भारतले लिपुलेक जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि देश तरंगित बनेको छ । भारतले सडक बनाइरहेको जानकारी नेपालको प्रशासनलाई अहिलेसम्म पाएको थिएन ?

किन थाहा नहुनु ? भारतले लुकिछिपी सडक बनाएको होइन । हाम्रो सडक विभागजस्तै उनीहरूको सीमा सडक संगठन (बिआरओ) ले माथिल्लो भागमा सन् २००८ मै सडक निर्माण थालेको हो । तल्लो भागमा त सन् १९९९ देखि नै बनाउन सुरु गरेको थियो । गुन्जीभन्दा माथि विवादित क्षेत्र पर्छ । सुगौली सन्धिअनुसार हामीले हाम्रो भन्दै आएको, तर भारतले नछोडेको क्षेत्र हो । त्यो क्षेत्रमा ट्रयाक खोलेर अहिले उद्घाटन गर्‍यो । हामीलाई चाहिएको नै अतिक्रमित भूमि हो । भूमि फिर्ता आयो भने सडक स्वतः आउँछ । त्यसैले मुख्य समस्या सडक होइन, भूमिको विवाद टुंग्याउने हो । त्यसका लागि सरकारले हिजो भारतले हाम्रो भूमि आफ्नो नक्सामा राखेदेखि नै कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ, अहिले बाटो खनेकोमा फेरि गर्‍यो । भारतले झुक्याएर गर्‍यो भन्ने मुद्दा होइन । हिजो चाइनासँग लडाइँ हुँदा उसले कालापानीमा सैनिक राखिसकेको हो । त्यो नयाँ होइन । अहिले त्यही अतिक्रमित क्षेत्रमा १२–१७ किलोमिटर बाटो खन्यो भन्ने हो । 

गृह मन्त्रालयलाई त्यसको जानकारी गराउनुभएको थियो ? 

उहिलेदेखि भइरहेको कुरा ‘लौ यस्तो भयो, बाटो खन्दै छ’ भनेर गृह मन्त्रालयलाई किन भन्नु ? ‘इस्यु’ आएर सोधे पो ! नयाँ कुरा केही अप्रत्याशित रूपमा भए पो २४ घन्टाभित्र जानकारी दिनुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो । सन् १९९९ सालदेखि बनाइरहेको कुरा के भन्नु ? हामीले बुझिराखेका थियौँ, थाहा पाएका थियौँ । अहिले एकाएक सडक खन्यो भन्ने बुझाइ छ, तर एकाएक होइन नि । हामीले दाबी सधैं गरिराख्यौँ, तर उसले कहिल्यै छोडेन । हामीले हाम्रो भन्यौँ, ‘इस्यु’ न थियो हाम्रो, ‘डोमिनेन्ट’ उसैको छ।

यत्रो विवादको विषय बनेपछि सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा तपाईंले त्यो क्षेत्रको अनुगमन गर्नुभयो कि भएन ?

त्यहाँ जानै सकिँदैन । अहिलेसम्म भारतबाटै जाने गरिन्थ्यो, अहिले उसले दिँदैन । उसले ‘अन्डर रेस्ट्रिक्टेड एरिया’ बनाएर राखेको छ । त्यहाँ जाने सम्भावना नै छैन । म गएको पनि छैन । अरूलाई जादाखेरि डबल पास चाहिन्छ । फेरि हामी निश्चित अधिकारी हौँ । सरकारको चासो भए मात्र जाने हो ।

नेपालतर्फबाट हिँडेर जाने हो भने त्यहाँ पुग्न १० दिन लाग्छ । कहाँ हो कहाँ टाढा ! छारुङभन्दा माथिबाट बाटो छैन । भारतकै बाटोबाट जानुपर्छ । कालापानी, लिपुलेक त अझ धेरै माथि छन् । अहिलेसम्म नेपाली गएका छैनन् । त्यहाँबाट कल्पना गरेकोभन्दा त धेरै फरक छ, धेरै टाढा छ । 

सरकारले निर्णय गरिसकेपछि पनि सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना गर्न किन ढिलाइ भयो ? 

बिओपी रोकिएको लकडाउनले हो । स्वीकृति भइसकेको छ । हामी, हाम्रो पूर्वाधार सबै ठिक्क छौँ, अलिकति लकडाउन खुकुलो भएपछि राख्छौँ । त्यहाँ त ६ महिना मात्रै हो बस्ने, ६ महिना तल झर्नुपर्छ । ६ महिना त्यहाँ मानवबस्ती नै हुन्न । त्यहाँ बस्ने प्रहरी जाने समय यही वैशाख–जेठको पहिलो हप्ता हो, छाङरु र टिंकरवासी जाँदाखेरि नेपाल प्रहरी पनि गएर पुराना चौकीमा बस्छ । लकडाउन खुकुलो भयो भने सशस्त्रलाई पनि लग्नुपर्छ । त्यो सम्भव भएन भने हेलिकोप्टरबाट पनि लग्नुपर्छ भनेर पहल गरिरहेको छु । 

सडक बनाउँदा रोक्न सक्ने अवस्था थियो कि थिएन ?
कसरी रोक्नु ? रोक्नुको आधार हुनुपर्‍यो । जब सन् १९६०/६१ मा चीन र भारतको युद्ध भएपछि पनि भारतले कालापानीमा सेना राख्यो । सन् २०१५ को मे महिनामा चीन र भारतले व्यापारिक सहमति गरे । दिल्लीदेखि चीनको सिमानासम्म सडक बनाएर व्यापारिक राजमार्ग चलाउने र मानसरोवर मार्गका नाममा सञ्चालन गर्ने उसको त्यत्रो योजना छ । त्यो हामीले रोक्न सक्ने सम्भावना थिएन । हाम्रो ३७२ वर्गकिलोमिटर अतिक्रमित भएको क्षेत्र कूटनीतिक पहलबाट फिर्ता लिन सकेमा सडक स्वतः आउँछ । नत्र सडक खनिदियो भन्ने आपत्तिको विषय पनि होइन । हामीलाई चाहिएको त भूमि हो । सडक त्यसै आउँछ । बरु मेन इस्यु भनेको अतिक्रमित क्षेत्र भनेर सुस्ता र कालापानी हो । विवादित क्षेत्रमा बाटोघाटो, विकास संरचना नबनाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, उसले आफ्नै ठानेर गर्‍यो ।

कालापानी क्षेत्रको अवलोकन गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल आउनुभएको थियो । कहाँसम्म पुग्नुभएको थियो ?
हिउँ बाक्लो भएकाले ल्यान्ड गर्नुभएन । माथिबाट ओभरसाइट गरेर छाङरुसम्म हेर्नुभयो । खास गरी नेपालतर्फको सडक आर्मीलाई जिम्मा दिनलाई हेर्न जानुभएको हो । ०६५ देखि बन्ने भनेको सडक बनेको थिएन । इन्डियाले आफ्नोतर्फ बनाइराखेको थियो । यो ठेक्का प्रणालीबाट साह्रै ढिलो भयो, सेनालाई दिनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो प्रपोज थियो । रक्षामन्त्री भएको हुनाले एकफेर बाटो हेर्न आउनुभएको हो । त्यतिवेला १० फिट हिउँ थियो । माथिबाट जति हेर्न मिल्यो, हेर्नुभयो । त्यो ८७ किलोमिटर बाटो नेपाली सेनाले बनाउने हिसाबले केही दिनअघि क्याबिनेटबाट निर्णय पनि भएको छ । महाकाली करिडोरको नाममा सो सडकको निर्माण तिंकर आयोजनाले नै गर्छ । त्यसको माथिपट्टि अप्ठ्यारो भाग र सीमासम्मको सेनाले गर्ने भन्ने छ । त्यही पृष्ठभूमिमा हेलिकोप्टरमा हेर्न जानुभएको हो ।