मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
शुरोजंग पाण्डे काठमाडाैं
२०७७ बैशाख २० शनिबार ०४:४९:००
Read Time : > 5 मिनेट
मुख्य समाचार

मजदुर दिवसमा प्रधानमन्त्रीको आरोप : मिडिया र सामाजिक सञ्जालले अस्थिरताको पक्ष लिए

प्रा. कृष्ण पोखरेलकाे टिप्पणी : अस्थिरताको कारक प्रधानमन्त्री आफैँ

Read Time : > 5 मिनेट
२०७७ बैशाख २० शनिबार ०४:४९:००

दुई विवादास्पद अध्यादेशपछि दबाबमा आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको र देशमा राजनीतिक अस्थिरता मच्चाउन खोजिएको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । शृंखलाबद्ध रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीका त्यस्ता अभिव्यक्ति यस्तो वेला सार्वजनिक भइरहेको छ, जुनवेला नेकपाभित्रको लामो समयदेखिको अन्तरविरोध अध्यादेश प्रकरणसँगै नयाँ मोडमा पुगेको छ र पार्टीभित्र बलियो समूहले उनको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट सचिवालय बैठकमै राजीनामा मागेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा बिहीबार आएको प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो वक्तव्यलाई पनि त्यसैको शृंखलाको कडीका रूपमा हेरिएको छ । वक्तव्यमा उनले अप्ठेरो परिस्थितिको मौका छोपेर अस्थिरता मच्चाउन खोजिएको आरोप मात्र लगाएका छैनन्, त्यस्तो गलत उद्देश्यका साथ भइरहेको प्रयासलाई किमार्थ सफल हुन नदिइने आफ्नो रणनीति र मनस्थिति दुवै देखाएका छन् । 

‘आज नेपालका केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पनि स्थिरता, स्थायित्व र विकासका विरुद्ध देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रकृतिका प्रयासको समाचार सम्प्रेषण र चर्चा भइरहेको देखिन्छ । एकातिर सम्पूर्ण नेपाली जनता र सिंगै विश्व कोरोना महामारीविरुद्ध लडिरहेको अवस्था छ, अर्कातिर यही अप्ठेरो परिस्थितिलाई मौका छोपेर अस्थिरताका त्यस्ता प्रयास गरिनु दुःखद कुरा हो,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘आफ्ना स–साना स्वार्थ वा कुनै गलत उद्देश्यका साथ कसैले यस परिस्थितिलाई बिथोल्न र बिगार्न खोज्छ भने सरकार, नेकपाका कार्यकर्ता र आमनेपाली जनतालाई यो किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । त्यस्ता प्रयासलाई सफल हुन दिइनेछैन भन्नेमा म सबैलाई आश्वस्त पनि पार्न चाहन्छु ।’

बुधबारको गर्मागर्मी सचिवालय बैठकमा लकडाउन सामान्य हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने घोषणा गर्दै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई अबको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका ओलीको शुक्रबारको पछिल्लो अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण छ । प्रधानमन्त्रीले गौतमलाई सरकारको नेतृत्वका लागि अघि सारे पनि अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल समूहका नेताहरू मात्र होइन, ओलीनिकट नेताहरू पनि त्यसमा विश्वस्त छैनन् । दल विभाजनसम्बन्धी ८ फागुनमा अध्यादेश ल्याएपछि सरकारले नै अस्थिरताको शिलान्यास गरेको आरोप लागेको थियो । पार्टीभित्रै र विपक्षीबाट चर्को विरोध भएपछि सरकारले पाँचौँ दिन अध्यादेश फिर्ता ल्याएको थियो । 

राजनीतिक अस्थिरता मच्चाउन खोजिएको प्रधानमन्त्रीको पछिल्ला आरोपप्रति उनकै दल नेकपाभित्र पनि बुझाइमा एकरूपता छैन । स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने कुरालाई स्वाभाविक मान्न सकिए पनि पार्टीभित्र निकास खोज्नुपर्छ भन्ने परिस्थितिको कारक भने स्वयं प्रधानमन्त्री नै भएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय र परामर्शविनै अध्यादेश ल्याएका कारण क्रियामाथि स्वाभाविक प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको उनको बुझाइ छ ।

‘उहाँले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व फेरबदल नगरौँ भन्ने कुरा स्वाभाविकै छ, तर पार्टीभित्र कोरोना संकटका कारण लफडा भएकै थिएन, लफडा त क्याबिनेटबाट पारित अध्यादेश प्रकरणबाट उठेको हो, अरू पार्टी किन फुटाउन खोजियो भन्ने प्रश्नबाट विवादको आगो सल्किएको हो,’ पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसैले अन्यत्रबाट अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजिएको होइन । पाँच वर्षका लागि राजनीतिक स्थायित्वका बारेमा कसैले प्रश्न उठाएको थिएन । प्रचण्डले पनि सहमति गरेर तपाईं पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नुस्, म पार्टी हेर्छु भन्नुभएकै थियो । त्यसैले अस्थिरता कहाँबाट सिर्जना भयो भन्ने प्रस्टै छ । अस्थिरता डरै–डरले, आशंकै–आशंकाले त्यहीँ (प्रधानमन्त्री)बाटै सिर्जना भएका हो ।’

सचिवालयको निर्णयविनै राजनीतिक दल तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले नेकपा फुटाउन खोजेकोसमेत आरोप लगाए । तर, समाजवादी पार्टीका लागि ल्याइएको जवाफ दिएर उम्किएका प्रधानमन्त्री ओली फुटको सट्टा अध्यादेशकै कारण मधेसकेन्द्रित दल एकजुट बनेपछि भने रक्षात्मक बन्न पुगे । तर, ओलीको एकलौटी शैलीप्रति असन्तुष्ट रहेका प्रचण्ड–नेपाल समूहले दुवै पदबाट राजीनामा दिन दबाब बढाउँदै लगेपछि भने उनले पाँच वर्षको स्थिर सरकारका लागि प्राप्त जनमतकै अपमान गर्दै आफूलाई हटाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

आइतबारदेखि बिहीबारसम्म लगातार बालुवाटारमा निकट सांसदहरूको भेला गरेर उनले अस्थिरता मच्चाउन खोजिएको भन्दै षड्यन्त्रको प्रतिवाद गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि उनीनिकट नेताहरूले सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टीभित्रैबाट अस्थिरता मच्चाउन खोजिएको भन्दै प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्ण थापाले पनि ओलीकै नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई पाँच वर्ष सरकार सञ्चालनको म्यान्डेट दिएका कारण अहिलेको उनकै निरन्तरता नै अपरिहार्यता भएको ठान्छन् । 

‘अस्थिरताको सुरुवात कसैले पनि गर्न मिल्दैन । नेपाली जनताले राजनीतिक स्थिरता, देशको समृद्धिका लागि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा मतदान गरेर नेकपालाई करिब दुईतिहाइ मत दिएका हुन् । त्यसैले पाँच वर्षसम्म यसको निरन्तरता नै आजको आवश्यकता हो,’ ओलीनिकट नेता थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने । ओलीनिकट नेताहरू सरकार गठनलगत्तैदेखि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न असहज हुने गरी गतिविधि गर्दै आएको भन्दै अहिलेको अवस्था पनि मूलतः उनकै कारण उत्पन्न भएको बुझाइमा छन् । 

‘६ महिना बित्नेबित्तिकै भद्र सहमतिका रूपमा मानिएको आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने पाँचबुँदे सहमति सार्वजनिक गरेर सुरुदेखि नै उहाँले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोज्नुभो, कमसेकम भद्र सहमतिका लागि कुर्ने धैर्य पनि उहाँमा देखिएन, भारत गएर त्यहाँको मिडियामा सहमतिको पुष्टि गर्दै ओलीपछि आफू प्रधानमन्त्री हुन लागेको भन्दै अस्थिरताको सन्देश दिएर फर्किनुभो,’ ओलीनिकट अर्का एक नेताले भने, ‘प्रचण्डजी नियोजित रूपमै सरकार ढाल्ने खेलमा सुरुदेखि लाग्नुभो, कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी जिम्मा पाएपछि पनि सरकारलाई सघाउनेतिर होइन, बहुमतको गठबन्धन बनाएर अप्ठेरो परिस्थिति सिर्जना गर्न लाग्नुभो, त्यसैले दबाबमा परेर असुरक्षित महसुस गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीबाट पनि कतिपय गल्ती–कमजोरी हुँदा पछिल्ला अध्यादेश प्रकरण भएको हो भन्न स्वाभाविक रूपमा सकिन्छ ।’ 

तर, ओलीइतर समूहका नेताहरू पार्टीको दुईतिहाइ मत हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत अरू पार्टी फुटाउने, ‘सांसद अपहरण’ गर्नेजस्ता विकृतिजन्य काम उनकै नेतृत्वमा हुँदा कम्युनिस्ट पार्टी धेरै बदनाम भएकाले उनको विकल्प खोज्ने कुरा स्वाभाविक भएको बुझाइमा छन् । 

‘केपी ओली जुनवेला लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो, त्यसवेला उहाँ सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री हुनुभो, जुनवेला उहाँका कारण आमनेपाली जनताका बीचमा निराशा पैदा भएको छ, उहाँका जस्ता–जस्ता कदमले राष्ट्रिय राजनीतिलाई गम्भीर ढंगले कुबाटो हिँड्न प्रेरित गरेको छ, यसको सबैभन्दा पहिले बलिङ गर्ने मान्छे उहाँ नै हो,’ केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक विकृृति र नेकपाको अलोकप्रियताजस्ता तीनवटै कुराको वाहक उहाँ नै भएको हुनाले पार्टी जोगाउने क्रममा भएका प्रत्युत्तरका तर्कलाई उहाँले अस्थिरता गरेको भन्न मिल्दैन, बरु आज राजनीतिमा अस्थिरता उहाँका कारण निम्तिएको छ ।’ त्यस्तै, ओलीको पछिल्लो कदमकै कारण कांग्रेसहितका विपक्षी दल पनि मोर्चाबन्दी गर्न बाध्य भएको र पार्टीभित्र पनि जबर्जस्त संकट पैदा भएको पनि खतिवडाले बताए । 

प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले चलखेल कसले गरेको छ भन्ने सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएको छ । ‘कोरोनाको संक्रमणसँग जुधिरहेका वेला चलखेल कसले गरेको छ भनेर उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले सार्वजनिक गरे हुन्छ । विपक्षी दलले संक्रमणकालमा हरतरहले सहयोग गरेका छौँ । तर, सरकारमा हुँदा हिजोदेखि कामकारबाही आफैँ गतिलो नगर्ने, बेमौसममा अध्यादेश ल्याउने, अनि यस्ता गतिविधिपछाडिको नियत ठीक छैन भन्नुलाई अस्थिरतातर्फ लान खोज्यो भन्न मिल्दैन । बरु उहाँहरूको पार्टीमा आन्तरिक खिचातानी भइरहेको विषय छरपस्ट नै छन्,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘मानवीय सेवामा तल्लीन हुनुपर्ने सरकार पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याउने, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनेजस्ता गलत काममा उन्मुख छ । यी सबैका कारण अहिलेको समस्या आएका हुन् । र, यसमा प्रवेश गराएकै प्रधानमन्त्रीले हो । तर, उहाँको कदम संविधान र लोकतन्त्रविरोधी भन्दै टिप्पणीपछि उहाँले अध्यादेश फिर्ता गर्नुभयो । यसमा चलखेल उहाँबाटै भएको देखिन्छ । गलत कुराको आलोचना सबैतिरबाट हुन्छ । गलत कुराको आलोचनालाई उल्टै चलखेल भयो भन्न मिल्दैन ।’

अस्थिरताको कारक प्रधानमन्त्री आफैँ 
नेपालीको ध्यान कोरोनाबाट राजनीतितिर मोड्ने प्रधानमन्त्री नै हो

टिप्पणी

प्रा. कृष्ण पोखरेल

विवाद अलिकति सत्तारुढ दल नेकपामा थियो । तर, मिर्गाैला फेर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली हस्पिटलाइज्ड भएपछि विवाद स्वतः साम्य भयो । यहीबीचमा कोरोना आएपछि सम्पूर्ण नेपालीको ध्यान त्यता मोडियो । दलहरूबीच, जनताबीच कोरोनासँग लड्न कुनै द्विविधा छैन । सम्पूर्ण नेपाली कोरोनासँग लडिरहेकै थिए । तर, त्यो ध्यानलाई अस्थिरतातर्फ लाने पहिलो कारक प्रधानमन्त्री नै हो । सारा नेपाली एकजुट भएर कोरोनाविरुद्ध लडिरहेका वेला दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउन उहाँलाई के जरुरी प¥यो ? के जरुरी भयो तुरुन्तै संवैधानिक परिषद्को ऐनलाई संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउन ? ध्यान अन्त मोडेको, अस्थिरतातर्फ मोडेको हो भने पहिलो कारक प्रधानमन्त्री नै हो । पहिलो कारक उहाँ आफैँ भएकोले बाँकी प्रतिक्रिया र प्रभाव देखिएका हुन् । नेपालीको ध्यान कोरोनाबाट राजनीतितिर मोड्ने उहाँ नै हो । 

आफ्नैै पार्टीभित्र केही असन्तोष थियो र अन्य शक्तिहरूमा पनि असन्तोष थियो भने सबै कुरा कोरोनाले ढाकेको थियो । कोरोनासँग लड्ने प्रयासका कमी–कमजोरीहरूतर्फ प्रतिक्रिया देखिएका थिए । सरकारले गरेका राम्रो कामलाई राम्रो भनिरहेकै थिए । नराम्रोतर्फ सचेत हुन आग्रह मात्रै गरिएको थियो । चीनबाट नागरिकहरू रेस्क्यु गरेर ल्याउनुलाई सबैले राम्रै भने । भारतसँगको सिमाना लक गर्दा सबैले राम्रो भने । कसैले आक्षेप लगाएनन् । बरु आक्षेप लाग्ने सरकारबाटै भयो । 

ओम्नी समूहमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सम्झौता त सरकारले नै ग¥यो । आक्षेपको ठाउँ सरकारले आफैँले दिएको हो । आलोचनाको बाबजुद सरकारका कामलाई प्रतिपक्षले खुला ढंगले आलोचना गरेन । अरूले पनि आलोचना गरेनन् । तर, शान्त तलाउमा ढुंगा हानेर खलबल्याउने काम त प्रधानमन्त्री आफैँले गर्नुभएको हो । त्यसपछि रडाको मच्चियो अनि आफूले गरिरहेको प्रयासलाई देख्न नसकेको, अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको भनेर यस्तो गरिरहेका छन् भन्ने आरोप उहाँले लगाउनुभएको हो । अस्थिरतातर्फ गएको भए आफैँद्वारा सिर्जित अवस्थालाई स्थिरतातर्फ उहाँ आफैँले हिँडाए भैगो नि !

तर, अहिले अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडिको परिस्थितिमा लान खोज्नुभएको छ । तर, मेरै कारण यस्तो भएको हो भनेर उहाँले बोध गर्नुपर्छ । त्यसको समाधान बाहिरबाट हुँदैन । मिडियाले, सामाजिक सञ्जालले समाधान निकाल्दैनन्, यिनीहरूले त समस्या उजागर गर्ने हुन् । समाधान त उहाँ र उहाँको पार्टीले गर्ने हो । मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई गाली र आलोचना गरेर समाधान निस्कँदैन । उहाँले पद्धतिगत ढंगले पार्टीभित्र नेताहरूसँग बसेर समाधान निकाल्नुपर्छ । कसैलाई आक्षेप गरेर समाधान निस्कँदैन । समस्याको कारक उहाँ नै भएकोले समाधानको कडी पनि उहाँबाटै सुरु हुन्छ ।