोधाभासपूर्ण भएको निष्कर्ष निकाल्छन् । उदारवादी चिन्तक जोसेफ कारेन्सका अनुसार खुला सिमानाले उपयोगको वातावरण सिर्जन्छ, यसले सीमाका दुवैतिरका बासिन्दालाई फाइदा पुर्‍याउँछ । त्यहाँ स्वतन्त्र आवागमन र स्रोत–साधन र कच्चा पदार्थको पनि उपयोग हुन्छ र आसपासका बासिन्दालाई फाइदा पुग्छ । अर्कोतिर, यस्तो खुलापनले उदारवादी क्षेत्रीय राजनीति र समुदायलाई अराष्ट्रिय तत्वहरूले चुनौती पनि सिर्जन सक्छ । यस्तोमा आतंकवाद तथा तस्करीको जोखिम पनि उत्तिकै हुने गर्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०१५ मा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग विवादास्पद लिपुलेक सम्झौता गरे । यो सम्झौताले खुलमखुला नेपालको सार्वभौम अधिकारको हनन गरेको छ । पहिलोपल्ट यस्तो गरिएको होइन । लिपुलेक त्रिदेशीय सिमाना हो, तर लिपुलेकबाट बाटो खोल्न सन् १९५३ मा चीन र भारतबीच भएको द्विदेशीय सम्झौतामा यी दुवैले नेपाललाई एक शब्द पनि सोधेनन् ।
 

नेपालको सन्दर्भमा ठूलो मुलुकसँगको खुला सिमानाको कारण रोजगारी र आम्दानीको अवसर पाउने हुँदा खुला बजार उत्पादनमूलक रहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अवैध मुद्रा ओसारपसार तथा एकतिहाइ अवैधानिक व्यापार हुने गरेकाले यसको त्यत्तिकै आलोचना पनि हुँदै आएको छ । 

दुई मुलुकबीचको खुला सीमा अभ्यास सन् १९५० भन्दा पुरानो हो, किनभने दुवैतिर पटक–पटक सीमा हेरफेर भइरहन्थे । नेपालका नयाँ जिल्ला बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको स्थापनालाई पनि यसैअन्तर्गत लिन सकिन्छ । ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीले सन् १८६० मा नयाँ मुलुकका रूपमा नेपाललाई यी जिल्ला फिर्ता दिएको थियो । पहिला भारतको सिमाना सुनौली, गोरखपुर, लखनउ र रुपैडियासम्म थियो । पहिल्यैदेखि प्रशासनिक तवरबाटै दुई छिमेकबीच खुला सिमानाको नीति लिइएको थियो । यसैलाई ३१ जुलाई १९५० को सन्धिमा झन् मजबुत बनाउने काम भएको थियो । सन्धिको धारा ७ मा उल्लेख भएअनुसार दुवैतिरका नागरिक निर्वाधसँग आवत–जावत गर्न सक्नेछन् ।

जब सन् १९८९ मा भारतले एकतर्फी ढंगले २२ वटा नाका र १५ वटा भन्सार रोक्यो, तब समस्या सिर्जना भएको थियो । यो नाकाबन्दी भारत–नेपाल द्विदेशीय सम्बन्धमा दरार ल्याउने काम थियो । त्यसैले जोगबनी–विराटनगर तथा रक्सौल–वीरगन्ज नाका तत्काल खोलियो । त्यसैगरी, २०१५ मा दुई मुलुकबीच दोस्रोपटक नाकाबन्दी लाग्यो । यसलाई हिमालयन मुलुकमा मानवीय र आर्थिक संकट निम्त्याउने कामको रूपमा लिने गरिन्छ । भूकम्पले अस्तव्यस्त बनाएको सानो मुलुकमा तत्कालै गरिएको नाकाबन्दी दुई देशको सीमा सम्बन्धमा दरार ल्याउन थप जिम्मेवार ठहरियो । यो घटना प्रधानमन्त्री मोदीको ‘छिमेकी पहिलो प्राथमिकतामा’ भन्ने नाराको ठीक विपरीत पनि थियो । 

कालापानीलगायतका विवादित सीमा समस्या सुल्झाउन भारत–नेपाल दुवैले खासै केही गरेका छैनन् । कालापानीमा त सिमाना छुट्याउन अझै केही गरिएकै छैन । नोभेम्बर २०१९ मा आएर मात्र सुनसरी र मोरङका केही ठाउँमा दशगजा निर्धारण गर्न नेपाल प्रहरी र भारतीय सीमा सुुरक्षा बलको संयुक्त टोली बनेको थियो र केही काम गरेको थियो । यसको उद्देश्य भविष्यमा आसपासका बासिन्दामा सीमा विवादका कारण समस्या नआओस् भन्ने नै हो । त्यस्तै, १९८१ मा गठित नेपाल–भारत संयुक्त सीमा निरीक्षण संयन्त्र र १९९७ मा गठित नेपाल–भारत संयुक्त सीमा व्यवस्थापन समितिले छलफलको स्तरमा विगतदेखि नै उल्लेख्य काम गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, अर्को १९८१ को नेपाल–भारत संयुक्त प्रविधिकस्तरीय सीमा समिति २००८ मा खारेज गरिएको थियो । यी संयन्त्रले सीमा अनुगमन, आपसी समन्वय तथा सीमा–स्तम्भ मर्मत–सम्भार गर्ने गर्छन् । 

नेपाल–भारत संयुक्त प्रविधिकस्तरीय सीमा समितिले २६ वर्ष काम गरेको थियो भने ९७ प्रतिशत सीमा विवाद सुल्झाएको थियो । तर, ती विवाद गौण प्रकृतिका थिए । सुल्झाउन बाँकी रहेका विवाद जटिल प्रकृतिका छन् । त्यसमा पनि कालापानीमा तीन सय ७० र सुस्तामा २४ वर्गकिलोमितरको विषय छ । जम्मा ७१ स्थानमा कुल ६ सय ६ किलोमिटर क्षेत्रफलमा विवाद देखिएको छ । यसो हुनुको एउटा मुख्य कारण भनेको पुराना नक्सा र कागजातमा पहुँच नहुनु पनि हो । यसका लागि द्विदेशीय चेकजाँच पनि हुनुपर्छ । बुद्धिनारायण श्रेष्ठले उल्लेख गरेअनुसार आज पनि नेपाल र भारतको सीमांकन फेरबदल भइरहेको छ, किनकि मानिसको आवागमन निश्चित रेखा कोरेर नियन्त्रित गर्न सकिन्न ।

अर्को एउटा प्रमुख कारण भनेको चीनको बढ्दो उपस्थितिका कारण भारतले महसुस गरिरहेको असुरक्षा पनि हो । चीनको नेपालसँगको सिमाना एक हजार चार सय ३९ किलोमिटर छ । नेपाल र चीनले पनि सीमा सम्झौता गरिसकेका छन् । १९६० मै सगरमाथामाथिको विवाद सुल्झेपछि यी मुलुकबीचको सीमा समस्या सकिएको छ र वाणिज्य र कनेक्टिभिटीको सम्बन्ध सौहार्द्धपूर्ण बनेको छ । नेपाल चीनको बिआरआईको अभिन्न अंग बनेको छ । तर पनि बिर्सन नहुने कुरो यो छ कि दक्षिण एसियाको कूटनीति देखिएभन्दा ज्यादै जटिल छ । यस्तो परिस्थितिमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले २०१५ मा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग विवादास्पद लिपुलेक सम्झौता गरे, आवश्यक परे भारतीयले निर्वाध लिपुलेक करिडोर प्रयोग गर्न पाउने भए । यसको ४१ नम्बरको २८औँ बुँदाले खुलमखुला नेपालको सार्वभौम अधिकारको हनन गरेको छ, किनकि नेपालको उपस्थितिविना त्यसमा हस्ताक्षर भएको छ । यस्तो पहिलोपल्ट गरिएको होइन । लिपुलेक त्रिदेशीय सिमाना हो, तर लिपुलेकबाट बाटो खोल्न सन् १९५३ मा द्विदेशीय सम्झौतामा चीन र भारतले नेपाललाई एक शब्द सोधेनन् । लिपुपास चीनको तिब्बतियन व्यापारिक सहर ताक्लाकोट पुग्ने सबैभन्दा छोटो बाटो हो । लिपुलेकमाथिको पहुँचले यस मार्गको प्रयोग गरेर भारतले ठूलो अर्थोपार्जन गर्न सक्छ । अर्कोतिर कालापानीको सेनालाई पनि सहयोग पुग्छ । नेपालले यो सब बुझेको छैन, र आफ्ना दुई ठूला छिमेकीसँगको कूटनीतिक सम्बन्धको लेखाजोखा गर्दै बसिराखेको छ ।

भारत र नेपालले कालापानीजस्ता विवादास्पद क्षेत्रको लफडा सुल्झाउन औपचारिक र सौहाद्र्रपूर्ण ढंगमा सीमा रेखांकन गर्नुपर्छ । भारतले पनि चीनसँगको त्रासबाट माथि उठेर सोच्नुपर्छ । नेपालको संसद्ले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ, तर दुवै मुलुकका सरकारले यसलाई उत्तिकै महत्वका रूपमा लिनुपर्छ र तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । तत्कालको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ सीमा व्यवस्थापनका लागि दुवै मुलुक लचिलो बन्नुपर्छ । कालापानी विवाद उठेदेखि अहिलेसम्म धेरै बदलिसकेको छ र यो प्रक्रियामा दुवै मुलुकका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

(ओआरएफअनलाईनडटओआरजीबाट)