नेपाली कागजमा औँठाछाप लगाएर पूर्वस्वास्थ्यराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले प्रहरीमा दिन खोजेको उजुरीमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फोन गरेर, डर र त्रास देखाएर मलाई अपहरण गरिएको हो, योजना बनाउनेहरूले मलाई अहिले पनि खोजिरहेका छन्, परिवार र आफन्त त्रासमा छन्, त्यसैले मेरो जिउज्यानको सुरक्षा गर्न योजनाकार र मतियारलाई पक्राउ गरियोस्, अपहरणको कसुरमा सजाय होस्’

 

१. ९ वैशाख ०७७ (गत मंगलबार) बेलुका अन्दाजी ६/७ बजे पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनालले मलाई फोन गरी म प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा छु, प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईंलाई भेट्न खोज्नुभएको छ, तपाईं आउनुपर्‍यो भन्दा म अहिले गाउँमा छु, आउन सक्दिनँ, लकडाउन समाप्त भएपछि काठमाडौं आउँछु साथै सामान्य जवाफ दिएँ ।

२. बुधबार बिहान अन्दाजी साढे ८ बजे सर्वेन्द्र खनालले म तपाईंको गाउँमा आएको छु, भेट्न खोज्दै छु । म तपाईंको घरमा आउँदै छु भनी ९ बजे अप्रत्याशित रूपमा घरमा आइपुग्नुभयो । उहाँको साथमा प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्यज्यूहरू महेश बस्नेत र कृष्णकुमार (किसन) श्रेष्ठलाई देख्दा आश्चर्य लाग्यो । घरमा आएपछि लोकाचार निर्वाह गरेँ । सर्वेन्द्र खनालले एकदमै जरुरी काम परेकोले सँगै जानुपर्‍यो भने र जनकपुर आइसकेपश्चात् विपक्षीहरूले १७३८ नं. को मेरो अस्पतालको गाडी छोड्न र निजहरू चढी आएको गाडीमा जनकपुरबाट प्रतिवादीहरूले मलाई बर्दिबास ल्याए ।

३. बर्दिबासमा निजहरूले ल्याएको अर्को सेतो टोयटागाडीमा नै जानुपर्ने गरी हठ लिए, मलाई नियन्त्रणमा लिई पटकपटक तनहुँका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसन)ले म प्रधानमन्त्री तथा निजको निजी सहायकको सम्पर्कमा छु, दायाँबायाँ गरे जे पनि हुन सक्छ, तपाईंलाई लिएर आजै काठमाडौं जानु छ भनी धम्की दिँदै बर्दिबास–सिन्धुली हुँदै आउँदा बाटोमा निजले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई फोन गरी डाक्टरलाई काठमाडौं ल्याइपुर्‍याउन लागेको सूचना गरेका थिए । बाटोमा महेश बस्नेत र कृष्णकुमार श्रेष्ठले खनालजी अख्तियारको आयुक्त नियुक्त हुने भएकोले उहाँले तपाईंलाई सहयोग गर्नु हुन्छ, तपाईंले समाजवादी पार्टी फुटाउन हामीलाई मद्दत गर्नुपर्‍यो, अन्यथा ठीक हुन्न भनी त्रास देखाएपछि आपूmलाई यी विपक्षीहरूले अपहरण गरी बन्धक बनाएको यकिन भयो ।

४. काठमाडौं आउने क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गराउँदा ‘तपाईं तत्काल आउनुस् मैले भनेबमोजिम काम गर्नुस्, म भोलि बिहानै भेट्छु’ भनी म आबद्ध रहेको दललाई विभाजन गर्ने मनसायबाट मलाई धाकधम्की, डरत्रासमा पारी मेरो ज्यान नै जानसक्ने गरी मलाई करकाप गरी विभिन्न प्रलोभन तथा धम्कीको आडमा राति नै होटेल मेरियट काठमाडौं नक्सालमा ल्याई विपक्षीहरूले आफ्नो योजनाबमोजिम बुक गरेको होटलको कोठामा थुनी मलाई पटकपटक ढोका ढकढकाई मानसिक त्रासमा पारेको अवस्थामा म निवेदक सुतेको जस्तो गरी केही समय उक्त होटेलको कोठा नं. ७०३ मा थिएँ । केही समयपश्चात म मास्क लगाई उक्त कोठाको ढोका खोली मौका छोपी लिफ्टबाट तल ओर्ली मैले मूल गेटबाहिर निस्की त्यहाँबाट सुरक्षित स्थानमा भागी उम्की जान सफल भएँ । 

५.हाल पनि म मानसिक रूपमा यी अन्यायी प्रतिवादीहरूको डरत्रासमा रहिआएको छु । मेरो घरपरिवारलगायतको सबै आफन्तहरू हाल त्रासमा बाँच्न बाध्य छन् । कुनै पनि वेला निजहरूले आफ्नो ओहोदा र शक्तिको आडमा मेरो ज्यान समेत लिन सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । यी प्रतिवादीहरूले मलाई खोजीनिती गर्दै रहेको भन्ने डर त्रासमा बाँचिरहेकाले शरीर बन्धक लिई अपहरण गर्ने यी अन्यायीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मेरो जिउज्यानको सुरक्षा गरी मेरो घर परिवारको समेत सुरक्षा गरिपाऊँ । विपक्षीहरूद्वारा मलाई तथा मेरो परिवारको ज्यान धनलाई केही भइहालेको अवस्थामा यसैलाई जाहेरीलाई आधार मानी प्रतिवादीहरू तथा यस कार्यमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष योजना बनाउने अपराधका अन्य मतियारलाई समेत तत्काल पक्राउ गरी कानुनबमोजिम कारबाही गरिपाऊँ ।

डा. यादवको माग– दोषीलाई साढे २४ वर्षसम्म कैद सजाय

डा. सुरेन्द्र यादवले अपहरण तथा शरीर बन्धकको अभियोगमा सांसदहरू महेश बस्नेत, किसन भनिने कृष्णकुमार श्रेष्ठ र पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध किटानी जाहेरी दिन खोजेका छन् । तीनमध्ये दुईजना सांसद अर्थात् सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले साढे २४ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको छ । 

डा. यादवले ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १७ को दफा २११ को १,२, को (क)(ख), २१२(१),(२) (३) र २१३, २१४(१)(२)(३), २१५, २१७ बमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत भराई शरीर बन्धक लिई अपहरणको कसुर गरेकोले निजहरूलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाहीसमेत गरिपाऊँ,’ भनी किटानी गरेका छन् । 

दफा २१४(१) अनुसारको अपहरणको कसुरमा  १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावाधान छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ५०% कैद थप हुने प्रावधान भएकाले दुई सांसदका लागि यो प्रावधान आकर्षित हुन्छ । दफा २१४ कै उपदफा ३ मा संगठित रूपमा कसुर गरेमा थप दुई वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार सांसदलाई साढे २४ वर्ष तथा पूर्वआइजिपी १७ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरी जाहेरी दिइएको छ । 

दफा २११ (क) भन्छ : कुनै व्यक्तिलाई बल प्रयोग गरी वा सो प्रयोग गर्ने धम्की दिई, छलकपट गरी वा डरत्रासमा पारी, जोर जुलुम गरी, हातहतियार देखाई वा नदेखाई वा झुक्यानमा पारी वा नशालु पदार्थ वा मादक पदार्थ सेवन गराई वा कुनै व्यक्ति यात्रा गरिरहेको सवारीसाधन कुनै किसिमले कब्जा वा नियन्त्रणमा लिई वा त्यसउपर कुनै किसिमले नियन्त्रण गरी निजलाई कुनै ठाउँमा लगेमा वा जान बाध्य गराएमा अपहरण गरेको मानिनेछ ।

दफा २१३ भन्छ : प्रचलित कानुनबमोजिम कसुर हुने अन्य कुनै काम गर्न लगाउने उद्देश्यले दफा २११ वा २१२ बमोजिमको काम गरे वा गराएको भए सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र त्यसबाहेक अन्य उद्देश्यले गरे वा गराएको भए तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

दफा २१४ भन्छ : थप सजाय हुनेः (१) दफा २११ बमोजिम अपहरण गरी दफा २१२ बमोजिम शरीर बन्धक लिने व्यक्तिलाई दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि एक लाख पचास हजार रुपैयाँंसम्म जरिवाना हुनेछ ।

(२) कसैले अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई यस संहिता वा कानुनबमोजिम कसुर मानिने अन्य कुनै काम गरेको रहेछ भने निजलाई त्यस्तो कसुरबापतको सजायमा उपदफा (१) बमोजिमको सजाय थप हुनेछ ।

नजिर : सुनसरीमा बलात्कार, काठमाडौंमा उजुरी

मुलुकी फौजदारी (कार्यविधि) संहिता ऐन, २०७४ अनुसार कुनै पनि अपराधको उजुरी जुनसुकै जिल्लामा तत्कालै दर्ता हुनुपर्छ । अपराध भएको सूचना आउँदा पनि सम्बन्धित जिल्ला जाऊ भन्ने हो भने कानुनी राज समाप्त हुने कानुनविद्हरूको भनाइ छ । 

विगतमा अर्काे जिल्लामा मुद्दा दर्ता भएका धेरै घटना छन् । सिद्धबाबा भनिने कृष्णराज गिरीले आफ्नी अनुयायीलाई सुनसरीको चतरामा बलात्कार गरेको जाहेरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) मा दर्ता भएको थियो । सिआइबीले जाहेरी दर्ता गरेर सुनसरीमा पठाएको थियो । सोही आधारमा उनलाई पक्राउ गरी सुनसरी प्रहरीले कारबाही गरेको थियो । 

प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीले यो घटनाको प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्ने बताए । उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘स्थानीय प्रहरी कार्यालयको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र हुन्छ । कार्यक्षेत्रबाहिर भएर आज जाहेरी दर्ता नभएको हुन सक्छ । कार्यक्षेत्र (महोत्तरी) मा पर्ने प्रहरी कार्यालयमा जाँदा जाहेरी दर्ता हुन्छ । जाहेरी दर्ता नभए कानुनी उपचारको व्यवस्था छ ।’

तर, नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल भन्छन्, ‘प्रहरीले नै कानुन कार्यान्वयन गर्दैन भने जनता कहाँ जाने ? यो जाहेरी काठमाडौंमा दर्ता हुनुपथ्र्यो, महोत्तरी नै जानुपर्छ भन्ने थिएन ।’

उनले मुद्दा नचलाउने उद्देश्यले जाहेरी दर्ता नगरिएको हुन सक्ने बताए । ‘सकेसम्म मुद्दा दर्ता नै नगर्ने नियत देखिन्छ । अहिलेकै आरोपी पक्ष सर्वेन्द्र खनाल आइजिपी हुँदा रवि लामिछानेलगायतको उजुरी काठमाडौंमा दर्ता गरेर चितवन लगिएको थियो, अहिले खनालविरुद्ध जाहेरी आउँदा किन दर्ता नहुने ? फौजदारी मुद्दामा त कसैले उजुरी नै नदिई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने राज्यको कर्तव्य हुन्छ । जाहेरी नै लिन्नँ भन्नु भनेको कानुनी हातमा लिनु हो,’ उनले भने ।

तर, सांसद अपहरणको मुद्दा प्रहरीले दर्ता गर्न मानेन

समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यले पूर्वस्वास्थ्यराज्यमन्त्री तथा सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई जबर्जस्ती काठमाडौं ल्याइएको घटना कानुनी रूपमा पनि पेचिलो बनेको छ । अपहरणका योजनाकारको रूपमा सत्तारुढ दलका दुई सांसद र पूर्वआइजिपीको नाम किटान गरिएको उजुरी काठमाडौं प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । 

उजुरी दर्ता भएमा प्रहरीले आरोपीहरूलाई पक्राउपुर्जी जारी गर्न अदालतमा प्रस्ताव गर्नुपर्छ । अदालतले अनुमति दिएमा पक्राउ गरेर बयान लिने र पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भनेर मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गर्न सक्छ । अपहरणको मुद्दामा सरकार नै वादी बन्ने व्यवस्था छ ।

नेपाली कागजमा किटानी जाहेरी लेखेर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वमन्त्री र वकिलहरूसँगै आइतबार गएका सांसदको उजुरी काठमाडांै प्रहरीले स्वीकार गरेन । सांसदलाई महोत्तरीबाट ल्याइएकाले काठमाडौंमा उजुरी दर्ता गर्न प्रहरीले अस्वीकार गरेको हो । तर, मुलुकी अपराध संहिता तथा मुलकी फौजदारी (अपराध) संहिताले कुनै पनि ठाउँमा भएको अपराधको उजुरी कुनै पनि ठाउँको प्रहरी कार्यालयमा दिन सकिने उल्लेख छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सत्ताको दबाबमा प्रहरीले आफूहरूको जाहेरी दर्ता नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘देशका कार्यकारी प्रमुखका निकट रहेका मान्छेहरू र पूर्वप्रहरीप्रमुखको संलग्नताको जुन अपहरणजस्तो जघन्य प्रकृतिको घटना भयो, त्यो स्वतः नै सरकारवादी मुद्दा बन्छ, त्यसबारे जाहेरी नलिई पनि मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने हो,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उनले पत्रकारहरूसँग भने, ‘हामी प्रहरीलाई दोषारोपण गर्न चाहँदैनौँ, उहाँहरूको बाध्यता छ, माथिको निर्देशन छ, देशमा प्रहरी प्रशासनलाई आतंकित बनाइएको छ । त्यसकारण यो घटना थप गम्भीर बनेको गएको छ ।’ 

काठमाडौं प्रहरीले भने सांसदलाई महोत्तरीबाट ल्याइएकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने दाबी गरेको छ । काठमाडौैं परिसरका प्रमुख एसएसपी श्यामलाल ज्ञवालीले भने, ‘घटनाको सुरुवात महोत्तरी भएकाले हामीले जाहेरी दर्ता नगरेका हौँ ।’ तर, प्रहरीले उजुरी लिन अस्वीकार गरे अन्य हुलाकमार्फत पनि पठाउन सकिने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहितामा छ । 

सांसद डा. यादवलाई काठमाडौं ल्याउन दुई सांसद र पूर्वआइजिपीको टोली गत मंगलबार महोत्तरी पुगेको थियो, बुधबार राति यादवलाई लिएर उनीहरू काडमाडौं आएका थिए । पार्टी फुटाए मन्त्री दिने भन्दै प्रलोभनमा पारिएको र दबाबमा राखेर आफूलाई काठमाडौंमा ल्याएको डा. यादवले बताएका छन् । उनलाई ल्याएर काठमाडौंको म्यारियट होटेलमा राखिएकोमा उनी बिहीबार बिहान होटेलबाट भागेका थिए । 

नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका दर्जन नेता जाहेरी लिएर आइतबार दिउँसो टेकुस्थित महानगरीय प्रहरी परिसर पुगेका थिए । सांसद यादवसँग पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई, नेता उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, शरत्सिंह भण्डारी, राजेन्द्र श्रेष्ठ, केशव झालगायतको टोली थियो । 

सुरुमा उनीहरूले एसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरलाई भेटे । कार्यालयप्रमुख रहेका एसएसपी श्यामलाल ज्ञवाली बैठकमा बाहिर थिए । एसपी राठौरले घटना महोत्तरीबाट सुरु भएकाले महोत्तरीमै जाहेरी दिन आग्रह गरे । तर, नेताहरूले मानेनन् । उनीहरूले एसएसपी ज्ञवालीलाई पर्खिए । 

करिब ५ बजे कार्यालय आइपुगेका ज्ञवालीले पनि जाहेरी दर्ता गर्न नसकिने बताएपछि नेता उपेन्द्र यादव आक्रोशित भएका थिए । डा. भट्टराईले संयमित भएर ‘तपाईंको कुरा बुझ्यौँ, माथिबाटै यस्तो आदेश आएको होला, हामी कानुनी बाटोमा जान्छौँ’ भन्दै फर्किएका थिए । 

घटनाको योजना काठमाडौंमा बनेको तथा काठमाडौंको म्यारियट होटेलमा ल्याएर राखिएकाले काठमाडौंमै मुद्दा दर्ता हुनुपर्नेमा प्रहरी पन्छिएको डा. यादवका कानुन व्यवसायी दिनेश त्रिपाठीको भनाइ छ । 

मुलुकी फौजदारी (कार्यविधि) संहिता ऐन, २०७४ अनुसार कुनै पनि अपराधको उजुरी जुनसुकै जिल्लामा पनि जाहेरी दर्ता हुन सक्ने प्रावधान छ । दबाबकै कारण डा. यादवको जाहेरी दर्ता नभएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ । 

ऐनको दफा ४(१) मा भनिएको छ, ‘कुनै कसुर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस्तो कसुरका सम्बन्धमा आफूसँग भएको वा आफूले देखे–जानेसम्मको सबुद प्रमाण खुलाई त्यस्तो कुराको लिखित जाहेरी दरखास्त वा मौखिक सूचना वा विद्युतीय माध्यमको सूचना अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा यथाशीघ्र दिनुपर्नेछ ।’

सोही ऐनको दफा ५ मा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले जाहेरी दर्ता नगरेमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय तथा माथिल्लो प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन सकिने उल्लेख छ । सो दफामा भनिएको छ, ‘दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम दिएको जाहेरी दरखास्त वा सूचना सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दर्ता गर्न इन्कार गरेमा जाहेरी दरखास्त वा सूचना गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वा त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गर्नुपर्ने प्रहरी कार्यालयभन्दा माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त वा सूचनासहित उजुर गर्न सक्नेछ ।’ ती कार्यालयले जाहेरी दर्ता गरेर सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । 

त्यसैले यो मुद्दा लिएर उजुरीकर्ताहरू सरकारी वकिलको कार्यालय, प्रहरीको माथिल्लो कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी जाने विकल्प खुल्लै छ । त्यस्तै दफा ३ मा हुलाकमार्फत तथा विद्युतीय माध्यमबाट पठाएको जाहेरी दर्ता गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाई सनाखत गराउने सक्ने प्रावधान पनि छ ।