संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा निर्माण सुरु गर्न बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरेको छ ।

मन्त्रालयले विमानस्थलको पेरीफेरी सडक निर्माण र रूख कटानको काम सम्पन्न गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्दै २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ माग गरेको हो । ‘आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण सुरु गर्ने गरी काम अगाडि बढाएका छौँ, पेरीफेरी रोड तथा स्थानहरू खाली गराउने लक्ष्य छ,’ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका राष्ट्रिय गौरव निर्देशनालयका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले भने । 

सर्वोच्चमा अड्किएको मुद्दाका कारण निर्माणमा चासो देखाएको जुरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्ट लिमिटेडले लगानी बोर्डले माग गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावसमेत पेस गरेको छैन ।

गत वर्ष सरकारले ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि खर्च हुन सकेको छैन । गत फागुनमा टाँगियाको ६ सय ५० हेक्टर सरकारी जमिनमा १४ सय घरपरिवारको सुकुम्बासी बस्ती सार्न स्थानसमेत छनोट भइसकेको छ । सोही बस्ती सार्नका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भूमि व्यवस्था कार्यालय बाराको पहलमा तीन स्थान छनोट गरिएको थियो । त्यस्तै, काटगाउँमा रहेको ६ सय ५० हेक्टर जमिनमध्ये सरकारले ४ सय ८० हेक्टर जमिनको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । 

विमानस्थल निर्माण हुने १९ सय हेक्टर जमिनमध्ये १३ सय १० हेक्टर जमिन खाली छ । सोही टाँगिया बस्तीमा विमानस्थलको मुख्य भाग रहने तथा निर्माणस्थलमा हुने खाली जग्गामा दुईवटा धावनमार्ग रहने निर्देशक अधिकारीले बताए । खाली क्षेत्रमा टर्मिनल भवन, फायर फाइटिङ भवन, आयल निगमका लागि जग्गा, एटिसी टावर, दर्जनौँ एयरलाइन्सलाई ह्यांगर, एटिसी अफिसको भवन, अध्यागमन भवन, कार्गो भवनलगायतका संरचना निर्माण हुनेछन् । पहिलो चरणमा ४ हजार मिटर लामो, ६० मिटर चौडाको एउटा मात्र धावनमार्ग बनाइनेछ । 

सर्वोच्चको फैसला नआउँदा निर्माणमा अन्योल

निजगढ विमानस्थल निर्माणमा हुने रूख कटानका विषयमा सर्वोच्चको फैसला नआउँदा निर्माण प्रक्रिया अन्योलमा छ । सर्वोच्च अदालतले रूख कटानको विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पूर्ण इजलासमा राखिएको अन्तिम फैसला भने आएको छैन । 

सर्वोच्चमा अड्किएको मुद्दाका कारण निर्माणमा चासो देखाएको जुरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्ट लिमिटेडले लगानी बोर्डले माग गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावसमेत पेस गरेको छैन । विदेशी कम्पनीहरू निर्माणमा नआए प्राधिकरणले आफैँ पनि अगाडि बढ्ने सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् । प्रस्ताव पेस गर्न गत २० फागुनसम्मको म्याद दिइएको भए पनि जुरिचले सर्वोच्चको फैसलासम्म कुर्न बोर्डलाई आग्रह गरेको थियो ।  

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको मूल्यांकन समितिले जुरिचसँग विमानस्थल निर्माणका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गर्न रिक्वेस्ट फर प्रपोजलको मस्यौदा माग गरेको थियो ।

स्विट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्टसहित दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशमा विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको जुरिचले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा विमानस्थल निर्माण गर्न इच्छा देखाउँदै प्रस्ताव पेस गरेको थियो । 

३ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो परियोजना निर्माणमा रुचि देखाएका साउथ कोरिया कुन्वा कम्पनी लिमिटेड, जापान क्लब इन्टरनेसनल, म्याट्रिक्स इन्टरप्राइजेज प्रालि, चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, भारतको जिएमआर ग्रुप र चाइना एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक क्षमता तथा प्राविधिक अनुभवमध्ये दुवै मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि जुरिच मात्र छनोटमा परेको थियो ।