चालू आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स अघिल्लो वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले घट्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यसअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले रेमिट्यान्स आप्रवाह साढे १८ प्रतिशतले र विश्व बैंकले १४ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरेका थिए । 

मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बामध्येको एक रेमिट्यान्स आप्रवाहको अवस्था त्यसभन्दा पनि खराब हुने प्रक्षेपण केन्द्रीय बैंकले गरेको हो । ‘गत पुसबाट देखिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर महामारी फैलिएकाले रेमिट्यान्समा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ,’ ससद्को अर्थ समितिमा मंगलबार राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । हाल विश्वभर करीब ५० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अनुमान छ । 

‘फागुन महिनाको तुलनामा चैतमा नै रेमिट्यान्स आप्रवाह करिब ५० प्रतिशतले घटेको प्रक्षेपण छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले बताए । फागुन एक महिनामा मात्रै ७९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यो अवधिसम्म भने कुल ५ खर्ब ९२ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । 

राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणअनुसार रेमिट्यान्स घटेर चैतमा ३९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण मेल खाएमा चालू आवभित्र ७ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स मात्र भित्रिनेछ । गत वर्ष कुल ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यसअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले समेत चालू आवमा कुल ७ खर्ब १६ अर्ब रकममा रेमिट्यान्स सीमित हुने प्रक्षेपण राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकमा सार्वजनिक गरेको थियो । 

‘भारतबाट आउने रेमिट्यान्सको हिस्सा करिब १५ प्रतिशत छ, त्यहाँसमेत लकडाउन कायमै रहेकाले त्यहाँबाट आउने रेमिट्यान्ससमेत प्रभावित हुने भएको छ,’ भट्टले स्पष्ट पारे, ‘खाडी मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदरसमेत ३–४ प्रतिशतमा सीमित हुने आकलन छ ।’ वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई फर्काउने कुरासमेत आएकाले पनि अहिलेकै जस्तो अवस्था रहेमा रेमिट्यान्स भित्रिने दरमा कमी आउने भएको हो । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुक नेपालमा रेमिट्यान्स घट्नेबित्तिकै बाह्य क्षेत्रको दबाबसमेत छ । 

आम्दानी स्रोतमा हुने कटौतीले गरिबी बढ्ने 

आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुक नेपालमा रेमिट्यान्स घट्नेबित्तिकै बाह्य क्षेत्रको दबाबसमेत बढ्नेछ । गत आर्थिक वर्षभरि नै आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएर मुलुक शोधनान्तर घाटामा थियो । यो वर्ष रेमिट्यान्समा हुने कटौतीले यस्तो घाटा बढाउन सक्छ भने मुलुकसँग रहने विदेशी मुद्राको मौज्दातसमेत कम हुँदै जानेछ । विदेशी मुद्राको मौज्दात कम भएमा अन्य मुलुकबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्नसमेत समस्या पर्नेछ । 

फागुनसम्म मुलुकको शोधनान्तर ३७ अर्ब ८४ करोडले बचतमा छ । त्यस्तै, ८ महिना ८ दिनको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । रेमिट्यान्स घट्दा मुलुकको गरिबीको दरमा भने वृद्धि हुन सक्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको १४औँ त्रिवर्षीय योजनाले मुलुकमा गरिबी दर २१.६ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको थियो । पछि गरिबी निर्धारण प्रक्रिया परिवर्तन गरेर आयोगले नै सार्वजनिक गरी २८ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको थियो । 

रेमिट्यान्स घट्दा भुक्तानी असन्तुलन हुने मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, वित्तीय साधन परिचालनमा समेत यसले प्रभाव पार्नेछ । राष्ट्र बैंककै नमुना सर्वेक्षणले करिब ३८ प्रतिशत घरधुरीको मुख्य आम्दानीको स्रोतको रेमिट्यान्स रहेको देखाएको थियो । 

पुनर्कर्जा कोष १ खर्बको बनाइने

नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषको रकमसमेत १ खर्ब बनाउने समितिको बैठकमा जानकारी गराएको छ । यद्यपि, समिति सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यसका लागि स्रोत जुटाउने आधार नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । 

हालसम्म पुनर्कर्जा कोषमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो वार्षिक नाफाबाट रकम राख्दै आएको थियो । तर, आगामी दिनमा यो कोषमा अन्य स्रोतबाट समेत रकम जुटाउने छलफल भइरहेको छ । यद्यपि, कुन–कुन स्रोतबाट रकम जुट्नेछ भन्ने खुलाइएको छैन ।
 
हालसम्म १८ अर्ब रकम पुनर्कर्जाका रूपमा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिएर कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । पुनर्कर्जाको रकम लगानी गर्दा साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी बढ्ने गरी लगाउने तयारीमा समेत राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले अर्थसमितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ करोडमाथिको रकमको कर्जा लिनेको संख्या ३६ प्रतिशत छ । ५० लाखभन्दा कम रकमको कर्जा लिनेको संख्या ३४ प्रतिशत छ । ५० लाखदेखि ५ करोड रकमसम्म कर्जा लिनेको संख्या निकै कम छ ।