मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
रामेश रावल वीरेन्द्रनगर
२०७७ बैशाख २१ आइतबार १८:३८:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ

नगदेबाली लगाउने किसानलाई ८० प्रतिशत अनुदान

Read Time : > 1 मिनेट
रामेश रावल वीरेन्द्रनगर
२०७७ बैशाख २१ आइतबार १८:३८:००

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नगदे तथा मौसमी बाली खेती गर्ने किसानलाई ८० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।

कोरोना (कोभिड– १९)को कारणले देश लामो समय लकडाउनमा रहँदा कृषि क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भन्दै चालू आर्थिक वर्षमा नगदेबाली तथा मौसमी खेती गर्ने किसानलाई ८० प्रतिशत कृषि अनुदान दिने भएको हो ।

लकडाउनका कारण विभिन्न बालीको खेती गर्न बिउबिजन, मल प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने कृषकका लागि चालू आर्थिक वर्षका विभिन्न तालिम तथा गोष्ठी, आन्तरिक भ्रमणलगायत चालू खर्चतर्फ विनियोजन गरिएका नगर तथा वडा तहका योजना कटौती गरी किसानलाई अनुदान दिन लागिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

धान, मकै, बोडी, फर्सी, लौका, सिमी, चिचिन्डा, घिरौँलालगायतका मौसमी तरकारी तथा बालीका बिउबिजनमा ८० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय भएको नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले बताइन् । ‘मल तथा विषादीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरेका छौंँ,’ उनले भनिन्, ‘नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायिक फलफूल खेती गर्न चाहने व्यक्ति तथा फर्महरूले कम्तीमा तीन  सय बिरुवा रोप्ने गरी आफ्नै जग्गाको व्यवस्थापनसहित प्रस्ताव पेस गरेमा कम्तीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णयसमेत भएको छ ।’

नगरपालिका क्षेत्रका सम्पूर्ण जग्गा जमिनमा खेती गर्ने र बाँझो नराख्न सबै जग्गाधनीलाई आग्रह गर्ने उपप्रमुख ढकालले बताइन् । ‘कुनै जग्गाधनी आफैँले बालीनाली लगाउन नसक्ने परिस्थितिमा सम्बन्धित वडा कार्यालयले समन्वय गरी जग्गा बाँझो नराख्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कुनै जग्गाधनीले खेती गर्न नसक्ने भए कुनै कृषकलाई जग्गा प्रयोग गर्न दिइनेछ ।’

त्यसैगरी खोलानालामा गिटी कुट्ने र बालुवा चाल्ने मजदुरलाई भौतिक दूरी कायम गरेर कार्य निरन्तरता दिने र उनीहरूको ज्याला पाउने व्यवस्था गरी राहत उपलब्ध नगराउने नगरपालिकाले निर्णय गरेको नगरपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ । कृषि कार्य र विकास निर्माणका कार्य गर्न सम्भव नभई खाद्यसंकट रहेका मजदुरहरूलाई भने नगरपालिकाले राहत उपलब्ध गराउने नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ ।