देशभरका पर्यटकस्तरका सम्पूर्ण होटेलहरू ६ महिना बन्द गर्ने निर्णयमा होटेलहरूको साझा संस्था होटेल संघ नेपाल (हान) पुगेको छ । सरकार र मजदुर संगठन दुवैले लगानीकर्तालाई बेवास्ता गरेको भन्दै होटेल बन्दको निर्णय गर्नुपरेको हानका महासचिव साजन शाक्यले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘हानका १६ वटा च्याप्टरका देशभरका ३५ सय होटेलहरू ६ महिना बन्द गर्ने निर्णय गरेका हाैं।’ सरकारले व्यवसाय बचाउने कुनै पनि कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेको तथा बन्द अवस्थामा मजदुरहरूले पनि पूरै तलब दिनुपर्ने भन्दै धम्की दिन थालेपछि होटेल नै बन्द गर्ने विकल्प रोजेको महासचिव शाक्य बताउँछन् । 

देशभरका होटेलहरू १ वैशाखदेखि असोज मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय हानले गरेको हो । शाक्यले भने, ‘हामीले पटक–पटक सरकारलाई विभिन्न चरणमा सुझाब र मागपत्र राखेको भए पनि बेवास्ता गर्ने क्रम नरोकिएपछि बन्द रोज्नुपरेको हो ।’ 

कोभिड–१९ को असरले पर्यटन क्षेत्रलाई गम्भीर असर पारेको र एक वर्ष पर्यटक नआउने निष्कर्ष निकाल्दै हानले बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । होटेलको खर्चका शीर्षकहरू निरन्तर बढिरहने भएकाले सदस्य होटेलहरूको आकस्मिक बैठक तथा देशैभरिका तारे होटेल, पर्यटकीय होटेल, बुटिक होेटेल, रिसोर्टहरूलगायतको आबद्धता रहेका क्षेत्रीय होटेलहरूलाई बन्द गर्न आग्रह गरेको समेत हानको भनाइ छ । 

देशभरका होटेल क्षेत्रमा ७ लाखभन्दा बढी मजदुर कार्यरत छन् । मजदुरको तलब ६ महिनासम्म सरकारले तोकेको १३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँको १२.५ प्रतिशत दिने प्रस्ताव गरेको शाहले जानकारी दिए । मजदुरले सेवाशुल्कबापतको १० प्रतिशत रकम भने पाउनेछन् । हानले श्रमिकको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा जारी गरेको सूचनाबमोजिम १ वैशाखबाट लागू हुने गरी ६ महिनासम्म प्रत्येक महिना आधारभूत तलबको १२.५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकमका साथै सेवाशुल्क पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । 

श्रमिक युनियनसँग १२.५ प्रतिशतका दरले पारिश्रमिक लिन सहमत नभएको अवस्थामा सो समयदेखि नै सबै सदस्य होटेलले श्रम ऐन २०७४ को दफा १४५ बमोजिम कर्मचारी कटौतीको प्रक्रिया चलाई आंशिक वा पूर्ण रूपमा बिदा दिनेसमेत हानले निर्णय गरेको छ । सरकारले अहिले ५० प्रतिशत र लकडाउन खुलेपछि ५० प्रतिशत तलब दिनुपर्ने निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरू होटेल बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको बुझिएको छ । 

होटेल बन्द गर्ने र आन्दोलन गर्ने समय होइन : मन्त्री भट्टराई

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले अहिले होटेल बन्द गर्न नमिल्ने बताएका छन् । ‘कोभिड–१९ का विरुद्ध सबै एकजुट भएर लाग्ने वेला हो, होटेल बन्द गर्ने समय होइन,’ मन्त्री भट्टराईले भने ।

होटेल तथा रेस्टुराँहरूले उठाउँदै आएको सेवाशुल्कको पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठाउँदै त्यहीबाट केही समय मजदुरलाई व्यवस्थित गर्न सकिने र सरकारले पनि मजदुरको तलबमा सहयोग गर्ने उनले आश्वासन दिएका छन् । सरकार, मजदुर संगठन र व्यवसायी सँगै बसेर निष्कर्ष निकाल्न लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

यता हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले सरकारलाई गत जनवरीदेखि नै विभिन्न चरणमा अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएको भए पनि कुनै पनि विषय सम्बोधन नभएको बताए ।

‘काम नभए पनि मजदुरलाई शतप्रतिशत तलब दिन सक्दैनाैँ, सरकारले पनि सहयोग गर्न आवश्यक छ,’ शाहले भने । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम प्रयोगमा ल्याएर मजदुरलाई व्यवस्थित गर्नसमेत शाहले आग्रह गरेका छन् । मजदुरको पैसा हो, कानुनले मिल्दैन भने बजेटमा आउने नीति तथा कार्यक्रममा राखेर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ शाहले भने ।