प्रदेश ५ सरकारले गत वर्ष वितरण गरेको कृषि अनुदानमा मनपरि भएको भन्दै यस वर्ष व्यवस्थित गर्न प्रदेश संसद्अन्तर्गतको लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।

प्रदेश संसद्अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबारको बैठकले कृषि अनुदानमा दोहोरोपन हुन नदिन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । कागजात पूरा गरीे अन्य व्यक्तिका पशुधन वा कृषिसम्बन्धी कार्य देखाई अनुदान लिने परिपाटी पूर्णतया बन्देज लगाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग पुऱ्याउने गरी सञ्चालनमा ल्याइएको कृषि एम्बुलेन्सको परिचालन अझ बढी व्यवस्थित बनाउन पनि लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा किसानको हित हुने गरी विशेष राहत प्याकेज सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।

बैठकमा अहिलेको विश्वव्यापी महामारी कोभिड– १९ को अवस्थामा प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट सञ्चालित कार्यक्रम र उक्त मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम तथा हालसम्मकोे प्रगतिबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडल र मन्त्रालयका सचिवको उपस्थिति रहेको थियो ।