विराटनगरका करिब दुई दर्जन संस्थाले उपचार नगरी बिरामी फर्काउने निजी अस्पताललाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । कारबाहीको माग गर्नेहरूमा नेपाल बार एसोसिएसन, गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, इन्सेक, मानवअधिकार सञ्जाल, महिला मानवअधिकार सञ्जाल र नारी विकास संघ रहेका छन् । त्यस्तै सिविन हेल्पलाइन, माइती नेपाल, वपरडेक, ओरेक, रिडेफ नेपाल, तराई मानवअधिकार सञ्जाल, कोकन, रिेलेफ, राष्ट्रिय अपांग महासंघले पनि कारबाहीको माग गरेका छन् ।

विराटनगरको नोबेल टिचिङ हस्पिटल, विराट टिचिङ हस्पिटल, विराट नर्सिङ होमलगायतका अस्पतालले कोरोना आशंका गर्दै बिरामीलाई उपचारबाट वञ्चित गरेको भन्दै ती संस्थाले कानुनी कारबाही गर्न संघीय र प्रदेश सरकारसँग माग गरेका हुन् । कारबाहीको माग गर्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीलाई मंगलबार ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘न्यूनतम मानवीय मूल्य र मान्यताको पक्षलाई समेत ख्याल नगरी अमानवीय तरिकाले बिरामीलाई गेटबाटै फर्काउने तथा विभिन्न जिल्लाबाट आपतकालीन उपचारका लागि आएका बिरामीको मृत्युसमेत भएका घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गरी उपचार नगर्ने अस्पताललाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् ।’

बिरामीले उपचार पाउने हक सुनिश्चित गराउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । यसैगरी सुत्केरी, बालबालिका तथा अशक्त नागरिकलाई विशेष ध्यान दिन, मनोविमर्श सेवाका लागि निःशुल्क हटलाइन फोन सेवा सञ्चालन गर्न, हेमोफेलिया, मिर्गाैला तथा उच्च रक्तचापका बिरामीलाई सहज रूपमा उपचार सेवा दिलाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।

‘गलत ढंगले प्रचार गरियो’
चिकित्सक संघ कोसीका अध्यक्ष फरवार्ड सिलवालले रेफरजस्तो नियमित प्रक्रियालाई गलत ढंगले प्रचार–प्रसार गरिएको बताए । कोरोना संक्रमित क्षेत्रका बिरामीलाई पहिले पिसिआर परीक्षण गरेर मात्र उपचार गर्नुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड भएकाले अर्को अस्पतालमा रेफर गर्नु जायज भएको उनको भनाइ छ । उनले कारबाहीको माग गरेर चिकित्सकको मनोबल कमजोर बनाउने काम भएकोसमेत आरोप लगाए ।

नोबेल टिचिङ हस्पिटलका सञ्चालक डा. सुनिल शर्माले कोरोना संक्रमित क्षेत्रबाट आएका शंकास्पद बिरामीलाई मात्र अन्यत्र रेफर गरिएको दाबी गरे । कोरोना संक्रमण भए अस्पतालमा भएका स्वास्थ्यकर्मी र अन्य बिरामीमा समेत कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने भएकाले भयावह अवस्था आउन नदिन पूर्वसतर्कता अपनाइएको उनको भनाइ छ ।

यी हुन् बिरामीको उपचार नगरिएको घटना
गत १८ वैशाखमा कीटनाशक विष सेवन गरेर सिकिस्त भएका सुनसरी देवानगन्ज गाउँपालिका– १ का रवीन्द्र यादवको विराटनगरका अस्पतालले भर्ना नलिएकै कारण मृत्यु भएको थियो । त्यसको एक महिनाअघि १८ चैतमा धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका– ५ की नरदेवी गुरुङको पनि विराटनगरका ठूला अस्पताल चहार्दा–चहार्दै मृत्यु  भएको थियो ।

१६ वैशाखमा उदयपुरबाट प्रसूतिका लागि आएकी गर्भवती सरस्वती रौनियारलाई नोबेल मेडिकल कलेजले कोरोना संक्रमित जिल्लाको बासिन्दा भन्दै शल्यक्रिया कक्षबाट निकालिदिएको थियो । त्यस्तै, १९ वैशाखमा पनि हात भाँचिएर उपचारका लागि आएका उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका–६ घनचक्रेका १६ वर्षीय भीमबहादुर खत्रीलाई नोबेलले शल्यक्रिया कक्षबाटै निकालेको थियो ।

अस्पतालमा भर्ना भइसकेकी श्रीमतीलाई उपचारबाट बञ्चित गरिएको भन्दै रौनियारका श्रीमान मानवअधिकार आयोग र जिल्ला प्रशासन मोरङमा कारबाहीका लागि उजुरी दिएका छन् । उपचारबाट वञ्चित गराउने निजी अस्पताललाई कानुनी कारबाही गर्न उदयपुरका प्रदेश सांसद नारायण बुर्जामगर, विमल कार्की र त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेव चौधरीले पनि माग गरेका थिए । त्यसैगरी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च विराटनगरले पनि प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ ।