मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
धर्मेन्द्र झा
२०७७ बैशाख १७ बुधबार ०८:४८:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण

शीतलनिवासको ‘अपरिपक्वता’

शीतलनिवास दूरगामी महत्वको निर्णय गर्ने कुरामा प्रायः हतारिन्छ, यसपटक पनि हतार गरिएको छ

Read Time : > 4 मिनेट
धर्मेन्द्र झा
२०७७ बैशाख १७ बुधबार ०८:४८:००

प्रधानमन्त्री केपी अर्थात् खड्गप्रसाद ओली आफूलाई विशुद्ध वामपन्थी ठान्छन् । सुखानीको वामपन्थी भट्टीको रापको तापले खारिएको दाबी गर्ने ओलीको खासमा लोकतन्त्रसँग कुनै साइनो छैन । वेला–वेलामा उनी राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा लामो समय जेल बसेको दाबी गर्ने गर्छन् । धेरैलाई लाग्न सक्छ, यति लामो समय जेल बसेको नेता निश्चय पनि लोकतन्त्रप्रति इमानदार होलान् । तर, सोह्रै आना गलत । प्रधानमन्त्री ओली, जो सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पनि हुन्, लोकतन्त्रप्रति रत्तिभर पनि इमानदार छै्रनन् । यसो भनियो भने त्यो असत्य ठहरिनेछैन । उनी त बरु लोकतन्त्रलाई प्रयोग गरेर लोकतन्त्रलाई नै सिध्याउने कुटिल चाल चलिरहेका छन् ।

ओली लोकतन्त्रको जामा ओढेर देशमा वामपन्थ स्थापित गर्ने र आफू सर्वशक्तिसम्पन्न हुने दाउमा छन् । उनी प्रधानमन्त्री भएपछिका दिनमा उनको सरकारले कानुनलाई प्रयोग गरेर अदालत, मानवअधिकार, नागरिक समाज, प्रेसलगायत लोकतान्त्रिक संरचना जसरी चलाउन खोजेको छ र चलाइरहेको छ, त्यसले कम्तीमा यही कुरा स्पष्ट हुन्छ कि, ओली वामपन्थी दर्शनका प्रखर हिमायती हुन् र उनी देशमा वामपन्थी शासनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माणका दिशामा योजनबद्ध ढंगले क्रियाशील छन् ।

लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा अभ्यस्त भइसकेका नेपाली नागरिक अब लोकतान्त्रिक शैलीबाट पछाडि फर्कन सक्ने अवस्थामा छैनन् भन्ने यसपटक पुनः अध्यादेश सन्दर्भले पुष्टि गरेको छ । सारमा यी अध्यादेश लोकतन्त्रको हुर्मत लिनेसँग सम्बन्धित थिए ।

उनी र उनका पार्टीका कार्यकर्ताका आँखाले विश्लेषण गर्ने हो भने ओलीको यस्तो सोचमा गल्ती नै कहाँ छ र ? तर, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा अभ्यस्त भइसकेका नेपाली नागरिक अब लोकतान्त्रिक शैलीबाट पछाडि फर्कन सक्ने अवस्थामा छैनन् भन्ने कुरा यसपटक पुनः अध्यादेश सन्दर्भले पुष्टि गरेको छ । सारमा यी अध्यादेश लोकतन्त्रको हुर्मत लिनेसँग सम्बन्धित थिए भन्ने कुरा स्पष्ट छ । यसै आधारमा चौतर्फी विरोधपछि सरकार अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भयो । 

ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस हुनेबित्तिकै वैशाख ८ गते तत्काल राष्ट्रपतिबाट जारी भएको राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुइटा अध्यादेश पुनः मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा एकछिन पनि विलम्ब नगरी राष्ट्रपतिबाट १२ गते खारेज भएको दृष्टान्त सबैका सामु छ । एउटा अध्यादेशले दल विभाजनका लागि सहज ढोका खोल्ने र अर्कोले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीले चाहेअनुकूलको निर्णय गराउन सक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्ने मनसाय बोकेको थियो । यसका बारेमा यहाँ धेरै चर्चा गरिरहनु आवश्यक छैन । नेपाली सञ्चार–माध्यममा यसबारे निकै चर्चा भइसकेको छ । यी दुवै अध्यादेश पनि विगतमा गैरसरकरी संस्था र प्रेसलाई नियमन गरी लोकतन्त्रको संकुचन गर्ने मनसायलाई नै निरन्तरता दिने अवधारणासँग सम्बन्धित रहेको कुरामा शंका छैन ।

यसपटक थोरै फरक सन्दर्भमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिलेसम्म अध्यादेश जारी गर्ने र खारेज गर्ने सम्बन्धमा सरकार प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै जिम्मेवार बनाउन खोजिएको छ । उनीप्रति नै विषवमन भइरहेको छ । नेपालमा विद्यमान लोकतान्त्रिक शासनशैलीका हिसाबले यो उपयुक्त पनि हो । नेपालको संविधानले देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई चिन्छ । यस आधारमा सरकारले गरेका सबै कार्यको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी के हो त ? नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक हैसियत प्रदान गरेको छ । तर, केही कार्य गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकेको छ । कानुनमा लालमोहर लगाउने र अध्यादेश जारी गर्नेजस्ता राष्ट्रपतिका यस्तै कार्य हुन् । 

आलंकारिक हैसियत भएको राष्ट्रपतिले निश्चय पनि आफ्नो सीमा र जिम्मेवारी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । आफूले यो कुरा बुझ्न कठिन भए शीतलनिवासमा सल्लाहकारको ठूलो भिड छ, तिनले उचित कुरा सुझाइदिनुपर्छ । तर, शीतलनिवास दूरगामी महत्वको निर्णय गर्ने कुरामा प्रायः हतारिन्छ । यसपटक पनि शीतलनिवासबाट निर्णय गर्न हतार गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट किन यी दुई अध्यादेश जारी भए र किन खारेज भए ? कुन मनसायले अध्यादेश जारी भए र खारेज भए भन्ने प्रश्न गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? 

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ र सोही धाराको उपधारा २ को खण्ड (ख) का आधारमा उक्त दुवै कार्य गरिएको शीतलनिवासले जनाएको छ । तर, पाँच दिनभित्र सम्पन्न गरिएका यी दुवै कार्यलाई शीतलनिवासको ‘अपरिपक्वता’ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? सम्भवतः नेपालको संसदीय इतिहासमा यो पहिलो घटना हो, जब जारी अध्यादेश लागू नभईकनै तत्काल फिर्ता भएका छन् । यसले सरकारको नियत, नैतिकता र कायशैलीका बारेमा त अनेक प्रश्न खडा गरेको छ नै राष्ट्रपति कार्यालयबाट पनि निर्णय हतारमा हुने कुरा प्रमाणित भएको छ । शीतलनिवासको मनसायको कुरा त यहाँ पनि उठ्ला नि ? 

प्रधानमन्त्रीले त अध्यादेशबारे पार्टीभित्रका आफ्ना समकक्षी, नेता तथा कार्यकर्ता, केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति, कसैसँग कतै पनि सल्लाह गर्नुपर्ने आवश्यकता त ठानेनन् नै राष्ट्रपति कार्यालयले त सरोकारवालासँग एकपटक सामान्य सल्लाह गर्न सक्थ्यो । यसो गरिदिएको भए आज देशको सर्वोच्च संस्था विवादमा पर्नबाट जोगिन्थ्यो होला । देशका कुनै पनि नागरिकको उद्देश्य र मनसाय शीतलनिवासलाई विवादमा पार्नु होइन । यो सर्वोच्च संस्था सबैको साझा हो । प्रत्येक नेपाली नागरिकको यस संस्थाप्रति अगाध आस्था र सम्मान छ । नेपाली जनता चाहन्छन्, यो संस्थाको मर्यादा र सम्मानमा अझै वृद्धि होस् । यसै अभिप्रायले यहाँ उठान गरिएका कुरालाई अन्यथा ठानिनु हुँदैन । 


सरकार कुनै दलसँग सम्बन्धित हुन्छ र हुन सक्छ, तर आलंकारिक राष्ट्रपति दलभन्दा माथि हुने विश्वास गरिन्छ । यसैले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक भनिएको हो । यस संस्थाबाट सम्पादित हुने कुनै पनि कार्य विवादमुक्त हुनुपर्ने मानिन्छ ।

सरकार कुनै दलसँग सम्बन्धित हुन्छ र हुन सक्छ, तर आलंकारिक राष्ट्रपति दलभन्दा माथि हुने विश्वास गरिन्छ । यसैले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक भनिएको हो । यस संस्थाबाट सम्पादित हुने कुनै पनि कार्य विवादमुक्त हुनुपर्ने मानिन्छ । संविधानको संरक्षक भएका हैसियतले यस संस्थाले निश्चय पनि संविधानको मर्म र मान्यता बुझेको हुनुपर्ने र सोहीअनुकूल अनुशरण गर्नुपर्ने विश्वास गरिन्छ । तर, हालको यो अध्यादेश प्रकरणका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा उपर्युक्त कुराका बारेमा शीतलनिवासले विचार पु-यायो कि पु-याएन भनेर सोध्नु उपयुक्त हुन्छ। 

नेपालको संविधान ०७२ लोकतान्त्रिक संविधान हो । राष्ट्रपति संविधानका संरक्षक हुन् । यस अर्थमा राष्ट्रपति नेपाली लोकतन्त्रका पनि संरक्षक हुन् । सबैलाई यसको स्मरण हुनु जरुरी छ । माथि पनि चर्चा गरिसकियो, प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई वामपन्थी मान्दछन् र हुन् पनि । यस अवस्थामा उनका प्रत्येक कदम लोकतन्त्रको आवरणमा अलोकतान्त्रिक कदमलाई महŒव दिनेसँग सम्बन्धित हुन्छन् । उनी लोकतन्त्र नमान्ने दलका अध्यक्ष हुन् । उनले आफ्नो त्यही अलोकतान्त्रिक दलको घोषणापत्रका आधारमा चुुनाव लडेका हुन् र जितेका पनि हुन् । यसै आधारमा जनताले उनलाई सरकार सञ्चालनको अनुमति प्रदान गरेको मान्न सकिन्छ । 

संविधान चलाउने र लोकतन्त्र भत्काउने ‘म्यान्डेट’ उनलाई दिइएको होइन । यसो नहुँदो हो त मतदाताले उनको दललाई संविधान चलाएर लोकतन्त्रसमेत मास्न सक्ने गरी दुईतिहाइ बहुमत दिइहाल्थे नि ! महान् नेपाली मतदाताले यसो गरेका छैनन् । अहिलेको उनको छटपटी यही दुईतिहाइ पु¥याउने कुरासँग सम्बन्धित छ । हरेक नेपाली नागरिकले गम्भीर हुनैपर्छ– कुनै पनि दललाई प्राप्त जनादेश संविधान तथा लोकतन्त्रको हुर्मत लिने तथा मनपरी गर्न पाउने स्वच्छन्द अधिकार होइन । तर, उनी कुनै पनि हालतमा संविधान चलाउन चाहिरहेका छन् । यसको अर्थ हो, लोकतन्त्र मास्न खोजिरहेका छन् । जगजाहेर छ, पछिल्ला यी दुई अध्यादेश यसैका उदाहरण हुन् । 

यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, के राष्ट्रपति कार्यालयलाई यी दुवै अध्यादेशको अन्तर्यबारे थाहा थिएन ? मन्त्रिपरिषद्ले भनेका सबै कुरा अक्षरशः मान्ने काम मात्र हो यो संस्थाको ? आफ्ना कस्ता निर्णयबाट संविधान र लोकतन्त्रको मर्म प्रभावित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्नु आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन ? निश्चय पनि कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था वामपन्थी प्रधानमन्त्रीको मुलुकमा वामपन्थ लाद्ने अभीष्ट पूरा गर्ने माध्यम बन्नु हुँदैन । यस्तोमा अन्य संस्थाको तुलनामा राष्ट्रपतिको संस्था बढी सचेत हुनु जरुरी छ । वैयक्तिक रूपमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विचार र आस्था मिल्नु अलग कुरा हो, तर जहाँ संविधान र लोकतन्त्रको मूल्य बढी महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यहाँ भने यो सर्वोच्च संस्थाले यसै पक्षमा आफूलाई क्रियाशील बनाउने प्रयत्न गर्नु युक्तिसंगत हुन्छ ।