सन् २०२० मा दक्षिण एसियाली मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्स कम्तीमा २२ दशमलव १ प्रतिशतले घट्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । साथै, विश्वव्यापी रेमिट्यान्सको प्रवाह औसतमा २० प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण पनि विश्व बैंकले गरेको छ । 

जारी कोरोना भाइरसको महामारी र तेलको मूल्यमा आइरहेको गिरावटका कारण रेमिट्यान्सको प्रवाह घट्ने नयाँ प्रक्षेपण बुधबार विश्व बैंकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महामारीमा विशेष गरी तेलको मूल्यमा आएको कमीका कारण रोजगारी गुमिरहेको र ज्यालासमेत कटौती भइरहेकाले रेमिट्यान्स घट्न थालेको हो । 

दक्षिण एसियामा भित्रिने रेमिट्यान्सको प्रवाह यो वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा २२ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ९ अर्ब अमेरिकी डलरमा सीमित हुने विश्व बैंकले जनाएको छ ।नेपालले पनि कम्तीमा २२ प्रतिशत रेमिट्यान्स गुमाउनुपर्नेछ, जुन नेपालजस्तो मुलुकका लागि दुस्वप्न हुनेछ । 

प्रतिवेदनले न्यून एवं मध्यम आयमूलक मुलुक (एलएमआइसी)हरूको रेमिट्यान्स सन् २०२० मा १९ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेर ४ खर्ब ५० अर्ब डलरमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०१९ मा एलएमआइसी समूहका मुलुकले ५ खर्ब ५४ अर्ब अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भित्र्याएका थिए ।

यसको अर्थ महामारी र लकडाउनको मारबाट थला परिरहेका विकासशील मुलुकले रेमिट्यान्सबाट समेत कम्तीमा पनि १ खर्ब ४ अर्ब गुमाउनुपर्नेछ । यसरी रेमिट्यान्समा आउने कमीबाट ती कमजोर मुलुकको अत्यावश्यक लाइफलाइन नराम्रोसँग प्रभावित हुने विश्लेषण विश्व बैंकको छ ।

‘रेमिट्यान्स विकासशील मुलुकको निकै महत्वपूर्ण आयस्रोत हो,’ विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड मालपास भन्छन्, ‘रेमिट्यान्सले कामदारका परिवारलाई खाद्य वस्तु एवं स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गरेको छ । त्यसैले विश्व बैंक समूहले रेमिट्यान्सका च्यानलहरू नहोस् भनेर बृहत् एवं व्यापक सहयोग कार्यक्रमहरू लागू गर्दै छ ।’

रेमिट्यान्स गुमाउनेमा सबैभन्दा अगाडि युरोप एवं मध्य एसियाली क्षेत्रका मुलुकहरू रहनेछन् । उनीहरूको रेमिट्यान्स यो वर्ष औसत २७ दशमलव ५ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण छ । त्यसपछि धेरै रेमिट्यान्स अफ्रिका महादेशको अति पिछडिएको सहारा उपक्षेत्रले गुमाउनेछ । 

सहारा उपक्षेत्रको रेमिट्यान्समा २३ दशमलव १ ले कमी आउनेछ । त्यसैगरी, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा आउने रेमिट्यान्स यो वर्ष २२ दशमलव १ प्रतिशतले संकुचित हुनेछ । मध्यपूर्व र उत्तर अमेरिकाको रेमिट्यान्स १९ दशमलव ६ प्रतिशतले घट्नेछ भने ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारेबियन मुलुकले औसतमा १९ दशमलव ३ प्रतिशत गुमाउनेछन् । सबैभन्दा कम रेमिट्यान्स गुमाउने क्षेत्रमा पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्र रहनेछन् । उनीहरूको रेमिट्यान्स औसत १३ प्रतिशत मात्रै कम हुने आकलन गरिएको छ । यद्यपि, परिस्थिति थप खराब बन्दै गएमा भने रेमिट्यान्सको प्रवाह पनि थप कम हुने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

सन् २०१९ मा विश्वभर ५ खर्ब ५४ अर्ब अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स प्रवाहित भएको थियो, जुन अहिलेसम्मकै कीर्तिमानी उचाइ हो । 

यो वर्ष प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) ३५ प्रतिशतभन्दा बढीले कम हुने देखिएको छ । यस्तोमा न्यून एवं मध्यम आय भएका विकासशील मुलुकका लागि रेमिट्यान्स निकै मूल्यवान् स्रोत हुने र यसमा समेत कमी आउँदा उनीहरूको लाइफलाइन नराम्रोसँग प्रभावित हुने खतरा रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा न्यून एवं मध्यम आयमूलक मुलुकमा रेमिट्यान्सभन्दा एफडिआईको प्रवाह बढिरहेको पनि विश्व बैंकले जनाएको छ । 

परिस्थितिमा सुधार भए सन् २०२१ मा भने एलएमआइसी मुलुकहरूको रेमिट्यान्स ५ दशमलव ६ प्रतिशतले सुध्रिएर ४ खर्ब ७० अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको  छ । 

दक्षिण एसियामा भित्रिने रेमिट्यान्सको प्रवाह यो वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा २२ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ९ अर्ब अमेरिकी डलरमा सीमित हुने विश्व बैंकले जनाएको छ । यसको अर्थ नेपालले पनि कम्तीमा २२ प्रतिशत रेमिट्यान्स गुमाउनुपर्नेछ, जुन नेपालजस्तो मुलुकका लागि दुस्वप्न हुनेछ । सन् २०१९ मा दक्षिण एसियाको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ६ दशमलव १ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो ।
 
यो संकटको समयमा विकसित एवं विकासशील दुवैखाले मुलुकका कमजोर एवं गरिब नागरिकलाई सुरक्षित राख्न प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसैले, आयोजक मुलुकहरूले आप्रवासीहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षामा राख्न हस्तक्षेप गरेर सहयोग गर्नुपर्ने तर्क विश्व बैंकका सामाजिक सुरक्षा निर्देशक माइकल रुटोस्कीको छ ।