Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ कार्तिक १३ बिहीबार
  • Thursday, 29 October, 2020
ad
२०७७ बैशाख २१ आइतबार ०४:४८:००
मुख्य समाचार

फास्ट ट्रयाकको परामर्शदाता छनोटमा त्रुटि देखिएपछि सार्वजनिक खरिद पुनरावेदन समितिको हस्तक्षेप, २६ वैशाखमा सुनुवाइ हुँदै

२०७७ बैशाख २१ आइतबार ०४:४८:००

काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छान्ने सेनाको प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण देखिएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सार्वजनिक खरिद पुनरावेदन समितिले हस्तक्षेप गरेका छन् । समिति सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका क्रममा न्याय निरुपण गर्ने न्यायिक निकाय हो ।

प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनका क्रममा अनावश्यक कागजात मागेर जबर्जस्ती निकालिएको भन्दै एक कम्पनीले उजुरी दिएपछि दुई निकायले सेनासँग पटक–पटक जवाफ मागेका थिए । प्रक्रिया रोक्न अनुगमन कार्यालय र पुनरावेदन समितिले दिएका सुझाबसमेत सेनाले अटेर गरेपछि उजुरी सुनुवाइको चरणमा पुगेको छ । समितिले २६ वैशाखमा सुरु हुने सुनुवाइमा आउन सेनाको फास्ट ट्रयाक आयोजना कार्यालय र उजुरीकर्ता स्मेक अन्तर्राष्ट्रिय जेभीलाई बोलाएको छ । 

द्रुतमार्गको ठेक्का तय गर्ने र सुपरिवेक्षण एवं मूल्यांकन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटका लागि सेनाले गत १७ असोजमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसमा २२ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । २२ कात्तिकदेखि बोलपत्रको मूल्यांकन भयो । २२ मंसिरमा अनुभव र प्रस्तावका आधारमा ६ कम्पनी छनोटमा परे । तीमध्ये चाइना रेलवे कर्पोरेसनले फास्ट ट्रयाक निर्माणमा मात्रै संलग्न हुने भन्दै पछि प्रस्ताव नदिएपछि स्मेक इन्टरनेसनल कोरिया जेभी, युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कोरिया जेभी, डासान कन्सल्टेन्स कोरिया जेभी, एप्टिसा स्पेन जेभी र मानहार्ट सिंगापुर जेभीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा भयो । 

२ चैतमा भएको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा दुई कम्पनीको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नभएको र एउटाको पावर अफ अटोनोमी नमिलेको भन्दै मूल्यांकनबाट हटाइयो । कोरियाली युसिन र सिंगापुरको मानहार्टको आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको थियो । तर, जानकारहरूका अनुसार बोलपत्र फारममा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र मागिएको थिएन । 

तीन कम्पनी मूल्यांकनबाट फालिएपछि उनीहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । तर, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको चासो सम्बोधन नगरी सेनाले १८ चैतमा दुई कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोलेर युसिनलाई त्यही दिन आसयपत्र दिएको थियो । यसमा तीव्र विरोध भएपछि सेनाले भोलिपल्ट सच्याएर जानकारीपत्र मात्रै दिएको स्पष्टीकरण दिएको थियो । 

सेनाले युसिन कम्पनीलाई ५ वैशाखमा बोलाएर छलफल गरिसकेको छ र ऊसँग सम्झौता गर्ने तयारीमा छ । तर, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सार्वजनिक खरिद पुनरावेदन समितिले पटक–पटक चिठी लेखेर यो प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै स्थगित गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । 

असन्तुष्ट कम्पनीहरूले भने प्राविधिक प्रस्ताव खोल्ने वेलादेखि नै सेनाले कोरियन कम्पनीलाई जिम्मा दिने तय गरिसकेको आशंका गरेका थिए । युसिन नामको कोरियन कम्पनीमा सेनाका पूर्वकर्णेल मंगल श्रेष्ठ र नेकपाको नवलपरासीतिरका नेता कृष्णप्रसाद सापकोटा पनि आबद्ध छन् । श्रेष्ठको जिडा र सापकोटाको सितारा नामका कम्पनी युसिनसँग आबद्ध छन् । सेना र सरकारको नेतृत्व तहमा सम्बन्ध स्थापित गरेका आधारमा कोरियनलाई कानुनविपरीत परामर्शदार्ता नियुक्तिका लागि सेना अघि बढेको थियो । 

सेनाले एकातिर आवश्यक पर्ने कागजात (कर चुक्ताको प्रमाणपत्र)नभएको भन्दै दुई कम्पनीलाई मूल्यांकनबाट बाहिर निकालेको छ भने अर्कातिर एउटा पानामा मात्रै छाप र हस्ताक्षर भएको युसिन कम्पनीलाई परामर्शदाता छनोटका लागि चरणबद्ध प्रक्रिया अघि बढाएको छ । युसिनको आर्थिक प्रस्तावको पहिलो पानामा मात्रै स्ट्याम्प र हस्ताक्षर छ । भारतमा कालोसूचीमा परेको युसिनले पेस गरेको आर्थिक प्रस्तावको हरेक पानामा छाप र सही नभएपछि सेनाका अधिकारी र सम्बद्ध कम्पनीका प्रतिनिधिबीच १८ चैतमा जंगी अड्डामा विवाद भएको थियो । 

उजुरीदेखि पुनरावेदनसम्म
स्मेकले सार्वजनिक खरिद पुनरावेदन समितिमा इमेलमार्फत दिएको उजुरी दर्ता भएपछि बैंक ग्यारेन्टी राखेर कानुनी उपचार खोज्ने प्रक्रिया अघि बढायो । तर, सेनाले प्रक्रिया रोक्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पटक–पटकको पत्रलाई बेवास्ता गर्‍यो । बरु, सार्वजनिक सरोकारको विषय र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले प्रक्रिया नरोकिने जवाफ पठाइरह्यो । स्रोतका अनुसार सेना र सार्वजनिक अनुगमन समितिबीचको पत्राचारका क्रममा सेनाले असन्तुष्ट कम्पनीले लकडाउनका वेला कसरी उजुरी दर्ता गर्न सक्यो र बैंक ग्यारेन्टी राख्न कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको थियो । 

समितिले पछिल्लोपटक १२ वैशाखमा चिठी लेख्दै द्रुतमार्ग आयोजनालाई परामर्शदाता छनोटको कारबाही रोक्न आग्रह गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोही दिन लेखेको चिठीमा बोलपत्र फारममा नमागिएको कागजपत्र मागेर मूल्यांकनबाट हटाइएका कम्पनीलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा सामेल गर्न सेनालाई आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि यसको बोधार्थ दिइएको छ । सेनाको द्रुतमार्ग आयोजना कार्यालयका प्रमुख सहायकरथी शरदलाल श्रेष्ठले १६ वैशाखमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिलाई लेखेको चिठीमा द्रुतमार्गको महत्वमाथि व्याख्या गर्दै परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया रोक्नु नपर्ने जवाफ दिएका छन् ।

पुनरावेदन समितिले १८ वैशाखमा द्रुतमार्ग आयोजनालाई फेरि चिठी लेखेर समितिबाट अर्को निर्णय नभएसम्म परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया रोक्न अनुरोध गरेको छ । समितिले १८ वैशाखमै सेनाको द्रुतमार्ग आयोजना र स्मेक इन्टरनेसनल जेभीलाई चिठी लेखेर २६ वैशाखमा सुनुवाइका लागि बोलाएको छ ।